बेस्ट कर्मचारी आणि वेटलीज कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्याय्य मागण्या तातडीने मार्गी लावाव्यात, यासाठी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर लेखी निवेदन सादर केले आहे. या मागण्यांवर बेस्ट वर्कर्स युनियनसोबत चर्चा करून १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा बी.ई.एस.टी. वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. मुंबई मराठी पत्रकार संघात बोलताना शशांक राव यांनी सांगितले की, २९ जून रोजी झालेल्या बैठकीत बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने स्वीकारलेला समजोता हा कर्मचाऱ्यांच्या संमतीशिवाय झाल्याने तो त्यांना मान्य नाही. या समजोत्यामुळे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोपही राव यांनी केला.
निवेदनात मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या "क" अर्थसंकल्पाचे "अ" अर्थसंकल्पात विलिनीकरण, सातवा वेतन आयोग आणि पालिका समकक्ष वेतनमानानुसार प्रलंबित वेतन कराराची अंमलबजावणी, २०२१ ते २०२६ या कालावधीतील नवीन वेतन करार, तसेच वेटलीज कर्मचाऱ्यांना "समान कामाला समान दाम" या तत्त्वानुसार वेतन देण्याचा निर्णय यांचा समावेश आहे. याशिवाय, ११ जून २०१९ रोजी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार (एमओयू) बेस्टच्या स्वमालकीच्या ३३३७ बसगाड्यांचा ताफा कायम राखण्यासाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून देणे, तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आणि अंतिम देयके एकरकमी अदा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.बी.ई.एस.टी. वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकारने आणि बेस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ठोस निर्णय न झाल्यास बेस्ट कर्मचारी आणि वेटलीज कर्मचारी आपल्या हक्कासाठी तीव्र आंदोलन उभारतील, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आलेल्या लेखी निवेदनाची प्रतही पत्रकार परिषदेत उपलब्ध करून देण्यात आली.

0 टिप्पण्या