वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, नगररचना उपसंचालक (निलंबित) वाय. एस. रेड्डी यांच्यासह चौघांना वसई-विरारमधील अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी इडीने अटक केली. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. अनिल पवार यांच्यासह त्यांच्या पत्नीची कसून चौकशी करण्यात आली होती. अनिल पवार हे राज्याचे शिक्षण मंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते दादा भुसे यांचे नातेवाईक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईची चर्चा सुरू झाली आहे. अनिल पवार यांनी वसई-विरार महापालिकेत आयुक्तपद स्वीकारल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. ईडीने काही दिवसांपूर्वी अनिलकुमार पवार यांच्या घरावर छापा टाकला. 2009 पासून वसई-विरार महापालिका हद्दीतील बेकायदेशीर व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामात अनिल पवार आणि इतर अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचं ईडीच्या तपासात निष्पन्न झालं होतं. कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पाला परवानगी देताना प्रति चौरस फूट 20-25रुपये आणि नगररचना उपसंचालकांकडून 10 रुपये प्रति चौरस फूट कमिशन घेतल्याचं उघड झालं. आरोपींमध्ये माजी नगरसेवक व बांधकाम व्यावसायिक सीताराम गुप्ता व अरुण गुप्ता यांचाही समावेश आहे.
ईडीने ४१ अनधिकृत इमारतीच्या बांधकामाच्या आरोपाखाली वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त आणि आयएएस अधिकारी अनिल पवार यांना अटक केली असली तरी त्यांचे वकील डॉ उज्वलकुमार चव्हाण यांनी या सर्व आरोपांचे खंडन करत ते फेटाळून लावले. ईडीच्या प्रसिद्धी पत्रकात आणि तपासामध्ये अनेक वस्तुस्थिती संदर्भातील चुका असून त्यावर बोट ठेवत कारवाई कशी चुकीची आहे, याबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती दिली. मुंबई प्रेस क्लब येथे एक पत्रकार परिषद घेवून अनिल पवार यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या ईडीच्या कारवाईबाबत डॉ उज्ज्वलकुमार चव्हाण यांनी मध्यामांसमोर सत्यस्थिती मांडली. पत्रकारांना अधिक माहिती देतांना ते म्हणाले. ईडीने १.३३ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केल्याचा जो दावा केला आहे ती रोकड अनिल पवार यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेली नाही तर ती विकासक जनार्दन पवार यांच्याशी संबंधित ठिकाणांहून जप्त करण्यात आली आहे.अनिल पवार यांनी ४१ इमारतीच्या बांधकामांच्या संदर्भात ही लाच स्वीकारली हा जो दावा केला जात आहे तोसुद्धा निराधार आहे. या इमारती २००८ पासून पुढे बांधल्या गेल्या होत्या आणि पवार हे महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी १३ जानेवारी २०२२ रोजी विराजमान झाले. त्यांनी या कामांकडे कानाडोळा केला ही बाब तर निराधार आहेच पण खरे तर पवार यांनी त्यांच्याविरोधात सक्त कारवाई केली आणि त्या सर्व ४१ अनधिकृत इमारती पाडून टाकल्या, ईडीने पवार यांच्याशी संबंधीत कंपन्यांच्या माध्यमातून मनी लॉडरिंग केले गेले असे जे संदर्भ दिले आहेत तेसुद्धा संदिग्ध आणि निराधार आहेत. पवार यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित ज्या कंपन्या आहेत त्यांची वस्तुस्थिती पवार यांची नियुक्ती होण्याआधीच समोर आली होती. या कंपन्यांची सर्व लेखापरीक्षणे झाली असून त्यांनी सर्व करसुद्धा पूर्ण भरले आहेत. त्याशिवाय ईडीच्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये जो मुद्देमाल दाखवला गेला आहे तो पवार यांच्याशी संबंधित नाही तर तो दुसरे आरोपी वाय एस रेड्डी यांच्याशी संबंधित आहे.
ही सर्व वस्तुस्थिती असूनही पवार यांना १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट) खाली अटक करण्यात आली. ईडीने पुराव्यांची कोणतीही साखळी किंवा आर्थिक साखळी सिद्ध केलेली नाही की ज्यातून पवार यांच्यावर लावण्यात आलेले कथित आरोप सिद्ध होतील. तपासी यंत्रणेने खऱ्या आरोपींचा तसेच ज्या विकासकांनी अनधिकृत फ्लॅट विकले त्यांचा तपास करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे त्यांच्या तपासाची कक्षा आणि त्यांची अधिकारकक्षा यांवर गंभीर असे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ईडीने जो तपास केला तो ठराविक पुरावे गोळा करून केला गेला आणि त्याचवेळी सदोष व चुकांनी भरलेले असे प्रसिद्ध पत्रक जारी करण्यात आले. त्यामुळे दिशाभूल करणारी माहिती समोर आली आणि प्रकरणाची एकच बाजू प्रसार माध्यमांमधून लोकांसमोर पुढे आली. अशामुळे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या प्रतिष्ठेला डाग लागला असून या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. अनिल पवार, आयएएस, यांच्याविरोधातील आरोप हे चुकीचे आणि निराधार आहेत. योग्य, निष्पक्ष आणि पारदर्शक असा तपास झाल्यास न्यायाचे होईल. तसेच ईडीच्या तपासामध्ये ज्या वस्तूस्थितीसंबंधी चुका झाल्या आहेत, त्यांचे निरसन होईल. त्यासाठी योग्य तो तपास होण्याची गरज असल्याचे डॉ उज्ज्वलकुमार चव्हाण यांनी सांगितले.
वसई-विरारमधील 41 बेकायदेशीर इमारतींचं प्रकरण हा मुख्य मुद्दा आहे. शहरातील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणांमध्ये त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामांना अनिल पवार यांनी 'अर्थ'पूर्ण सहकार्य केल्याचा ईडीला संशय आहे. यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तर, नालासोपारा पूर्वेकडील अग्रवाल नगरमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि कचरा डेपोसाठी आरक्षित भूखंडावर इमारती बांधल्याचे उघड झाले. त्यानंतर विकासकांनी बोगस कागदपत्रे तयार करून करून या सदनिका विकल्याचा ठपका आहे. इमारती अनधिकृत असून विकसकांकडून सर्वसामान्यांची फसवणूक करण्यात आली. या अनधिकृत इमारती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकत्याच पाडण्यात आल्या. या घोटाळ्यामुळे सुमारे अडीच हजार कुटुंब बेघर झाले.अनिलकुमार पवार हे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे नातलग आहेत. त्यामुळेच शिवसेना शिंदे गटाच्या जवळचे अधिकारी म्हणून ओळखले जात असल्याची चर्चा होती. शिंदे सरकारच्या काळातच त्यांची ठाण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी व वसई-विरार महापालिका आयुक्तपदावर वर्णी लागली होती. वसई-विरारमधील अनाधिकृत बांधकाम घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांनी आयुक्तांना समज दिली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पवार यांनी आपल्या बदलीसाठी प्रयत्न केल्याची म्हटले जात आहे. अखेर ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर अनिल कुमार यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे.

0 टिप्पण्या