महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकास अप्परमुख्य सचिव मा. असीम गुप्ता यांच्या सोबत संयुक्त लढा समितीची महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत सुधारित शासन निर्णय, १७ क्रमांकाची अट रद्द करणे, गिरणी कामगारांच्या मुंबईतील घरांची उपलब्धता, वंचित कामगार व वारसांना संधी, १९८१ च्या संपकरी कामगारांचा समावेश, चाळीचे पुनर्वसन व जादा चटई क्षेत्र, तसेच SRA प्रकल्पांत गिरणी कामगारांना घरे या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल आणि सकारात्मक चर्चा झाली. मा. असीम गुप्ता यांनी स्पष्टपणे सांगितले की पुढील २/३ दिवसांत प्रमुख विषयांवर निर्णायक भूमिका जाहीर करून नवीन शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे. गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर कामगारांना जाचक ठरणारे कलम १७ रद्द करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला आहे, असे आज नगर विकास खात्याचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांनी कामगारनेते आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांना भेटायवयास गेलेल्या कामगारांच्या एका शिष्टमंडळाला सांगितले आहे.
गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर एकत्र आलेल्या १४ कामगार संघटनांच्या संयुक्त लढा समितीच्या वतीने,लढ्याचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखालील ९ जुलै रोजी विधानसभेवर भव्य आंदोलन छेडण्यात आले होते. त्यानंतर १० जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या कामगार नेत्यांच्या बैठकीत सकारा त्मक आश्वासन देण्यात आले होते. पण त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नव्हती. त्यासंबंधाने सरकारीस्तरावर बैठक व्हावी,अशी संयुक्त लढा समितीने अनेकवेळा मागणी केली होती. ती मागणी अखेर फलद्रुप झाली आहे.
नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांनी शिष्टमंळाला सांगितले की, शेलू-वांगणी गृहनिर्माण प्रकल्पात जे स्वेच्छेने घरे घेऊ इच्छितात, त्या कोणाही कामगार किवा वारसदारांवर आगाऊ दहा टक्के रक्कम भरण्याची सक्ती केली जाणार नाही,ही कामगार संघटनांची मागणीही यावेळी मान्य करण्यात आली आहे. कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत, ही संघटनांनी मागणी केल्याप्रमाणे संक्रमण शिबिरातील ४०% घरे गिरणी कामगारांना देण्यास शासन विचाराधीन आहे, असे सांगून असिम गुप्ता यांनी सांगितले की, एस.आर.ए, रिपेरिंग बोर्ड, स्वयंसमूह विकास योजना येथे गिरणी कामगारांना प्राधान्याने घरे देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे. स्प्रिंग व न्यू ग्रेट येथे बांधून असलेली घरे त्वरितच देण्यात येणार असून, हिंदुस्तान एक, दोन व तीन, व्हिक्टोरिया, मातुल्य, मॉडर्न या सहा गिरण्या एकत्र करून वेस्टर्न इंडिया येथील जागेवर घरे बांधण्याच्या कामाला लवकरच गती देण्यात येणार आहे. जेथे शक्य आहे तेथे गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देतानाच, मुंबईतील एस.आर.ए, खार जमीन,बीबीडी चाळ,रिपेरिंग बोर्ड,तसेच बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर घरे बांधण्याला चालना देण्यात येणार आहे,असे सरकारच्या वतीने सांगताना असिम गुप्ता यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.
बंद असलेल्या एनटीसी गिरण्यांची एक तृतीयांश जमीन गिरणी कामगारांना घरे बांधण्यासाठी देण्या बाबतच्या प्रयत्नांवर जोर देण्यात आला असून,एन. टी.सी.गिरण्यांच्या जागेवरील इमारतींच्या पुनर्वसन कामाबाबत म्हाडाने परवानगी द्यावी, याबाबतही सरकारने पाऊल उचलले आहे. सन ऑक्टोबर १९८१ मध्ये मुंबईतील आठ गिरण्या बोनसच्या प्रश्नावर संपावर गेल्या होत्या. त्या गिरण्यांमधील फॉर्म भरलेल्या कामगारांना घरे प्राधान्याने देण्याचा, तसेच जे कामगार फॉर्म भरण्यापासून वंचित राहिले आहेत, त्यांनाही पुन्हा फॉर्म भरण्याची संधी प्राप्त करून दिली जाणार आहे
0 टिप्पण्या