मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. मुंबईच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, यासाठी सातत्याने संघर्ष आणि पाठपुरावा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ सरचिटणीस तथा बॉम्बे डांयिंग गिरणी कामगार गोपाळ बाबुराव शेलार, बाळाराम पाटील आणि त्यांचे ३४ सहकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. १७३८/२०२६ दाखल केली आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने म्हाडाकडे २३ नोव्हेंबर २०२३ आणि ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तक्रारी व निवेदने सादर करण्यात आली होती. या तक्रारींच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश देऊन संबंधित तक्रारींचा कायद्यानुसार विचार करून त्यावर स्पष्टीकरणासहित निर्णय घेण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले आहेत. या प्रकरणाची सविस्तर माहिती देण्याकरिता संयुक्त मराठी मुंबई संघाच्या वतीने मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी अध्यक्ष विवेकानंद बेलुसे. कार्याध्यक्ष रमाकांत बने. सरचिटणीस - गोपाळ शेलार , सचिव- रवींद्र गवळी. खजिनदार- प्रवीण कदम यांच्यासह वकील मेघना गोवलानी तसेच गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारसदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी अॅड. मेघना गोवलानी यांनी या संपुर्ण प्रकरणाची कायदेशीर लढाई विषद केली.
३० वर्षांसाठी आणि त्यानंतर आणखी ३० वर्षांचा कालावधी वाढविण्याची प्रक्रिया असेल, तर जवळपास ६० वर्षांचा कालावधी खासगी विकासासाठी देण्याऐवजी या जमिनीचा गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी का विचार केला जात नाही? असा प्रश्न कार्याध्यक्ष रमाकांत बने यांनी उपस्थित केला. तसेच मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुंबईतील उपलब्ध जमिनींचा विचार करणे आवश्यक असताना, मुंबईतील घरांच्या प्रश्नावर शांत असलेले सरकार आणि गृहनिर्माण विभाग मुंबईबाहेरील शेलू-वांगणीसारख्या ठिकाणी घरांच्या प्रक्रियेचा डीपीआर काढण्यासाठी मात्र एवढी घाई का करीत आहेत.या प्रक्रियेसाठी ज्या संमतीपत्रांच्या आधारे डीपीआर पुढे नेण्यात आला आहे, त्या संमतीपत्रांच्या संदर्भात गृहनिर्माण विभाग, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच गृहनिर्माण मंत्र्यांकडे अनेक तक्रारी आणि निवेदने देण्यात आलेली आहेत. अशा परिस्थितीत संबंधित संमतीपत्रांची सत्यता, त्यामागची वस्तुस्थिती आणि गिरणी कामगारांची वास्तविक भूमिका यांची पारदर्शकपणे पडताळणी होणे आवश्यक असताना, ती पडताळणी न करता त्याच संमतीपत्रांच्या आधारे डीपीआर पुढे नेण्याची घाई का केली जात आहे? असेही बने यांनी सरकारला सुनावले.
एकीकडे मुंबईतील घरांच्या प्रश्नावर सरकार शांत आहे, मुंबईतील उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या जमिनींबाबत निर्णय होत नाही आणि दुसरीकडे मुंबईबाहेरील घरांच्या प्रक्रियेला मात्र तातडीने पुढे नेले जात आहे. याचा अर्थ गिरणी कामगारांना मुंबईच्या बाहेरच पाठवायचे आहे का? हा प्रश्न शासनाच्या भूमिकेमुळे निर्माण होतो. याच संपूर्ण प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर ९ जुलै रोजी झालेल्या मोर्चानंतर १० जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत गिरणी कामगारांच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज करण्यापासून वंचित राहिलेल्या गिरणी कामगार आणि वारसदारांना नव्याने अर्जाची संधी देण्याचा प्रश्नही यावेळी मांडण्यात आला. तसेच ऑक्टोबर १९८१ च्या संपातील गिरणी कामगारांचा प्रश्नही याच बैठकीत मांडण्यात आला. यावर माननीय गृहनिर्माण मंत्री श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी सकारात्मकता दर्शवत व्यवहारता तपासण्याचे आदेश दिले होते. ऑक्टोबर १९८१ च्या संपातील गिरणी कामगार तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या कारणामुळे मुंबईतील घराच्या हक्कापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे या गिरणी कामगारांनाही गृहनिर्माण योजनेत सामावून घ्यावे, अशी आमची स्पष्ट मागणी असल्याचे बने म्हणाले,
त्याचप्रमाणे संक्रमण शिबिरातील सदनिका रिक्त होत गेल्यानंतर त्या गिरणी कामगारांना देण्याबाबत तोंडी आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आजपर्यंत त्याबाबत लेखी आदेश किंवा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या आश्वासनाची तातडीने अंमलबजावणी करून रिक्त होणाऱ्या सदनिका गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात. गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या २०.८३ एकर जमिनीबाबतचा अहवाल अपर सचिव असीम गुप्ता यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालावर शासनाने पुढे काय निर्णय घेतला, हे स्पष्ट केले पाहिजे. मुंबईतील पुनर्वसनासाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या सर्व जमिनींचा व्यवहार्य पद्धतीने विचार करून त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर शासनाने आता तुकड्या-तुकड्याने निर्णय घेण्याऐवजी स्वतंत्र धोरण आणि स्वतंत्र सक्षम प्राधिकरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. गृहनिर्माण, पात्रता, जमीन, संक्रमण शिबिरे, वंचित कामगार व वारसदार, ऑक्टोबर १९८१ च्या संपातील कामगार आणि इतर सर्व प्रश्न एका सक्षम यंत्रणेमार्फत सोडवले गेले पाहिजेत. असे स्पष्ट मत बने यांनी व्यक्त केले.
