महावितरणचा ‘व्हीलिंग चार्जेस’ घोटाळा... शहरांपासून ते ग्रामीण भागापर्यंतच्या प्रत्येक रहिवाशाच्या खिशावर डल्ला

महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांसाठी सध्या एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि चिंतेचा विषय समोर आला आहे. आपण दरमहा वीज बिल भरतो, पण त्या बिलातील प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आपल्याला ठाऊक असतोच असे नाही. सध्या 'महावितरण' या सरकारी कंपनीवर असा आरोप होत आहे की, त्यांनी सामान्य नागरिकांच्या बिलातून एक असे शुल्क वसूल केले आहे ज्याचा त्यांना अधिकारच नव्हता. ठाणे, मुंबई, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांपासून ते ग्रामीण भागापर्यंतच्या प्रत्येक रहिवाशाच्या खिशावर हा डल्ला मारला जात आहे.

सर्वप्रथम आपण व्हीलिंग चार्जेस  हा तांत्रिक शब्द सोप्या भाषेत समजून घेऊया. समजा, एका मोठ्या शेतकऱ्याने आपल्या शेतात खूप आंबे पिकवले आहेत आणि त्याला ते आंबे शहरात विकायचे आहेत. पण त्याच्याकडे स्वतःची ट्रक नाही. मग तो दुसऱ्या कोणाची तरी ट्रक भाड्याने घेतो आणि त्या आंब्यांची वाहतूक करतो. या वाहतुकीबद्दल तो जे भाडे देतो, त्याला आपण 'वाहतूक खर्च' म्हणतो.

 वीजेच्या बाबतीतही असेच घडते.   वीज जिथे तयार होते (उदा. वीज निर्मिती केंद्र), तिथून ती तुमच्या घरापर्यंत आणण्यासाठी ज्या तारा आणि खांबांचे जाळे वापरले जाते, त्या यंत्रणेला 'वितरण वाहिनी' म्हणतात. जेव्हा एखादी मोठी कंपनी महावितरणची वीज न वापरता दुसऱ्या कोणाकडून तरी वीज विकत घेते, पण ती वीज आपल्या कारखान्यापर्यंत आणण्यासाठी महावितरणच्या तारा वापरते, तेव्हा त्या वापराचे भाडे महावितरणला द्यावे लागते. या 'तारांच्या वापराच्या भाड्याला' तांत्रिक भाषेत 'व्हीलिंग चार्जेस' (Wheeling Charges) म्हणतात. 

 नियम काय सांगतो? 

 विद्युत कायदा २००३ नुसार, हे शुल्क फक्त अशाच मोठ्या ग्राहकांसाठी आहे जे 'ओपन ऍक्सेस' (Open Access) वापरतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ज्यांची विजेची गरज खूप मोठी आहे (किमान १ मेगावॅट) आणि जे आपली वीज स्वतः निवडतात, त्यांच्याकडूनच हे शुल्क घेणे कायदेशीर आहे. तुम्ही-आम्ही जे घरामध्ये टीव्ही, पंखा किंवा एसी वापरतो, आपण महावितरणचे 'किरकोळ ग्राहक' (Retail Consumers) आहोत. नियमानुसार, महावितरण आपल्या स्वतःच्या किरकोळ ग्राहकांकडून हे शुल्क वसूल करूच शकत नाही. 

 कसा झाला हा कोट्यवधींचा खेळ? 

 धक्कादायक बाब अशी की, नोव्हेंबर २०१६ पासून महावितरणने हा नियम धाब्यावर बसवून महाराष्ट्रातील प्रत्येक सामान्य ग्राहकाच्या बिलात हे शुल्क लावायला सुरुवात केली. सुरुवातीला २०१५-१६ पर्यंत महावितरण आपल्या हिशोबाच्या वहीत (P&L Account) हे शुल्क स्वतंत्रपणे दाखवत असे. पण जेव्हा हा आकडा वाढू लागला आणि यातून हजारो कोटी रुपये जमा होऊ लागले, तेव्हा अचानक २०१७ पासून त्यांनी हे पैसे हिशोबात स्वतंत्रपणे दाखवणे बंद केले. त्यांनी हे पैसे 'वीज विक्री' या मोठ्या शीर्षकाखाली लपवून ठेवले, जेणेकरून कोणाचे लक्ष जाणार नाही. 

 तक्रारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील सुमारे ४ कोटी ग्राहकांकडून ७०,००० ते ८०,००० कोटी रुपये अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे वसूल करण्यात आले आहेत. जर हे शुल्क बंद झाले, तर आपल्या प्रत्येकाचे महिन्याचे वीज बिल २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. 

 ठाणे, मुंबई आणि पुण्याच्या नागरिकांसाठी हा विषय महत्त्वाचा का? 

 मुंबई, ठाणे आणि पुणे ही शहरे विजेचा सर्वाधिक वापर करणारी शहरे आहेत. येथील रहिवाशांच्या बिलात हा 'व्हीलिंग चार्ज' लावून मोठी रक्कम उकळली जात आहे. ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी याविरुद्ध आवाज उठवला असून, हे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मंदार श्रीपाद भट यांनी या अनधिकृत वसुलीविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे, टाटा पॉवर किंवा अदानी यांसारख्या खाजगी कंपन्या नफ्यात असताना, सरकारी महावितरण मात्र हजारो कोटींच्या तोट्यात का आहे, हा मोठा प्रश्न आहे .

