नवीन कामगार कायद्यांतील औद्योगिक संबंध कोड 2020 मधील वेतनाची आणि उद्योग व्याख्या, कारखाना बंद करणे, ले ऑफ, कामगार कपात आदी बाबत थ्रे शोल्ड लिमिट ३०० पर्यंत वाढवणे, संप अधिकारावरील निर्बंध, कामगार संघटना मान्यते बाबतचे नवीन नियम, स्टॅडिंग ऑर्डर लागू करण्यासाठी कामगार संख्या 300 करणे, कायद्यातून सूट देण्याबाबत सरकारकडे असलेले अमर्यादा अधिकार, Deemed परमिशन तरतूद, न्यायालयीन निवाड्यात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आदीबाबत असलेल्या कामगार विरोधी तरतुदी वगळण्यात याव्या.  यासह इतर प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने १७ ऑगस्ट रोजी देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने व धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे  भारतीय मजदूर संघाने जाहीर केले. आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे प्रसिद्धी माध्यमांना याबाबतची माहिती देतांना  या आंदोलनात सुमारे २५ हजार कामगार सहभागी होणार असल्याचे भारतीय मजदूर संघाचे महामंत्री किरण मिलगिर आणि ॲड. अनिल ढुमणे यांनी सांगितले. यावेळी संघाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

21 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवीन कामगार कायदे लागू करण्यापूर्वी व त्यानंतर वेळोवेळी भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने कामगार कायद्यातील सुधारणा बाबत आणि देशातील कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. त्याचबरोबर 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशभर निदर्शन करून भारतीय मजदूर संघाने या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधलेले होते. मात्र आश्वासन देऊनही अद्याप सरकारने त्या मागण्या बाबत निर्णय घेतले नाही. कायद्यात आवश्यक बदल न केल्यामुळे तसेच नवीन कायद्यातील अनेक तरतुदी कामगारांना अडचणीच्या असल्याने कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. आश्वासन देऊनही सरकारने या विषयाबाबत निर्णय घेत नसल्याने सरकारचा निषेध करण्यासाठी 17 ऑगस्ट 2026 रोजी देशभर सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने निदर्शन आणि धरणा आंदोलन करण्यात येणार आहे.

अंगणवाडी, आशा सेविका तसेच विविध योजनांमध्ये कार्यरत स्कीम वर्कर्सना पीएफ, ग्रॅच्युइटी व पेन्शनसह सामाजिक सुरक्षा लागू करावी. त्यांना मानधनाऐवजी बोनस द्यावा, तसेच घरेलू कामगारांना ‘कामगार’ या व्याख्येत समाविष्ट करून किमान वेतन व बोनस लागू करावा, अशी मागणी संघाने केली आहे. नवीन कामगार संहितांमधील कामगारविरोधी तरतुदींमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात, कंत्राटी कामगार आणि कामगार कपातीसंदर्भातील नियमांचा फेरविचार करावा, तसेच कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहिलेल्या कामगारांसाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा करावा, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

१. देशातील अनेक सामान्यवकंत्राटी कामगार देखील वेतन मर्यादा 21000 च्या पुढे गेल्यामुळे कामगार राज्य विमा योजनेच्या बाहेर जात आहे त्यामुळे त्यांना आरोग्य सुविधा मिळण्यात अडचणी येत आहे. तरी कामगार राज्य विमा योजना लागू होण्यासाठी वेतन मर्यादा 42 हजार रुपये करण्यात यावी.
२. भविष्य निर्वाह निधीची वेतन मर्यादा रुपये तीस हजार करण्यात यावी तसेच सदर वेतन मर्यादा ओलांडल्यानंतरही ही सामाजिक सुरक्षा असल्याने ऐच्छिक न ठेवता किमान त्या रकमेवर भविष्य निर्वाह निधी भरणे सक्तीचे करण्यात यावे.
३. भविष्य निर्वाह निधी पेन्शन योजना किमान एक हजाराहून साडेसात हजारापर्यंत वाढवण्यात यावी.
४. ग्रॅच्युईटीची मर्यादा पंधरा दिवसांवरून तीस दिवसांपर्यंत वाढवण्यात यावी. तसेच ग्रॅच्यूटीची रक्कम मर्यादा 40 लाखापर्यंत वाढवण्यात यावी.
५. कामगार अथवा नियोक्ता सदर पेन्शन योजने अंतर्गत आल्या नंतर ती कायमस्वरूपी लागू राहील अशी सक्ती करण्यात यावी, वेतन मर्यादा वाढली अथवा अन्य कोणत्याही कारणाने ती ऐच्छिक करू नये.
६. बोनस कायद्याची लागू होण्याची वेतन मर्यादा 21000 वरून 42000 पर्यंत वाढवण्यात यावी.

