मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या दाखल्यावरून कुणबी मराठा म्हणून आरक्षणाचा शासन निर्णयानंतर, बंजारा समाज देखील अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट व्हावा अशी मागणी करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजात तीव्र असंतोष पसरला असून, या मागणीला आळा घालण्यासाठी "आदिवासी माझा सामाजिक संघटनेच्या वतीने आज १६ सप्टेंबर रोजी संघटनेच्या अध्यक्षा व समाजसेविका कविता निरगुडे-हंबीर, ठाणे जिल्हा महासचिव अनंता मंगळ हंबीर, जिल्हा अध्यक्ष चेतन मधुकर बांगारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चामध्ये शेकडो आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी सल्लागार परिषदेची बैठक तातडीने घ्यावी,अनुसूचित जमाती जात पडताळणी कायदा (२०००) मध्ये सुधारणा करावी,३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत रिक्त असलेल्या अनुसूचित जमातींच्या ८५ हजार जागा तात्काळ भराव्यात,१३ जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती करून नियुक्त उमेदवारांना कायम करावे,आदिवासी विद्यार्थ्यांना वस्तीगृह प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे करावे,बोगस गैर-आदिवासींना मिळालेली प्रमाणपत्रे रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, धनगर व बंजारा समाजाची अनुसूचित जमातीत घुसखोरी रोखावी. शासनाने या मागण्या तातडीने मान्य केल्या नाहीत तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.असा इशारा संघटनेच्या अध्यक्षा व समाजसेविका कविता निरगुडे-हंबीर यांनी दिला.
यावेळी बोलताना संघटनेच्या अध्यक्षा कविता निरगुडे-हंबीर, म्हणाल्या की, “अनुसूचित जमातीमध्ये बंजारा किंवा धनगर समाजाचा समावेश करण्याचा प्रयत्न हा पूर्णतः असंवैधानिक असून, यामुळे मूळ आदिवासींच्या शिक्षण, नोकरी, शिष्यवृत्ती आणि शासकीय योजनांवरील हक्कांवर गदा येईल. संविधानाच्या कलम ३४२ अन्वये अनुसूचित जमातीची यादी केवळ संसद ठरवते. त्यामुळे राज्य शासनाने दबावाखाली कुठलाही निर्णय घेऊ नये.”
सध्या महाराष्ट्र राज्यात मराठा आंदोलनाच्या परिणामी महाराष्ट्र शासनाने हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देऊन, मराठा समाजाला कुणबी मराठा म्हणून आरक्षणाचा शासन निर्णय घेतलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर बंजारा समाज देखील हैदराबाद गॅझेटच्या नावाखाली अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट व्हावे अशी मागणी करीत असल्याचे, विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, समाज माध्यमे तसेच वृत्तपत्रांतून सातत्याने प्रसिद्ध होत आहे. या गोष्टीमुळे आदिवासी समाजामध्ये तीव्र असंतोष व नाराजी व्यक्त होत असून, मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. बंजारा समाजाची भाषा, संस्कृती, रुढी, परंपरा व जीवनशैली या सर्वच बाबतीत अनुसूचित जमाती समाजापेक्षा पूर्णतः भिन्न आहेत.
अनुसूचित जमाती हा घटक संविधानाच्या कलम ३४२ अन्वये ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक कारणांच्या अधारावर निश्चित करण्यात आला आहे. त्या यादीत एखाद्या समाजाचा समावेश अथवा वगळणे हे केवळ संसदेलाच अधिकार असून, कोणत्याही राज्य शासनाने किंवा इतर संस्थांनी दबाव आणून त्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करणे, हे पूर्णतः असंवैधानिक व अन्यायकारक आहे. बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश झाल्यास, मूळ आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, नोकरी, शिष्यवृत्ती व इतर शासकीय योजनांवरील हक्कांवर थेट गदा येणार असून, खऱ्या अर्थाने वंचित, उपेक्षित व ऐतिहासिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी घटकांवर अन्याय होईल. संविधानाने दिलेले अनुसूचित जमातींचे संरक्षण हे त्यांच्या ऐतिहासिक व सामाजिक वास्तवावर आधारित आहे. बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न म्हणजे आदिवासीच्या हक्कावर प्रसखोरी करण्याच्या अजी सामाजिक न्याय व समतेच्या तत्वांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची असंविधानिक मागणी शासनाने अजिबात मान्य करू नये अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या सर्व आमदारांची आदिवासी सल्लागार परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात यावी. अनुसूचित जमाती कायद्यामधील (जात पडताळणी कायदा-२०००) सुधारणा तात्काळ करण्यात यावी, अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य झालेल्या जागा १२,५०० जागा आणि अनुसूचित जमाती आयोगासमोर सादर केलेल्या माहितीनुसार शासनातील अनुसूचित जमातीच्या ३१/८/२०२१, पर्यंत रिक्त असलेल्या ५५,६८७ सर्व जागा, जात पडताळणी समित्याकडे प्रलंबित असलेले सेवाची १५ ते २० हजार प्रकरणे असे एकूण ८५,००० रिक्त जागा तात्काळ भरण्यात याव्या, अनुसूचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यातील १७ संवर्ग पदावर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना कायम करण्यात यावे. अनुसूचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यातील १७ संवर्ग पदांच्या असलेल्या रिक्त पदांची भरती करण्यात यावी.
