मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रांच्या खरेदीवर निर्बंध घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. खर्चकपातीच्या नावाखाली ज्ञान, वाचन संस्कृती आणि छापील माध्यमांवर घाला घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
सरकारने छापील वर्तमानपत्रांऐवजी ऑनलाइन आवृत्त्या वाचण्याच्या सूचना मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना दिल्या आहेत. मात्र, हा निर्णय वास्तवापासून दूर असल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे. मंत्री स्वतः सर्व वर्तमानपत्रे वाचत नसतील, तरी त्यांच्या कार्यालयात कामानिमित्त येणारे अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक ही वर्तमानपत्रे वाचत असतात. एका छापील वर्तमानपत्राचा लाभ अनेकांना मिळतो, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे, असे त्यांनी नमूद केले.
सरकारचा हा निर्णय केवळ खर्चकपातीचा नसून छापील माध्यमांविषयीच्या नकारात्मक दृष्टिकोनाचाच भाग असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यापूर्वी सरकारी जाहिरातींमध्ये कपात, जाहिरातींचे दर वाढविण्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष आणि आता वृत्तपत्र खरेदीवर निर्बंध अशा निर्णयांमुळे छापील माध्यमांवर सातत्याने आर्थिक दबाव आणला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या निर्णयाचा वृत्तपत्र विक्रेते आणि पत्रकार संघटनांनीही विरोध केल्याचे सांगत, सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. बचत करायचीच असेल, तर मंत्र्यांच्या ताफ्यातील अनावश्यक वाहनांचा खर्च कमी करावा, गरज नसताना पुरवण्यात आलेली अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था कमी करावी आणि इतर अनुत्पादक खर्चांवर नियंत्रण आणावे, असा पर्याय त्यांनी सुचविला.
"ज्ञानाशी आणि वाचन संस्कृतीशी संबंधित खर्च कमी करण्याऐवजी सरकारने त्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. वाचन संस्कृती जपणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे छापील वृत्तपत्रांवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय लोकशाहीच्या दृष्टीनेही योग्य नाही," असे स्पष्ट मत एस. एम. देशमुख यांनी व्यक्त केले.
सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून मंत्री, राज्यमंत्री तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये छापील वृत्तपत्रांची उपलब्धता कायम ठेवावी, अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेकडून करण्यात आली आहे.
प्रत्येक मंत्री कार्यालये तसेच बंगल्यावर पाच ते दहा वर्तमानपत्रे, चार ते पाच मासिके, त्याचप्रमाणे पाक्षिके दिली जात होती. याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागावर होती. मात्र प्रत्येक मंत्र्यांची वृत्तपत्रांची संख्या वेगळी, त्याचप्रमाणे मासिके, पाक्षिकांची मागणी वेगळी असते. त्याचप्रमाणे आपल्या व्यस्त कारभारातून मंत्र्यांना ही वर्तमानपपत्रे वाचण्यास वेळ मिळतो का? त्यांचे स्वीय सचिव किंवा अगदी विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनाही ती वाचण्यासाठी वेळ मिळत नसावा, म्हणजे कार्यालये किंवा निवासस्थानी कोणच वर्तमानपत्र वाचत नसेल, असा कयास सामान्य प्रशासन विभागाकडून लावण्यात आला. त्याचप्रमाणे या वर्तमानपत्रांचा हिशेब ठेवणेही कठीण जात असल्याचे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालये आणि निवासस्थाने वगळता अन्य सर्व मंत्र्यांची वर्तमानपत्रेच बंद करण्याचा कारनामा सामान्य प्रशासन विभागाने केला आहे. तत्काळ याविषयीचा शासननिर्णय जारी करून १ सप्टेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेशही काढण्यात आले. मात्र हे करताना मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय व निवासस्थानांना यातून वगळण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थानी वृत्तपत्रांच्या पुरवठ्याची सुविधा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
0 टिप्पण्या