खरीप 2026 हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-1 (प्रथम कळ) लागू झाल्याने या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वतीने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला. दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आम्ही शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-1 (प्रथम कळ) लागू झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील एकूण 265 तालुक्यांना होणार आहे.
राज्यातील ७५ टक्के भागात सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे पण ठोस मदतीबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आजच्या निर्णयात किरकोळ सवलती जाहीर केलेल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा केलेला आहे. दुष्काळाची भिषणता त्यांनी स्वतः पाहिली आहे, असे असताना पंचनामे, सर्वे करण्याची आवश्यकताच काय? दसरा-दिवाळी सण तोंडावर आहेत, हे लक्षात घेता हेक्टरी १ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावेत व नंतर कागदी सोपस्कार करावेत, सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तर प्रत्यक्ष मदत किती मिळते व कधी मिळते? हे महत्वाचे आहे. . या वर्षात शेतीमधून हाती काहीच लागणार नाही असे चित्र आहे, उदरनिर्वाह कसा करायचा? मुलांचे शिक्षण कसे करायचे? हे प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहेत. पीककर्जमाफी आणि रब्बी हंगामासाठी विशेष आर्थिक मदत द्यावी, पशुधन वाचवण्यासाठी पुरेसा चारा आणि पशुखाद्य उपलब्ध करून द्यावे. विद्यार्थ्यांसाठी केवळ परीक्षा फी माफ न करता पूर्ण शैक्षणिक फी माफ करावी तसेच शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदतीची तरतूद करावी. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांवरील आर्थिक आणि मानसिक ताण वाढतो. त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याआधी सरकारने शेतकरी आणि शेतमजुरांना तातडीने भक्कम आधार देणे आवश्यक आहे. मदतीतील विलंब परिस्थिती आणखी कठीण करू शकतो. - हर्षवर्धन सपकाळ (काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी विविध मदतीच्या घोषणा केल्या आहेत.मात्र, नुकसानीच्या नोंदीसाठी छायाचित्रे, ठिकाणाची माहिती आणि पंचनाम्यांची प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आल्याने प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी पुन्हा प्रशासकीय प्रक्रियेच्या फेऱ्यात शेतकऱ्यांना अडकावे लागणार आहे.खूप उशिरा दुष्काळ जाहीर करणे आणि मदत वेळेत न पोहोचवणे ही सरकारची आजवरची कार्यपद्धती राहिली आहे. हवामानातील बदल आणि अल निनोच्या संभाव्य परिणामांचे संकेत आधीपासून आलेले असतानाही सरकारने पुरेशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत.पावसाची अनिश्चितता, पिकांचे नुकसान आणि पाण्याची कमतरता वाढत असताना शासन यंत्रणा आधीच सज्ज झाली असती, तर परिस्थिती काही प्रमाणात नियंत्रणात आणता आली असती. सरकार गंभीर नसल्याने शेतकरी शेतमजूर आणि सामान्य माणूस हवालदिल आहे.एक रुपयात पीकविमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला असला, तरी पेरणीचे क्षेत्र आणि विमा उतरवलेल्या क्षेत्रातील तफावत तसेच नुकसान भरपाईच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेतील विलंब यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेशी संबंधित गंभीर विषय आहे.सरकार रोजगार हमी चे नाव जी रामजी करून खुश आहे.शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे देखील पालन केले जात नाही.२०१६ मध्ये स्वराज अभियान विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दुष्काळ व्यवस्थापनाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना केवळ पाणी आणि अन्नधान्याची उपलब्धता पुरेशी नसून स्थलांतर, उपजीविकेचे संकट, आत्महत्या तसेच महिला आणि मुलांची परिस्थिती यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले होते.याच पार्श्वभूमीवर आजच्या परिस्थितीत सरकारने केवळ दुष्काळ जाहीर केला आहे.पंचनामे, पीकविमा, रोजगार हमी, चारा आणि पाणीपुरवठा या सर्व उपाययोजनांची वेळेत अंमलबजावणी बाबत काहीच ठोस निर्णय नाही.राज्यातील जल जीवन मिशन योजना ७५% टक्के पैसे खर्च करून देखील पाणी देऊ शकत नाहीत.ह्यात सर्व यंत्रणा आणि कंत्राटदार यांनी हात ओले करून घेतले.गावे मात्र तहानलेली आहेत.दुष्काळ हा केवळ घोषणा करण्याचा विषय नाही. शेतकऱ्याच्या हातात मदत पोहोचेपर्यंत सरकारची जबाबदारी संपत नाही.आज दुष्काळ जाहीर झाला आहे; आता पंचनामे, विमा, रोजगार आणि मदतीच्या नावाखाली पुन्हा कागदोपत्री प्रक्रिया सुरू ठेवून चाल ढकल करण्यासाठी हा शासन निर्णय असून त्यात मदत नसून अपयश झाकण्याची धूळफेक आहे, केंद्र सरकारने अद्याप हे निकष आणि दुष्काळ स्वीकारला नाही. ट्रिगर वन नावाने अंमलबजावणीत दिरंगाई करण्यात येत आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या हक्कांसाठी योग्य उपाय योजना आणि निधी मंजूर न केल्यास वंचित बहुजन आघाडी राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालया वर गुरे ढोरे कोंबडे बकरे बैलजोडी घेऊन बिऱ्हाड आंदोलन सुरू करेल - राजेंद्र पातोडे
0 टिप्पण्या