आदिवासींची १२५०० पदांची रखडलेली पदभरती करावी. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि २५ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अनुसूचित जमातीच्या बिंदू २ वरून ८ वर आल्याने आदिवासींवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला असल्याने बिंदू नियमावली मध्ये दुरुस्ती करावी. आदिवासी विद्याथ्यांचे MPSC आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १५४१ गट अ ब क ड च्या संवर्गाची रिक्तपदे तात्काळ भरण्यात यावी. वस्तीगृहातील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र कंपल्सरी करण्यात यावे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना तालुका व ग्रामीणाला सुरु करण्यात यावी. बोगस गैर आदिवासी लोकांना प्रमाणपत्र देणान्या तत्कालीन संभाजीनगर आणि अने पालघर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या अधिकारी सह आयुक्त संगीता चव्हाण आणि रंजना किल्लेदार ऊर्फ दाभाडे यांच्या दिलेल्या सर्व वैधता प्रमाणपबंधी एस.आय.टी. मार्फत चौकशी समिती स्थापन करुन त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे.
जात पडताळणी समित्याकडे प्रलंबित असलेले सर्व सशर्त वैधता प्रकरणे आणि नियमित प्रलंबित प्रकरणे विशेष मोहिमद्वारे तात्काळ निकाली काढण्यात यावे. शासकीय व निमशासकीय पदभरती मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे. अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समिती ठाणे येथील तत्कालीन अधिकारी श्रीम. रंजना किल्लेदार ऊर्फ दाभाडे यांच्या प्रकरणातील न्यायनिवाड्याचा चुकीचा अर्थ काढून त्यांचे निलंबन रद्द केलेले कायम करण्यात यावे. संगीता चव्हाण सह-आयुक्त औरंगाबाद यांच्या विभागीय चौकशीमध्ये जोडपत्र सादर करुन कार्यालयातील नस्ती गायब करणे, अधिकान्यांच्या खोट्या सह्या करुन बोगस लोकांना वैधता देणे आरोपाचे वाढीव दोषारोप पत्र सादर करण्यात यावे. तत्कालीन ठाणे समितीच्या अधिकारी रंजना किल्लेदार यांच्या काळातील अनियमितता बाबत चौकशी अहवालातील बोगास लोकांना दिलेले सर्व वैधता प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे, या चौकशीच्या आधारे त्यांची निलंबन कायमचे शासन सेवेतून काढून टाकावे.
मेडिकल क्षेत्रातील बोगस गैर आदिवासी लोकांची घुसखोरी थांबवून वैधता प्रमाणपत्र रद्द होणाऱ्या प्रत्येक बोगस विद्यार्थ्याला १ कोटी रुपये रद्द लाऊन गुन्हा दाखल करावा. त्यांच्या डिग्री रद्द कराव्या. त्या जागी मूळ आदिवासी करण्यात यावे. १९) धनगर व बंजारा जातीची आदिवासी जमातीत घुसखोरी करु नये. नाशिक आदिवासी आयुक्तालय येथे सुरु असलेल्या आंदोलनातील वर्ग श्व वर्ग ४ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा व त्यातील काही कर्मचाऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे इत्यादी मागण्या या मोर्चाद्वारे करण्यात आल्या. तसेच प्रशासनाने या सर्व मागण्यांवर तात्काळ विचार करावाअन्यथा महाराष्ट्र राज्यातील सर्व समाज संघटना राज्यभरे पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संघटनेद्वारे देण्यात आला.
0 टिप्पण्या