आणीबाणी वाईटच होती.... पण आजची परिस्थिती फार चांगली आहे का?

 आणीबाणीचा विषय निघाला की भाजपवाले कॉंग्रेसवर तुटून पडतात,, निषेध करतात..

देशातील कोणताही सुबुद्ध नागरिक आणीबाणीचं समर्थन करीत नाही, करू शकत नाही..

आणीबाणी वाईटच होती,

पण आजची परिस्थिती फार चांगली आहे का?

तर नक्कीच नाही..

आणीबाणीत माध्यमांची मुस्कटदाबी केली जायची..

वर्तमानपत्रातून सरकार विरोधी मजकूर काढून टाकण्याच्या सूचना दिल्या जायच्या..खाजगी भांडवलदारांच्या विरोधातला मजकूर काढायला तेव्हा सांगितले जात नव्हते..

अन आज

एका भांडवलदारांच्या विरोधातले VDO आणि इन्साग्राम वरील पोस्ट हटवायला सांगितलं जातंय..

त्यामुळं आजची स्थिती आणीबाणी पेक्षा भीषण आहे असं आम्ही म्हणतो..

गेल्या दोन दिवसातल्या घडामोडी बघा..

गौतम अडाणी यांची बदनामी केल्याबद्दल पत्रकार

राजू परूळेकर

अभिसार शर्मा

यांना गुजरातमधील एका न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या..

त्यापाठोपाठ आता अडाणी समुहाच्या विरोधात बदनामीकारक कंटेंट बाबत दिल्लीच्या न्यायालयाने आदेश देताच केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सक्रीय झाले.. ..

द वायर, न्यूज लॉन्डी्, एचडब्यू न्यूजसह बारा वृत्तसंस्था आणि रवीशकुमार, अजित अंजूम, परजॉय गुहा ठाकरूदा, आकाश बँनर्जी, ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा यांच्या प्लॅटफॉर्म वरून 138 युट्यूब VDO, आणि 83 इन्साग्राम पोस्ट डिलीट करण्याचं फर्मान सोडलं गेलं ..

नरेंद्र मोदी

किंवा सरकार विरोधी हा मजकूर असता आणि मग माहिती आणि प्रसारण विभागाने असे आदेश दिले असते तर आम्ही समजू शकलो असतो..

गौतम अडाणी नावाच्या एका धनदांडगयाचा पुळका करीत हे आदेश काढले गेले आहेत.. आपल्या विरोधात मजकूर असेल तर अडाणी संबंधित पत्रकाराच्या विरोधात बदनामीचा खटला न्यायालयात भरू शकतात..

सरकारला अडाणी यांची पाठराखण करण्याची गरज काय?

कोण लागतात हे अडाणी सरकारचे?

हे सारं संतापजनक, आणि निषेधार्ह आहे..

माध्यम स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे हा..

बघा,

प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियावर सरकारनं नियंत्रण मिळवलं आहे.. कारण देशातील 20 बड्या भांडवलदारांच्या ताब्यात 85 टक्के मिडिया आहे.. 20 भांडवलदारांना ताब्यात घेऊन सरकारनं मिडियाचा आवाज बंद केला आहे..

युट्यूब चँनल, पोर्टल आणि इन्स्टाग्राम, फेसबूकच्या माध्यमातून काही पत्रकार देशहिताचा आवाज उठवत असतात आता त्यांना वेसण घालायला सरकारनं सुरूवात केली आहे..

तुम्ही तुमचे VDO आणि पोस्ट डिलीट केल्या नाही तर आम्ही युट्यूबला सांगून ते डिलीट करू अशी धमकी सरकारने दिली आहे..

मित्रांनो, हे आणीबाणी पेक्षाही भीषण आहे..

या दमणशाहीच्या विरोधात आणि माध्यम स्वातंत्र्यासाठी संघटीत आवाज उठवावाच लागेल..

• एस.एम.देशमुख