स्वातंत्र्याच्या अमृतवर्षी उलटूनदेखील मांगगारूडी समाजाची अद्यापही प्रगती झालेली नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात मागासवर्गीयांमधील मांगगारुडी समाज वास्तव्यास आहे. मात्र आजही हा समाज उपेक्षित अवस्थेत जगत आहे, सामाजिक जाणिवेतून अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर १ जुलै रोजी मांगगारुडी समाजाचे शेकडो कार्यकर्ते मंत्रालय येथे आत्मदहन करणार असल्याचे मांगगारुडी समाजाचे राष्ट्रीय नेते अमर कसबे यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे जाहीर केले. ३० जून पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समाजाच्या न्याय हक्कासाठी व समाजाच्या विविध प्रश्नांसाठी बैठक लावण्यात यावी. अशी मागणीही कसबे यांनी यावेळी केली. वर्षानुवर्षे झाली तरी आजपर्यंत मांगगारुडी समाजाला न्याय मिळाला नाही. शासनाच्या सर्व सवलती पासून वंचित असलेला समाज न्यायाच्या व आशाच्या नजरेने या शासनाकडे बघत असून आम्हाला न्याय कधी मिळणार. यासाठी तातडीने आमची बैठक लावण्यात यावी अशी विनंती पत्राद्वारे कसबे यांनी मुंख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
सकल मांगगारुडी समाजाच्या प्रमुख मागण्या :-१. मांगगारुडी समाजाच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात यावा.
२. मांगगारुडी समाजाचे स्वतंत्र समाज भवन मुंबई येथे उभारण्यात यावे.
३. मांगगारुडी समाजाच्या विकासासाठी अभ्यास आयोग नेमण्यात यावा.
४. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी व समाजाचे प्रश्न विधान भवनामध्ये मांडणारा विधान परिषद सदस्य नेमण्यात यावा.
५. मांगगारुडी समाजातील बेघर कुटूंबाला संपूर्ण महाराष्ट्रात ५० हजार घरकुल मंजूर करण्यात यावी.
६. मागासवर्गीय शासकीय कार्यालयात मांगगारुडी समाजातील सुशिक्षित तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात यावे.
७. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेअंतर्गत पाच एकर जमीन मांग गारुडी समाजातील भूमीहीनांना देण्यात यावी.
८. मांगगारुडी समाजाचे जात दाखल्यांमधील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात तसेच मांगगारुडी संघटनांच्या शिफारसीवर जातीचे दाखले देण्यात यावेत.
९. समाज कल्याण योजने अंतर्गत मांगगारुडी समाजातील उद्योजक घडवण्यासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात यावा.
१०. मातंग समाजाची पोट जातीमधून वगळून आम्हाला आमची स्वतंत्र जातीचा दर्जा मिळावा कारण आम्ही मातंग समाजाची पोट जात नाही.
आमचा समाज कायमच मागास राहिलेला आहे. पुर्वी भटकत होतो आता मात्र कुठे कुठे वस्ती करून रहात आहोत. शासनाने आमचा मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केला असला तरी मातंग समाजातील एक पोटजात म्हणूनच आमच्याकडे पाहिले जाते. परिणामी आमच्या समाजापर्यंत शासनाच्या कोणत्याही योजना, सवलती पोहोचत नाहीत. आम्ही या द्वारे शासनाला पुन्हा एकदा सांगू इच्छीतो की आमचा एक स्वतंत्र समाज असून मातंग समाजाशी त्याचे काहीही घेणेदेणे नाही. मात्र आम्ही काही मागण्या मांगितल्यास शासन आम्हाला सांगते की तुम्हाला सर्व काही दिलं आहे. अण्णाभाऊ साठे महामंडळ हे समाजासाठी कार्यरत आहे. मात्र या महामंडळामध्ये आमचा एकही प्रतिनिधी नाही किंवा एक साधा चपरासी देखील नाही. मग हे महामंडळ कोणासाठी काम करत आहे असा सवालही कसबे यानी आजच्या पत्रकार परिषदेतून शासनाला विचारला.

0 टिप्पण्या