Kamgar. १३ जुलैचा शासन निर्णय रद्द करा...म रा बा का सं स्वतंत्र कृती समितीचा आंदोलनाचा इशारा

कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीने १९ मागण्या शासनाकडे सादर केल्या असून, दि. १३ जुलै २०२६ रोजीचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. तसेच समितीच्या वतीने बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. .इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ अंतर्गत राज्यात बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ कार्यरत आहे. मात्र, मंडळाच्या कामकाजातील निर्णयप्रक्रिया आणि प्रशासकीय विलंबामुळे लाखो कामगार शैक्षणिक व अन्य आर्थिक लाभांपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप स्वतंत्र कृती समितीने केला आहे. महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीने पत्राद्वारे महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांवर  प्रशासकीय पारदर्शकता आणि नियमांच्या अंमलबजावणीची करण्यात यावी, 

 तसेच स्वतंत्र कृती समितीच्या शिष्टमंडळास दिनांक व वेळ देऊन चर्चा करून विविध समस्या सोडविण्यात याव्या. यासाठी कामगार आयुक्त, प्रधान सचिव तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष सागर रामभाऊ तायडे यांनी मुंबईत प्रसार माध्यमांना दिली. . यावेळी  कार्याध्यक्ष राजकुमार होळीकर, ज्ञानेश्वर देशमुख, अजय कांबळे, शेख मोबिन शेख मेहबूब, सुरेश पाटील काशिनाथ नखाते पुणे,प्रशांत मेश्राम अकोला, सुरेश पाटील पालघर,नितीन यादव सातारा,त्रिंबक मुंडे संभाजी नगर,नितीन वाकोडे बुलढाणा, भिमराव बागुल पालघर, पांडुरंग नरवाडे हिंगोली, अशोक वाघमारे परभणी, रविकांत सोनवणे रायगड, राज्यातील अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. 

प्रसार माध्यमांशी संवाद साधतांना  तायडे म्हणाले, कामगारांच्या नोंदणी व लाभाचे अर्ज नोंदणीकृत कामगार संघटनांमार्फत स्वीकारावेत, शासन निर्णयानुसार अर्जांची ३० दिवसांत पडताळणी करावी, तांत्रिक कारणांवरून अर्ज प्रलंबित अथवा नामंजूर करू नयेत, तसेच कामाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पोर्टलवरील तारखांचे लॉकिंग बंद करून वर्षभर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. अधिकाऱ्यांच्या रजेच्या काळात पर्यायी व्यवस्था करावी, बदलीपूर्वी प्रलंबित अर्ज निकाली काढणे बंधनकारक करावे आणि विनाकारण विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सेवा हक्क कायद्यानुसार कारवाई करावी, अन्यथा यासाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही असेही तायडे यांनी स्पष्ट केले. 

महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती ही विविध नोंदणीकृत संघटनांची स्वतंत्र कृती समिती आहे. या समितीच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर व बांधकाम कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी व अधिकारासाठी सातत्याने काम केले जाते. बांधकाम कामगारांच्या रोजगारासाठी, त्यांच्या संरक्षणासाठी व कल्याणासाठी सन १९९६ मध्ये इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ हा कायदा करण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकारने इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी मंडळाची स्थापना सन २०११ मध्ये केली आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून मातृत्व, बांधकाम कामगारांसाठी व त्यांच्या कुटुंबासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी मदत व्हावी म्हणून पहिली ते पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शैक्षणिक सहाय्य म्हणून आर्थिक मदत देण्याची योजना होती.  

सन २०२० मध्ये केंद्रीय स्तरावर विविध कामगार कायद्यात बदल करण्यात आले. मंडळाच्या कामकाजामध्ये एक व्यक्ती व अधिकारी यांच्या मनमानी व कायदा बाजूला ठेऊन घेतलेल्या निर्णयामुळे आज लाखो कामगार त्यांच्या हक्काच्या आर्थिक शैक्षणिक लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे दि. १३ जुलै २०२६ रोजी करण्यात आलेला शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा, ही मागणी स्वतंत्र कृती समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे. राज्य शासन कायदा मोडून कामगारांच्या हिताविरुद्ध काम करीत आहे. राज्य शासनाने कामगारांच्या हिताचा विचार करून, पारदर्शक कामकाजासाठी मंडळामध्ये योग्य कामगार संघटना व मालक संघटना प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी. तसेच न्याय समिती व सल्लागार समिती त्वरित स्थापन करावी. त्या समितीमध्ये जिल्हानिहाय  प्रतिनिधींची  निवड करण्यात यावी. या मागणीसाठी बांधकाम कामगारांमध्ये जिल्हास्तरावरून तसेच राज्यस्तरावरून आवाज उठविण्यात येत आहे. 

१) दि. १३ जुलै २०२६ रोजी करण्यात आलेला शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा,
२) बांधकाम कामगारांचे कायद्यांतर्गत नोंदणीसाठी व लाभासाठीचे अर्ज (प्रस्ताव) ट्रेड युनियन ऍक्ट नुसार नोंदणीकृत कामगार संघटने कडून दाखल करून घेण्याबाबत सोबत महाराष्ट्र शासन आदेश दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ ची अंमलबजावणी करण्यात यावी
३) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्गत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेटवस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत महाराष्ट्र शासन आदेश दिनांक २६ मे २०१४ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत.
४) तालुका कामगार सुविधा केंद्र ही महाभ्रष्टयुती आणि भ्रष्टाचारांची केंद्र झाली आहेत. त्यामुळे ती तत्काळ बंद करण्यात यावी.
५) जीआरमधील कालमर्यादेनुसार अर्ज मंजुरीः ५ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, अर्जाची पडताळणी ३० दिवसांत होणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाने याचे तंतोतंत पालन करावे.

