येत्या काही महिन्यांनी बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. प्रक्रियेनुसार, मतदारयादीचे विशेष सघन पुनरीक्षण सुरू आहे. मात्र यामध्ये प्रचंड गदारोळ झाला असल्याचा आरोप सर्व विरोधी पक्षांनी केला आहे जिवंत व्यक्तींना मृत दर्शवून त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रकार घडत असल्याचाही आरोप होत आहे. या प्रकरणी विरोधी पक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयात सहाहून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 'एसआयआर' विरुद्ध याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स, आरजेडी, पीयूसीएल, काँग्रेस इत्यादी पक्षांचा समावेश आहे या पार्श्वभूमीवर देशभरात नियमित अंतराने मतदारयाद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) करण्याचे कोणतेही निर्देश हे निवडणूक आयोगाच्या विशेष अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण ठरतील, असे निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. देशभरात संसदीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी कालबद्ध पद्धतीने विधानसभा किंवा एसआयआर करण्याचे निर्देश मागणारी जनहित याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, देशभरात टप्प्याटप्प्याने एसआयआर करण्याचा निर्णय घेणे हा निवडणूक आयोगाचा संविधानिक विशेषाधिकार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट अशाप्रकारे एसआयआर करण्याचे आदेश देऊ शकत नाहीत. जर न्यायालयाने असा आदेश दिला तर ते निवडणूक आयोगाच्या संविधानिक अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण करण्यासारखे ठरेल. असेही आयोगाने म्हटले आहे.
न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, "संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार, मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात वेळोवेळी बदल करणे हा फक्त निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. हे काम इतर कोणत्याही संस्थेला किंवा न्यायालयाला देता येणार नाही. आम्ही आमची जबाबदारी समजून घेतो आणि मतदारयादी पारदर्शक ठेवण्यासाठी सतत काम करतो. हे प्रतिज्ञापत्र अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर दाखल करण्यात आले आहे. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली होती की, निवडणूक आयोगाला भारतात विशेषतः निवडणुकीपूर्वी एसआयआर करण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरून देशाचे राजकारण आणि धोरण केवळ भारतीय नागरिकच ठरवू शकतील."५ जुलै २०२५ रोजी, निवडणूक आयोगाने बिहार वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) एक पत्र पाठवले होते, ज्यामध्ये त्यांना १ जानेवारी २०२६ या पात्रता तारखेच्या आधारे एसआयआर तयार करण्यास सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले होते.
कलम 21 नुसार, मतदार यादीत बदल करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही. उलट, ही एक सामान्य जबाबदारी आहे, जी प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणूक, विधानसभा निवडणूक किंवा जागा रिक्त असताना होणाऱ्या पोटनिवडणुकीपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.नियम 25 मधून हे स्पष्ट होते की मतदार यादीत किरकोळ किंवा मोठे बदल करायचे की नाही, ते पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. मतदार यादी योग्य आणि विश्वासार्ह ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. म्हणून, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 अंतर्गत 24 जून 2025 च्या एसआयआर आदेशानुसार, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एसआयआर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1950 आणि मतदार नोंदणी नियम, 1960 नुसार, आयोगाला संक्षिप्त पुनरावृत्ती कधी करायची आणि सघन पुनरावृत्ती कधी करायची हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
8 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की बिहारमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेत आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून अनिवार्यपणे समाविष्ट करावे. निवडणूक आयोगाला 9 सप्टेंबरपर्यंत या सूचना लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तथापि, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की ते मतदार यादीत नाव जोडताना दिलेल्या आधार क्रमांकाची सत्यता तपासू शकतात.बिहारमध्ये एसआयआरवरून वाद2003 नंतर बिहारमध्ये पहिल्यांदाच ही एसआयआर प्रक्रिया केली जात आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की एसआयआरचा उद्देश मृत झालेल्या, डुप्लिकेट मतदार कार्ड असलेल्या किंवा बेकायदेशीर स्थलांतरित असलेल्या लोकांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकणे आहे. परंतु विरोधी पक्षांनी आरोप केला की ही प्रक्रिया लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा कट आहे. 24 जूनच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार, बिहारची अंतिम मतदार यादी 30 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केली जाईल. या प्रक्रियेनंतर, बिहारमधील एकूण मतदारांची संख्या 7.9 कोटींवरून 7.24 कोटींवर आली आहे. सुमारे 65 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत.
0 टिप्पण्या