यावेळेस, धनगर समाजाला आदिवासी जमातींमध्ये समाविष्ट करून बेरजेचे राजकारण कराल तर आम्ही 85 मतदारसंघात वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीचे निमंत्रक अनिल भांगले, सुनील झडके आणि हंसराज खेवरा यांनी दिला. महाराष्ट्रात भटक्या जमातींसाठक एनटी-सी हा प्रवर्ग असून त्यामध्ये केवळ धनगर या एकाच भटक्या जमातींची समावेश आहे. या प्रवर्गास ३.५% आरक्षण देण्यात आलेले आहे. उलटपक्षी एसटी प्रवर्गासाठी ७ टक्के आरक्षण असून सुमारे ४७ जातींचा समावेश त्यामध्ये आहे. दिवसागणिक अनुसूचित जमातींची संख्या वाढत असल्याने धनगरांचा समावेश केल्यास मूळचा आदिवासी बांधव आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. अशा स्थितीत जर शासन अध्यादेश काढणार असेल आम्ही तो सहन करणार नाही, असे सुनील झडके यांनी सांगितले. तर, धनगर ही जमात नसून जात असल्याने त्यांना आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देता येऊ शकत नाही, असा दावा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धनगर आरक्षणास विरोध केला आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडवर धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण करत असाल तर, राज्यातील ८५ मतदार संघांमध्ये निर्णायक भुमिका घेऊन वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा अनिल भांगले यांनी दिला.
बेरजेचे राजकारण कराल तर 85 मतदारसंघात वजाबाकी करू- आदिवासीं आंदोलकांचा इशारा
१५ सप्टेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी समितीचे गठन केले आहे. या संदर्भात स्वतंत्र जी. आर. काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात म्हणजेच अनुसूचित जमातीअंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. त्या निषेधार्थ तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गात धनगरांचा समावेश करू नये, या मागणीसाठी सोमवारी ३० सप्टेंबर रोजी संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. भगवती शाळेपासून या मोर्चाला सुरूवात झाली. या मोर्चात शेकडो आदिवासी सहभागी झाले होते. गोखले रोड, राम मारुती रोड मार्गे, पु.ना. गाडगीळ ज्वेलर्स चौकातून तलावपाळी रोड, राजवंत ज्वेलर्स पासून डावीकडे गडकरी रंगायतन चौकातून उजवे वळण घेऊन चिंतामणी चौक, जांभळी नाका येथून अग्यारी रोड मार्गे टेंभी नाका येथून उजवीकडे कोर्ट नाका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून पुढे राघोजी भांगरे चौक, कोर्ट नाका शासकीय विश्रामगृह येथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळेस मंचावर अनिल भांगले, हंसराज खेवरा , सुनील झडके, दीपक पेंदाम, रमेश परचाके, रमेश आत्राम, मधुकर तळपाडे, समीर तडवी आदी उपस्थित होते.
यावेळेस, धनगर समाजाला आदिवासी जमातींमध्ये समाविष्ट करून बेरजेचे राजकारण कराल तर आम्ही 85 मतदारसंघात वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीचे निमंत्रक अनिल भांगले, सुनील झडके आणि हंसराज खेवरा यांनी दिला. महाराष्ट्रात भटक्या जमातींसाठक एनटी-सी हा प्रवर्ग असून त्यामध्ये केवळ धनगर या एकाच भटक्या जमातींची समावेश आहे. या प्रवर्गास ३.५% आरक्षण देण्यात आलेले आहे. उलटपक्षी एसटी प्रवर्गासाठी ७ टक्के आरक्षण असून सुमारे ४७ जातींचा समावेश त्यामध्ये आहे. दिवसागणिक अनुसूचित जमातींची संख्या वाढत असल्याने धनगरांचा समावेश केल्यास मूळचा आदिवासी बांधव आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. अशा स्थितीत जर शासन अध्यादेश काढणार असेल आम्ही तो सहन करणार नाही, असे सुनील झडके यांनी सांगितले. तर, धनगर ही जमात नसून जात असल्याने त्यांना आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देता येऊ शकत नाही, असा दावा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धनगर आरक्षणास विरोध केला आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडवर धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण करत असाल तर, राज्यातील ८५ मतदार संघांमध्ये निर्णायक भुमिका घेऊन वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा अनिल भांगले यांनी दिला.
यावेळेस, धनगर समाजाला आदिवासी जमातींमध्ये समाविष्ट करून बेरजेचे राजकारण कराल तर आम्ही 85 मतदारसंघात वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीचे निमंत्रक अनिल भांगले, सुनील झडके आणि हंसराज खेवरा यांनी दिला. महाराष्ट्रात भटक्या जमातींसाठक एनटी-सी हा प्रवर्ग असून त्यामध्ये केवळ धनगर या एकाच भटक्या जमातींची समावेश आहे. या प्रवर्गास ३.५% आरक्षण देण्यात आलेले आहे. उलटपक्षी एसटी प्रवर्गासाठी ७ टक्के आरक्षण असून सुमारे ४७ जातींचा समावेश त्यामध्ये आहे. दिवसागणिक अनुसूचित जमातींची संख्या वाढत असल्याने धनगरांचा समावेश केल्यास मूळचा आदिवासी बांधव आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. अशा स्थितीत जर शासन अध्यादेश काढणार असेल आम्ही तो सहन करणार नाही, असे सुनील झडके यांनी सांगितले. तर, धनगर ही जमात नसून जात असल्याने त्यांना आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देता येऊ शकत नाही, असा दावा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धनगर आरक्षणास विरोध केला आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडवर धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण करत असाल तर, राज्यातील ८५ मतदार संघांमध्ये निर्णायक भुमिका घेऊन वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा अनिल भांगले यांनी दिला.
0 टिप्पण्या