ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाने आर्थिक आणीबाणी जाहीर करावी...

ठाणे महानगरपालिकेचा, सन २०२२-२४ या दोन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल, पालिकेच्या वेबसाईटवर कोणताही दिनांक नसलेला; पण,  जितेंद्र इंगळे (मुख्य लेखापरीक्षक) यांच्या स्वाक्षरीने जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार, कलम १०६ (३) नुसार, प्रत्येक सरकारी वर्ष सुरु झाल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर लेखापरीक्षण पूर्ण करणे क्रमप्राप्त असताना, दोन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे, हा त्या विभागाच्या कामकाजाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. सदर लेखापरीक्षणचा सर्व साधारण अभ्यास केल्यानंतर, महापालिकेला २ अब्ज ५५ कोटी रुपये (१. २५५२४५३३५८/-) येणे अपेक्षित असताना, २०२२-२३, २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षात, केवळ ०.००४% रक्कम वसूल झाली असल्याचे नमूद केले आहे. ही करदात्या नागरिकांची चक्क फसवणूक नाही का? 

विशेषतः काही वर्षांपासून, सन २०२२ पर्यंत लेखापरीक्षणात घेतलेल्या आक्षेपांपैकी, ९,९९९ आक्षेप अद्यापपर्यंत प्रलंबित दर्शविलेले आहेत. यावर उपरती म्हणजे, ४३ वर्षांच्या प्रौढ असलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थापनात, कौशल्य प्रशासनाने २०२२-२३, २०२३-२४ या दोन वर्षांत २६ विभागात, ६४८ आक्षेपांची भर टाकली आहे. सर्वांत कमी ही विद्युत विभागाचा फक्त एक आक्षेप तर, मुंब्रा विभागात सर्वात जास्त म्हणजे, ९७ आक्षेप नोंदविले गेले आहेत. या अहवालात विशेष नोंद म्हणजे, २०२३-२४ अखेर विविध विभागांकडून वसूल करण्याची थकीत रक्कम रुपये ४ अब्ज ३१ कोटी (१.४३१६८६१७६५) नमूद केली आहे. पण, वसूली किती झाली याचा मागमूस अवगत झाला नाही, 

लेखापरीक्षण अहवालावर नजर टाकली असता, प्रपत्र अनुक्रमांक ३३ अभ्यासले असता, महापालिकेच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे निवृत्ती प्रकरणे २०२२-२३ रुपये, ४८३९५१०/- २०२३-२४ रुपये, ६१८०५६६/- एवढ्‌या रकमेची वसूली केलेल्यांची बेरीज रक्कम रुपये, ११०१९७१६/- दर्शवली आहे. पण, प्रत्यक्षात तपासणी करता, ही रक्कम रूपये ३६०/- कमी दाखवली आहे. डिजिटल युगात अशा चुका आणि प्रशासनाच्या कामकाजाचा दर्जा प्रचंड प्रमाणात पसरल्याने सिध्द होते. "सर्वसामान्यांचं जीवन आणि पर्यावरण, हवं एवढ्यासाठीच राजकारण!"..