अखिल भारतीय औषध विक्रेत्यांचा दि. २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी बंद

अखिल भारतीय औषध बिक्रेता संघटनेने (AIOCD) बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध बिक्री तसेच कार्पोरेटद्वारे अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात दि. २० मे २०२६ रोजी औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारला आहे. , सरकारने आमच्या समस्यांवर न्याय भुमिका न घेतल्यास आंदोलनाचा पुढील टप्या ठरविण्यात येईल व त्यामुळे जनतेस येणाऱ्या समस्यांना संपुर्णपणे सरकार जबाचदार राहील. असे माहिती संघटनेचे महाराष्ट्र सचिव अनिल नावंदर यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रसाद दानवे, हुकुमराज मेहता यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

औषधी व्यबसाय हा Drugs and Cosmetics Act 1940 ब Rule 1945 अंतर्गत चालवला जाती. ऑनलाईन औषध बिक्री बाचल Drugs and Cosmetics Act मध्ये कोणतीही तरतुद नाही. केंद्र सरकारने इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन औषध विक्रीबाबल GSR 817 (E) दि.२८.०८.२०१८ अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी केले होते. परंतु त्याचे अद्याय कायद्यात रुपांतर झालेले नसतानाही देशभरात सर्रासपणे बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री सुरु आहे. याबाबत मा. दिल्ली उच्च न्यायालयात स्टि पिटिशन दाखल असुन मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगितीसुध्दा दिलेली आहे. याकडे ही सरकार दुर्लक्ष करित आहे. संघटनेने सदरहू जीएसआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

कोरोना काळात GSR 220(E) दि. २६.०३.२०२० काढून सरकारने औषधाची होम डिलिव्हरी देण्याबाबत विशेष सुट दिली होती. कोरोना संपुन पाचबर्ष उलटल्यानंतर ही सदरहू नोटिफिकेशन बारंबार विनंती करुन ही रद्द करण्यात आलेले नाही. याचा गैरफायदा घेऊन ऑनलाईन कंपन्या स्वतःचे भागभांडवल जाळून औषध विक्रीचा व्यवसाय करत आहेत तसेच कार्पोरेटद्वार अव्यावसायिक स्पर्धा निर्माण केली जात आहे. ज्यामुळे अनेक छोटे ब्याबसायिक अडचणीत येत असून ग्रामीण भागातील औषधी वितरण व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते.,

सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 या कायद्यानुसार Manufacturer कडुन काही जीवनाश्यक औषधीवर ८% होलसेलरला व १६% रिटेलरला व अनियंत्रित औषधीबर १०% होलसेलर व २०% रिटेलरला नफा देण्यात येतो. याउपर कार्पोरेट कंपन्या आपले भागभांडवल जाळून अव्यावसायिक स्पर्धाकरित २०% ते ५०% डिस्काउंट देतात. यामुळे संपुर्ण देशातील १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात येऊन बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 अंतर्गत १६% एवढा नियंत्रित केलेला नफा याबाबतची तरतुद मागे घ्यावी तसेच औषध विक्रेत्यास डॉक्टरने लिहिलेल्या औषधासारखी अनेक Brand देऊ शकतील. substitute औषधी देण्याचा अधिकार दिल्यास औषध विक्रेते ही स्पर्धेला उत्तर देऊन सक्षमपणे कार्पोरेट कंपन्यासीबत लढा

एआयओसीडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ रिदि यांनी स्पष्ट केले आहे की, केंद्र शासनाचे संबंधित विभागाचे मंत्री तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांना वारंवार निवेदने देऊन तसेच प्रत्यक्ष भेटीसाठी वेळ मागून ही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर संघटनेने  पंतप्रधान यांना ही निवेदन देऊन याकडे लक्ष देण्याची विनंती केली. त्यास ही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे संघटनेस आंदोलनात्मक भुमिका घ्यावी लागली व त्याअंतर्गत झालेल्या निर्णयानुसार दि. २० मे २०२६ रोजी अखिल भारतीय औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारण्यात आला आहे.

राज्यसंघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी सदरहू बंद महाराष्ट्र राज्यात १००% यशस्वी होईल यासाठी संपूर्ण सभासद बंदच्या मानसिकतेत असल्याचे स्पष्ट केले, लोकशाही मार्गात केलेल्या प्रयत्नांना सस्कार कडून योग्य व सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सभासदांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला असल्याचे संघटनेचे हुकुमराज मेहता म्हणाले.