२०१७ नंतर गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकदाही स्वतंत्र शासकीय बैठक का बोलावली नाही? मुंबईच्या उभारणीत गिरणी कामगारांचे योगदान असताना त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाला खरोखरच गांभीर्य आहे का? मुंबईतील उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या जमिनींचा प्रथम विचार गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी का केला जात नाही? मुंबईतील घरांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यास विलंब होत असताना मुंबईबाहेरील घरांच्या प्रक्रियेत मात्र एवढी घाई का? गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मुंबईत मिळावे, यासाठी शासनाची ठोस भूमिका काय आहे? असे थेट प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले.
१. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार म्हाडाने संबंधित तक्रारींवर तातडीने कायदेशीर निर्णय घ्यावा. २. गिरणी कामगारांचे संपूर्ण पुनर्वसन मुंबईत करण्यासाठी मुंबईतील उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या जमिनींचा प्राधान्याने विचार करावा. ३. सेंच्युरी गिरणीच्या शेजारील जमिनीबाबत गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाचा गांभीयनि विचार करून स्पष्ट निर्णय घ्यावा. ४. शेलू-वांगणी डीपीआरसाठी वापरण्यात आलेल्या संमतीपत्रांची पारदर्शकपणे पडताळणी करूनच पुढील कार्यवाही करावी. ५. ९ जुलैच्या मोर्चानंतर १० जुलैच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या मागण्यांनुसार, गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज करण्यापासून वंचित राहिलेल्या गिरणी कामगार व वारसदारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी द्यावी. ६. ऑक्टोबर १९८१ च्या संपातील गिरणी कामगारांना मुंबईतील घराच्या हक्कापासून वंचित राहू नये म्हणून गृहनिर्माण योजनेत सामावून घ्यावे, ७. संक्रमण शिबिरातील रिक्त होत जाणाऱ्या सदनिका गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात. ८. २०.८३ एकर तसेच पुनर्वसनासाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या इतर मुंबईतील जमिनींबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, ९. गिरणी कामगारांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि सक्षम प्राधिकरण निर्माण करावे. १०. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी गिरणी कामगारांच्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने शासकीय बैठक बोलावून कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा. अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
मुंबईच्या उभारणीत गिरणी कामगारांचे योगदान मोठे आहे. त्यांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न आता केवळ आश्वासनांवर ठेवता येणार नाही, न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी, मुंबईतील उपलब्ध जमिनींचा योग्य वापर, प्रलंबित गिरणी कामगारांना न्याय आणि मुंबईत गिरणी कामगारांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन या सर्व प्रश्नांवर शासनाने आता ठोस, पारदर्शक आणि कालबद्ध निर्णय घ्यावा. अन्यथा संर्व गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारसदारांसह येत्या हिवाळी अधिवेशनावर धडक मोर्चा काढल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबई ते नागपूर असा हा मोर्चा जी गिरणी कामगारांच्या हक्काची शेवटची लढाई असेल. गिरणी कामगारांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय हे आंदोलन आता थांबणार नाही. असा थेट इशारा कार्याध्यक्ष रमाकांत बने यांनी यावेळी शासनाला दिला.
0 टिप्पण्या