गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगर क्र. १, २ व ३ या म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आता आणखी लांबणीवर पडू नये आणि प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरू करण्यात यावे, अशी ठाम व एकमुखी मागणी मोतीलाल नगर जनकल्याणकारी समिती (रजि.), मोतीलाल नगर रहिवाशी विकास संघ (रजि.) आणि मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिती यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी माधवी राणे. अध्यक्षा (जनकल्याणकारी समिती) मल्हारी भिसे:अध्यक्ष (मोतीलाल नगर रहिवाशी विकास संघ) संतोष परब. सरचिटणीस (मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिती उपस्थित होते.
मोतीलाल नगरमधील हजारो कुटुंबे अनेक दशकांपासून जुन्या, जीर्ण व असुरक्षित घरांमध्ये राहत आहेत. पायाभूत सुविधांचा अभाव, अपुरी जागा, वाहतूक कोंडी, अस्वच्छ परिसर आणि सुरक्षेच्या समस्या यामुळे रहिवाशांचे जीवन अत्यंत कठीण झाले आहे. त्यामुळे हा पुनर्विकास केवळ बांधकामाचा प्रकल्प नसून हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षित, सन्माननीय आणि चांगल्या भविष्याशी निगडित आहे. मोतीलाल नगर ही झोपडपट्टी किंवा खाजगी मालकीची जमीन नसून ती म्हाडाची अधिकृत वसाहत आहे. या वसाहतीवरील सर्व हक्क म्हाडाकडे असून संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया म्हाडाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. अदानी समूह हा केवळ प्रकल्पाचा विकासक असून सर्व निर्णय आणि अंमलबजावणी संबंधित कायदे, नियम म्हाडाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होत आहेत. अशी माहिती यावेळी प्रसार माध्यमांना देण्यात आली.
यासोबतच, डीसीपीआर-२०३४ मधील नियम ३३(५) मधील कलम २.२ नुसार, मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडाच्या देखरेखीखाली राबविण्यात येणारा विशेष क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्प आहे. या संदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये तसेच त्यानंतर ६ मार्च २०२५ रोजीच्या पुढील आदेशामध्ये या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या असून, प्रकल्प डीसीपीआर २०३४ मधील नियम ३३(५) व त्यातील कलम २.२ अन्वये राबविण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर प्रकल्पास आवश्यक कायदेशीर स्पष्टता प्राप्त झाली असून, आता पुनर्विकासाच्या कामाला आणखी विलंब न करता तातडीने गती देणे आवश्यक असल्याचेही उपस्थित मान्यवरांनी स्पष्ट केले.
तीनही समित्यांनी एकत्रितपणे सालल्याने पाठपुरावा करून म्हाडा आणि संबंधित विकासकांशी सकारात्मक चर्चा केली असून, त्यातून रहिवाशांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला असून १६०० चौरस फूट बिल्ट-अप क्षेत्राचे १६०० चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रामध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता मिळाली आहे. याचा लाभ सर्व पात्र रहिवाशांना होणार असून हा निर्णय रहिवाशांच्या जीवनमानात मोठी सुधारणा करणारा ठरेल. याशिवाय इतरही काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा सुरु असून त्या लवकरच सकारात्मकरीत्या पूर्ण होतील, असा आम्हाला विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. मात्र काही मोजक्या स्वार्थी लोकांकडून पुनर्विकासाबाबत अफवा पसरवून, चुकीची माहिती देऊन आणि रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण करून प्रकल्पात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी विकास प्रक्रियेला विरोध करणे हे हजारो रहिवाशांच्या हिताविरुद्ध आहे. अशा प्रकारे विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणा-यांविरोधात कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.
पूर्णपणे पारदर्शक, रहिवासी केंद्रित आणि राजकारणापासून अलिप्त अशी येथे उपस्थित सर्वांची भूमिका असून सर्व निर्णय हे केवळ मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांच्या हिताचा विचार करूनच घेतले जात आहेत आणि पुढेही तसेच घेतले जातील. म्हणून कोणत्याही अफवा किंवा दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारावर विश्वास ठेवू नये. केवळ म्हाडा, शासन आणि आमच्या समित्यांकडून मिळणाऱ्या अधिकृत माहितीलाच महत्त्व द्यावे. सर्वांनी एकजूट राखून, शांततेच्या मार्गाने आणि कायद्याचा सन्मान ठेवून पुनर्विकास प्रक्रियेला सहकार्य करावे, जेणेकरून मोतीलाल नगरच्या हजारो कुटुंबांचे सुरक्षित व उज्ज्वल भविष्य लवकरात लवकर साकार होईल, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
0 टिप्पण्या