७. किमान बोनस रुपये 7000 ऐवजी 18 हजार रुपये करण्यात यावा.
८. बोनस कायदा किमान दहा कामगारांपासून लागू करण्यात यावा.
९. अंगणवाडी, आशा सेविकां, स्कीम वर्कर्स यांना भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्यूटी आणि पेन्शन या सामाजिक सुरक्षा योजना योजना लागू करण्यात याव्या.
१०. अंगणवाडी, आशा सेविकां, स्कीम वर्कर्स यांना मानधन ऐवजी बोनस देण्यात यावे.
११. अंगणवाडी, आशा सेविकां, स्कीम वर्कर्स यांना नियमानुसार दरवर्षी बोनस देण्यात यावा.
१२. घरेलू कामगारांना " कामगार " व्याख्येत आणा. किमान वेतन बोनस लागू करा.

१३. नवीन कामगार कायद्यांतील औद्योगिक संबंध कोड 2020 मधील वेतनाची आणि उद्योग व्याख्या, कारखाना बंद करणे, ले ऑफ, कामगार कपात आदी बाबत थ्रे शोल्ड लिमिट ३०० पर्यंत वाढवणे, संप अधिकारावरील निर्बंध, कामगार संघटना मान्यते बाबतचे नवीन नियम, स्टॅडिंग ऑर्डर लागू करण्यासाठी कामगार संख्या 300 करणे, कायद्यातून सूट देण्याबाबत सरकारकडे असलेले अमर्यादा अधिकार, Deemed परमिशन तरतूद, न्यायालयीन निवाड्यात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आदीबाबत असलेल्या कामगार विरोधी तरतुदी वगळण्यात याव्या.

१४. व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कामाची स्थिती कोड 2020 मध्ये कामगार शब्दाची व्याख्या, फॅक्टरी व्याख्येत 20 कामगाराहून 40 कामगारांपर्यंत केलेला बदल, कंत्राटी कामगार श्रे शोल्ड लिमिट २० पासून ५० पर्यंत वाढवणे, कोर नॉन कोर कामे निश्चित करताना कायमस्वरूपी कामे कंत्राटी पद्धतीवर देण्याची सर्रास परवानगी, कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळ संपुष्टात आणणे, खाणी, पत्रकार, मोटार उद्योग यांच्या व्याख्येत केलेले बदल यासह विविध तरतुदींबाबत भारतीय मजदूर संघाने घेतलेले आक्षेप लक्षात घेऊन आवश्यक दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात याव्या.

१५. नवीन कामगार कोड मधील विविध श्रे शोल्ड लिमिट मुळे बाहेर गेलेल्या व कायद्यात कुठेही न येणाऱ्या कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा मध्य प्रदेश सरकार प्रमाणे महाराष्ट्रातही करण्यात यावा.
१६. महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य विमा रुग्णालय आणि प्रत्येक ESI दवाखाना सुरू करण्यात यावा.
सरकारने कामगारांच्या या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष घालावे अन्यथा सर्व संघटनांना एकत्रित घेऊन देशव्यापी आंदोलन उभारावे लागेल असा इशारा या माध्यमातून देण्यात येत आहे.