 इतर राज्यांतील स्थिती 

 असे दिसून आले आहे की, महाराष्ट्राव्यतिरिक्त भारतातील इतर कोणत्याही राज्यात सामान्य ग्राहकांकडून असे शुल्क घेतले जात नाही. महाराष्ट्रात मात्र सामान्य जनता ही 'लूट' सहन करत आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) वर्षाला केवळ ५ कोटी रुपये वसूल करण्याची परवानगी दिली असताना, प्रत्यक्षात दरमहा ७५० कोटी रुपये वसूल केले जात असल्याचा आरोप अभ्यासकांनी केला आहे. 

 आता पुढे काय? 

 हा विषय केवळ तांत्रिक नसून प्रत्येक कुटुंबाच्या बजेटशी निगडित आहे. सामान्य नागरिकांनी आता जागरूक होण्याची गरज आहे. आपल्या वीज बिलातील प्रत्येक आकार तपासून पाहणे आणि अशा अनधिकृत वसुलीविरुद्ध लोकप्रतिनिधींकडे विचारणा करणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या लढ्यातून जर न्याय मिळाला, तर ग्राहकांना केवळ हे शुल्क थांबवता येणार नाही, तर आतापर्यंत भरलेले पैसे ७% व्याजासह परत मिळण्याची शक्यता आहे. 

 "न्यायालयीन याचिकांची ताजी स्थिती  (Court Case Status)

 महावितरणच्या या बेकायदेशीर वसुलीविरुद्धचा लढा सध्या कायदेशीर स्तरावर अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे.    जनहित याचिका: ठाण्याचे रहिवासी मंदार श्रीपाद भट आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात महावितरणविरुद्ध याचिका (Writ Petition No. 1788 of 2021) दाखल केली आहे.   न्यायालयाचे आदेश: ९ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. न्यायालयाने महावितरणला यावर आपले स्पष्टीकरण (Affidavit) सादर करण्याचे आदेश दिले होते.   मुख्य युक्तिवाद: याचिकाकर्त्यांचा मुख्य मुद्दा हा आहे की, 'विद्युत कायदा २००३' नुसार किरकोळ ग्राहकांकडून असे शुल्क वसूल करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तसेच, महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) केवळ ५ कोटी रुपये वसूल करण्याची मर्यादा दिली असताना, महावितरणने हजारो कोटी रुपये कसे गोळा केले, याचा जाब न्यायालयात विचारला जात आहे.   सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, नागरिक आणि सामाजिक संस्था यावर सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.   न्यायालयाचा निकाल ग्राहकांच्या बाजूने लागल्यास, गेल्या ५-६ वर्षांतील वसूल केलेली रक्कम ७% व्याजासह परत मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. 

 'व्हीलिंग चार्जेस' हे शुल्क आपल्या बिलात कसे ओळखायचे? याबद्दलची सोपी आणि सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे: 

 वीज बिलातील 'व्हीलिंग चार्जेस' कसे ओळखावे? (How to identify Wheeling Charges) 

 अनेकांना वाटते की वीज बिल म्हणजे फक्त आपण वापरलेल्या विजेचे पैसे. पण बिलाच्या मागील बाजूस किंवा 'बिलाचा तपशील' (Bill Details) मध्ये अनेक छोटे-छोटे आकार असतात. ते कसे तपासायचे हे समजून घेऊया: 

 🔴  बिलाचा मागील भाग तपासा: 

 तुमच्या वीज बिलाच्या मागील बाजूस किंवा डिजिटल बिलामध्ये जिथे सर्व आकारांची फोड दिलेली असते, तिथे 'Wheeling Charges' किंवा 'व्हीलिंग आकार' असे स्पष्टपणे लिहिलेले असते. 

  युनिटनुसार आकारणी: हे शुल्क तुमच्या वापराच्या युनिटवर आधारित असते. उदा. तुमच्या बिलात जर 'Wheeling Charges @ 1.45' असे लिहिले असेल, तर याचा अर्थ तुम्ही वापरलेल्या प्रत्येक युनिटमागे तुमच्याकडून १ रुपया ४५ पैसे अतिरिक्त घेतले जात आहेत. 

  रकमेचे गणित: जर तुम्ही महिन्यात ३०० युनिट वीज वापरली असेल आणि व्हीलिंग चार्ज १.४५ रुपये असेल, तर तुमच्या बिलात सुमारे ४३५ रुपये फक्त या एकाच शुल्काचे जोडलेले असतात. त्यावर पुन्हा सरकारचा 'वीज कर' (Electricity Duty) लागतो, ज्यामुळे ही रक्कम अजून वाढते. 

  शाळकरी मुलांना देखील समजेल असे एक सोपे उदाहरण घेऊ: जसे आपण दुकानातून ५ रुपयांचे बिस्किट पुडा घेतो,  तेव्हा आपण फक्त बिस्किटाचे पैसे देतो. दुकानदार आपल्याला "हे बिस्किट पुडा फॅक्टरीतून माझ्या दुकानापर्यंत आणण्यासाठी जी रिक्षा लागली, तिचे ५ रुपये वेगळे द्या" असे सांगू शकत नाही .  कारण ते ५ रुपये आधीच बिस्किटाच्या किमतीत समाविष्ट असायला हवेत. महावितरण मात्र वीज विकताना ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे 'रिक्षा भाडे' (व्हीलिंग चार्जेस) तुमच्याकडून वेगळे वसूल करत आहे, जे नियमानुसार चुकीचे आहे. 

 नागरिकांसाठी महत्त्वाची टीप: 

 ठाणे, मुंबई आणि पुण्यातील सोसायट्यांनी आणि रहिवाशांनी आपली जुनी आणि नवी बिले एकत्र करून त्यातील 'व्हीलिंग चार्जेस'च्या रकमेची बेरीज करावी. हे शुल्क किती अनाठायी आहे, हे तेव्हाच आपल्या लक्षात येईल. जागरूक राहणे हाच या अन्यायाविरुद्धचा पहिला विजय आहे!