भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार दिले आहेत. एखाद्या सरकारी कृतीमुळे किंवा निष्क्रियतेमुळे मोठ्या जनसमुदायाच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होत असेल, तर योग्य परिस्थितीत सामान्य नागरिकही Public Interest Litigation-PIL (जनहित याचिका) दाखल करू शकतो. मात्र, कोणताही व्हिडिओ, फोटो किंवा बातमी थेट सर्वोच्च न्यायालयाला ई-मेल केली म्हणजे PIL दाखल झाली. असा अर्थ होत नाही. न्यायालयीन नियमांनुसार व्यवस्थित याचिका, प्रतिज्ञापत्र, आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करणे आवश्यक असते.
- PIL म्हणजे वैयक्तिक तक्रार नव्हे
- PIL ही पुढील प्रकारच्या व्यापक जनहिताच्या प्रश्नांसाठी असतेः
- नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे सामूहिक उल्लंघन
- पोलिसांकडून किंवा प्रशासनाकडून गंभीर अत्याचार
- कोठडीतील मृत्यू अथवा छळ
- महिला, बालक, ज्येष्ठ नागरिक किंवा वंचित घटकांचे संरक्षण
- पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य आणि सार्वजनिक सुरक्षितता
- शासन किंवा अधिकाऱ्यांची गंभीर निष्क्रियता
- मोठ्या जनसमुदायावर परिणाम करणारा घटनात्मक प्रश्न
वैयक्तिक मालमत्ता-विवाद, वैयक्तिक नोकरी-विवाद, राजकीय प्रसिद्धी, व्यावसायिक स्पर्धा किंवा वैयक्तिक सूडासाठी PIL वापरता येत नाही. निराधार किंवा प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय दंडात्मक खर्च लावू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात थेट जाता येते का?
संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते. तथापि, घटना एखाद्या विशिष्ट राज्यातील असेल आणि संबंधित उच्च न्यायालयातून प्रभावी दिलासा मिळू शकत असेल, तर प्रथम त्या उच्च न्यायालयात अनुच्छेद 226 अंतर्गत जाणे अधिक योग्य ठरू शकते. म्हणून प्रत्येक प्रश्न थेट सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल करावा असे नाही. योग्य न्यायालयाची निवड विषय, भौगोलिक क्षेत्र, मागितलेला दिलासा आणि उपलब्ध पर्यायी उपायांवर अवलंबून असते.
सामान्य नागरिक Party-in-Person म्हणून अर्ज करू शकतो. वकील नेमणे शक्य नसल्यास नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत ई-फायलिंग व्यवस्थेमध्ये Individual (Party-in-Person) म्हणून नोंदणी करू शकतो.
अधिकृत नोंदणी लिंकः Supreme Court Party-in-Person Registration
ई-फायलिंगची अधिकृत मार्गदर्शिकाः Supreme Court E-Filing 3.0 User Manual
व्हिडिओ मार्गदर्शनः Supreme Court E-Filing Video Tutorials
सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्ययावत नियमः Supreme Court Rules
फक्त ई-मेल, फेसबुक पोस्ट किंवा साधे पत्र पाठविणे म्हणजे नियमित PIL दाखल होणे नाही. अधिकृत पोर्टलवर दाखल केलेल्या याचिकेची Registry कडून तपासणी होते. त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त केल्यानंतरच प्रकरण नोंदणी आणि सूचीकरणाच्या पुढील टप्प्यात जाते.
- याचिकेमध्ये कोणती माहिती असावी? याचिकाकर्त्याने प्रामाणिकपणे पुढील बाबी नमूद कराव्यातः
- 1. संपूर्ण नाव, पत्ता, मोबाइल आणि ई-मेल
- 2. ओळखपत्र, व्यवसाय, वार्षिक उत्पन्न, PAN आणि उपलब्ध असल्यास आधारविषयक तपशील
- 3. सार्वजनिक प्रश्नाची तारीखवार वस्तुस्थिती
- 4. कोणत्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे
- 5. या घटनेमुळे जनतेला झालेली किंवा होऊ शकणारी हानी
- 6. याचिकाकर्त्याचा विषयाशी वैयक्तिक संबंध किंवा हितसंबंध असल्यास त्याचे संपूर्ण प्रकटीकरण
- 7. संबंधित पूर्वीच्या किंवा प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती
- 8. शासन, पोलीस किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे यापूर्वी केलेल्या निवेदनांचे तपशील
- 9. न्यायालयाकडून नेमका कोणता आदेश अपेक्षित आहे
- 10. कोणताही वैयक्तिक फायदा, राजकीय हेतू किंवा गुप्त उद्देश नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र
ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या PIL तपासणीतील महत्त्वाच्या आवश्यकतांशी सुसंगत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकृत Filing Checklist
- कोणती कागदपत्रे जोडावीत?
- ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा
- प्रशासनाला दिलेली निवेदने आणि त्यांची पोच
- अधिकृत आदेश, परिपत्रके किंवा सरकारी अहवाल
- तारीख आणि ठिकाण स्पष्ट करणारे फोटो
- मूळ व्हिडिओ अथवा त्याची सुरक्षित लिंक
- विश्वासार्ह वृत्तपत्रांच्या बातम्या
- वैद्यकीय अहवाल किंवा जखमी व्यक्तींची कागदपत्रे
- उपलब्ध FIR, पंचनामा किंवा अधिकृत नोंदी
- साक्षीदारांची संमतीने घेतलेली निवेदने
- अनुक्रमणिका, घटनाक्रम, मुख्य याचिका, प्रतिज्ञापत्र आणि जोडपत्रे
- फोटो किंवा व्हिडिओ एडिट केलेला नसावा.
- त्याचा मूळ स्रोत, तारीख, ठिकाण आणि तो कोणी रेकॉर्ड केला याची शक्य तितकी माहिती द्यावी.
- अप्रमाणित सोशल मीडिया मजकूर हा एकटाच निर्णायक पुरावा समजू नये.
याचिका दाखल करण्यापूर्वी काय करावे?
राष्ट्रीय किंवा राज्य मानवाधिकार आयोग अथवा संबंधित वैधानिक प्राधिकरणाला प्रथम लेखी निवेदन देणे उपयुक्त ठरते. त्यांच्या उत्तराची किंवा निष्क्रियतेची नोंद याचिकेत करावी.
तातडीचा धोका असेल तर याचिकेबरोबर अंतरिम संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलीस महासंचालक, राज्य शासन,
दिलाशासाठी स्वतंत्र अर्ज करता येतो. मात्र "तातडीचे" असे लिहिल्यानेच तातडीची सुनावणी मिळत नाही; त्यासाठी प्रत्यक्ष आणि गंभीर तातडी स्पष्ट करावी लागते.
प्रत्येक जागरूक नागरिकाने लक्षात ठेवावे
PIL ही प्रसिद्धी मिळविण्याची किंवा राजकीय संघर्ष न्यायालयात नेण्याची व्यवस्था नाही. ती संविधानाने उपलब्ध करून दिलेली गंभीर लोकशाही प्रक्रिया आहे. सत्यापित तथ्ये, स्वच्छ हेतु, योग्य पक्षकार, नेमक्या मागण्या आणि विश्वासार्ह पुरावे असतील तरच तिचा प्रभावी उपयोग होऊ शकतो. कॉपी-पेस्ट केलेला एकच नमुना प्रत्येक घटनेसाठी योग्य ठरत नाही. घटना, अधिकारक्षेत्र, प्रतिवादी आणि मागितलेला दिलासा यानुसार मसुदा बदलणे आवश्यक आहे. शक्य असल्यास दाखल करण्यापूर्वी Advocate-on-Record, सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समिती किंवा पात्र वकिलाचा सल्ला घ्यावा. न्यायालयाचा दरवाजा सामान्य नागरिकासाठी खुला आहे; परंतु त्या दरवाजापर्यंत सत्य, पुरावे, जबाबदारी आणि योग्य न्यायालयीन प्रक्रिया घेऊन जाणे तितकेच आवश्यक आहे.
- अॅड. विलास नाईक
- वकील व सामाजिक कार्यकर्ता
कायदेशीर सूचनाः हा लेख सर्वसाधारण जनजागृतीसाठी आहे. तो एखाद्या विशिष्ट प्रकरणातील वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला किंवा PIL दाखल झाल्याची हमी समजू नये.
0 टिप्पण्या