६) कामाचा पत्ता व तांत्रिक अडवणूकः कामगारांनी कामाचा पत्ता भरलेला असताना केवळ 'पत्ता अपूर्ण' असल्याचे तांत्रिक कारण देऊन अर्ज नाकारणे थांबवावे.
७) विविध प्राधिकरणांच्या प्रमाणपत्राबाबतः अधिकृत इंजिनिअरने दिलेले १३० दिवसांचेप्रमाणपत्र, तसेच ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत किंवा नगरपरिषद प्रशासनाकडून मिळालेले ९० दिवसांचे कामाचे प्रमाणपत्र हे कोणत्याही तांत्रिक त्रुटी न काढता ग्राह्य धरावे. संबंधित प्रमाणपत्रावर कामाच्या ठिकाणाचा उल्लेख असल्यास 'पत्ता पूर्ण आहे' असे मानून केवळ तांत्रिक कारणास्तव अर्ज त्रुटीमध्ये काढण्यात येऊ नये.
८) कालमयदिचे उल्लंघनः शासन निर्णयाचे उल्लंघन करून प्रत्यक्ष ८-९ महिने विलंब लावला जात आहे, तो थांबवून विहित मुदतीत सेवा द्यावी.
९) तारखांमधील प्रदीर्घ विलंबः नवीन नोंदणीसाठी ८-९ महिन्यांनंतरच्या तारखा दिल्या जात आहेत, ज्यामुळे कामगार लाभांपासून वंचित राहत आहे. हा विलंब तत्काळ कमी करावा.

१०) अर्ज छाननी व त्रुटींबाबतची कार्यपद्धतीः अर्जाची सखोल छाननी केवळ तालुका स्तरावरच पूर्ण करण्यात यावी. जिल्हा स्तरावर तांत्रिक कारणास्तव अर्ज पुन्हा प्रलंबित ठेवू नयेत.
११) जिल्हा व तालुका स्तरावर क्षमता वाढः ठाणे जिल्ह्यात अर्जाचा निपटारा वेगाने करण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर अतिरिक्त डेस्क वाढवून दररोजची पडताळणी ४०० पर्यंत वाढवण्यात यावी.
१२) 'Bank Purpose' बोनाफाईडः शासन निर्णयात अट नसताना केवळ 'Bank Purpose' बोनाफाईडवर लिहिले आहे म्हणून शैक्षणिक अर्ज रद्द करणे नियमबाह्य आहे.
१३) स्वयंघोषणापत्राची अटः मूळ शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारी पोर्टलवरील 'स्वयंघोषणापत्राची' जाचक अट तत्काळ रद्द करावी.
१४) २००७ च्या नियमावलीनुसार पत्त्याची सुलभता व प्रमाणपत्राचे महत्त्वः 'महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार नियम, २००७' नुसार इंजिनिअर किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र हाच कामाचा पुरावा आहे. ग्रामीण भागात केवळ गावाचे नाव पत्ता म्हणून ग्राह्य धरावे.

१५) पोर्टलवरील तारखांचे 'लॉकिंग' बंद करण्याबाबतः तारखा फुल्ल झाल्यावर पोर्टलवर बुकिंग 'Lock' करण्याची पद्धत बंद करण्यात यावी. बांधकाम कामगारांना वर्षाचे ३६५ दिवस कधीही अत्यंत सोप्या पद्धतीने अर्ज भरण्याची मुभा देण्यात यावी, जेणेकरून नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल.
१६) अधिकारी सुट्टीवर असल्यास पर्यायी व्यवस्थाः एखादा अधिकारी रजेवर गेल्यास, त्या टेबलचा चार्ज त्वरित दुसऱ्या उपलब्ध अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात यावा.
१७) पदभार सोडताना प्रलंबित अर्जाचा निकाल लावण्याबाबतः एखादा अधिकारी बदलीमुळे पदभार सोडत असताना, त्याच्या लॉगिनला असलेले सर्व अर्ज त्याने निकाली काढणे बंधनकारक असावे.

१८) दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व दंडः सेवा हक्क कायद्याच्या कलम १०(१) नुसार, विनाकारण विलंब करणाऱ्या किंवा तांत्रिक कारणास्तव अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
१९) त्रुटी व जीवितहानीची जबाबदारीः जर एखाद्या नोंदणी अधिकाऱ्याने विनाकारण किंवा तांत्रिक कारणास्तव त्रुटी काढली आणि त्या विलंब काळात एखाद्या कामगाराचा मृत्यू किंवा अपघात झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाच्या नुकसानीस प्रशासन पूर्णपणे जबाबदार राहील. अशा प्रकरणात संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर सर्व कामगारांच्या वतीने कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

 महाराष्ट्र राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांच्या रोजीरोटीचा आणि भविष्याचा हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. प्रशासनाने वरील आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक आणि गंभीर विचार करून जिल्हा स्तरावर यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित आदेश निर्गमित करावेत. यासाठी राज्यातील सर्व संघटना पदाधिकारी यांनी दिनांक १२ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या बैठकीत निर्णय घेतला असल्याचे तायडे म्हणाले.