राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजीसह हिंदीचा विषयही अनिवार्य करण्याचा धोरणात्मक निर्णय १६ एप्रिल रोजी घेतला होता. राज्यभरातून त्याला विरोध झाल्यानंतर २९ जून रोजी त्रिभाषा धोरण अणि हिंदीच्या सक्तीसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर ३० जून रोजी गठित करण्यात आलेल्या समितीला दोन वेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर आता सहा महिन्यांनंतर समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील समिती आपला अहवाल ४ जानेवारी रोजी म्हणजे मुदतीआधीच सरकारला सादर करू शकते. राज्यातील महापालिका निवडणूक रणधुमाळीच्या पार्श्वभूमीवरच हा अहवाल सरकार दरबारी सादर केला जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. ऐन निवडणुकांच्या रणधुमाळीत डॉ. जाधव समितीचा अहवाल आल्यास त्यावर लोकांच्या इतर प्रश्नांऐवजी मराठी विरुद्ध हिंदी या वादावर अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
शाळा हे मुलांच्या औपचारिक भाषा शिक्षणाचे केंद्र आहे. मातृभाषेतून व्यक्त होण्यात जे भाषेचे सौंदर्य आहेत ते वादातीत आहे; म्हणून भाषेच्या औपचारिक शिक्षणासाठी मराठी शाळांचे संवर्धन आवश्यक ठरते.
नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे; पण ही केवळ एक अपेक्षा इथपर्यंतच मर्यादित आहे. प्रत्यक्षात शासन आणि धोरणकर्ते मातृभाषेतून शिक्षणासाठी काही कृती, उपाययोजना करताना दिसत नाहीत. खरं तर हे सर्व शासकीय यंत्रणेने करणे अपेक्षित असेल तरी मला वाटते मराठी भाषाप्रेमी मंडळींनी मातृभाषेतून शिक्षकांचे महत्व शिक्षणशास्त्र आणि मानसशास्त्रीयदृष्ट्या समजावून सांगण्यासाठी चळवळ उभी करायला हवी. मराठी भाषा संवर्धनासाठी फक्त साहित्यिक कार्यक्रम किंवा संमेलने घेऊन भागणार नाही. मराठी साहित्यिक, कवी, अभ्यासक, विद्यापीठ व महाविद्यालयातील प्राध्यापक मंडळींनी मातृभाषेतून शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी गावोगावी पालकांच्या प्रबोधन कार्यशाळा घ्यायला हव्यात. ते अधिक परिणामकारक ठरेल. पालक मराठी शाळांकडे आकर्षित होत नाहीत, यांचे कारण सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या सुविधांचा मोठा अभाव आहे.पण सरकार उदासीन दिसत असल्याची चर्चा सध्या मराठी भाषिकांमध्ये होत आहे. याबाबत आता हा अहवाल काय सांगतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
0 टिप्पण्या