'एक है तो सेफ है' या घोषणेद्वारे समस्त हिंदूंना एकत्र राहण्याचे आवाहन करणाऱ्या उत्तर भारतातील अंधभक्तांनीच जातीयवाद सुरु केला असून स्वयंघोषित विश्वगुरु नमोजींची जात काढायला सुरुवात केलीय. कारण काय? तर मोदी सरकारने आणलेले युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन रेग्युलेशन २०२६ अर्थात 'युजीसी २०२६'. मराठीत सांगायचे झाल्यास 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग', भारत सरकारच्या अधीन असलेली एक कायदेशीर संस्था. ही संस्था देशातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये यांच्या उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता, निधी आणि मानके नियंत्रित करते. यामध्ये जानेवारी २०२६ पासून नवीन नियम आणले आहेत. नव्या नियमानुसार उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये जाति, लिंग, धर्म, अपंगत्व इत्यादींच्या आधारावर होणारा भेदभाव थांबवण्यासाठी आणि समानता वाढवण्यासाठी प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत 'समानता समिती' तयार करणे अनिवार्य केले आहे. या समितीत एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गातील जातींचे तसेच महिला आणि दिव्यांग वर्गांचे प्रतिनिधी अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
एक 'समानता अधिकारी' नेमायचा असून २४x७ हेल्पलाइनची सुविधा देणे अनिवार्य आहे. या अधिकाऱ्याकडे अगर समितीकडे भेदभावाची तक्रार आल्यास २४ तासांत सुनावणी, चौकशी आणि कारवाई करण्याची तरतूद आहे. याशिवाय या सर्व संस्थांना दर ६ महिन्यांनी आयोगास अहवाल सादर करायचा आहे.
या नव्या नियमावलीचे पालन न झाल्यास आयोगाकडून कडून संबंधित संस्थेचे अनुदान रोखले जावू शकते. संस्थेस नवीन डिग्री/कोर्स सुरु करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. शिवाय संबंधित संस्थेची मान्यता रद्द होऊ शकते. वास्तविक असे नियम सध्याच्या कमळ काळाची गरज आहे. मोदींनी गेल्या ११ वर्षांत केलेल्या चांगल्या कामात एक नंबरवर हे काम मोजावे असे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे कान उघडल्यानंतर सन २०१२ च्या जुन्या नियमांचे अद्ययावतीकरण केले गेले आहे. ज्यामुळे भविष्यात रोहित वेमुला, पायल तडवी सारख्या घटना घडू नयेत. सर्व जातीच्या, वर्णाच्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित कॅम्पस मिळावा. हा यामागे हेतू आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आरजेडीच्या कांचन यादव, भीम आर्मीचे चंद्रशेखर रावण यांनी या नव्या नियमांचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे अंधभक्तांच्यातील एक गट म्हणतोय, 'का कट्टर मोदी विरोधकांनी नव्या नियमांचे स्वागत करणे म्हणजेच हे नियम सवर्णांसाठी घातक आहेत'. काय लाॅजिक आहे या विखाराने पछाडलेल्या लोकांचे पहा.
अंधभक्तांचा दुसरा एक गट म्हणतोय, 'या समितीत खुल्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व नसल्याने समितीचे निर्णय एकतर्फी होतील. यामुळे जातीय तणाव वाढेल, खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापक भीतीत राहतील.' यांचे लाॅजिक कमाल असते. अॅट्रोसिटी सारखा कायदा असतानाही दलितांना दररोज अन्यायाला सामोरे जावे लागत आहे. तिथे या आयोगाच्या नियमांची अगरबत्ती कुठे लागणार? पण भक्तांना यावेळेस दस्तुरखुद्द आयटी सेल आणि ४० पैशेवाली लाडकी बहीणही समजवू शकत नाहीये. काही भाजपा कार्यकर्त्यांनी तर राजीनामे दिलेत. जणू काही यांच्या समर्थनाने भाजपा जिंकत असल्याच्या अविर्भावात. मुळात याला अंधभक्ताचा विरोध आहे कारण जातीवादाचा विखार यांच्या डोक्यात आजवर भिनवणाऱ्यांनीच समानतेसाठी आणलेले नियम नको आहेत.
याचाच भाग म्हणून सोशल मेडीयात मोदींच्या अंधभक्तांनीच 'योगी तुझसे बैर नहीं तेली (मोदी) तेरी खैर नहीं म्हणून पोस्ट केल्यात. वास्तविक मोदीजी गुजरातच्या मोढ / मोध घांची या जातीचे. ही जात तेली समाजाचीच एक उपजात आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अंधभक्त चवताळून उठले आहेत.
१) पूर्वज म्हणायचे सकाळी उठल्यावर प्रथम तेल्याचे तोंड पाहू नये. ते खरं होतं.
२) तेली आमची मते घेऊन आमच्या विरोधात कायदा आणतोय. ३) तु सवर्ण वर्गाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहेस तुला आम्ही सोडणार नाही.
४) ब्राह्मण क्षत्रियांनो जागे व्हा, मोदीचा विरोध करा नाहीतर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला षंढ म्हणतील.
५) UCC (समान नागरी कायदा) आणण्याचे आश्वासन देणाऱ्याने UGC आणून सवर्णांची ठासली... वगैरे मजकुराच्या सोशल मेडीया पोस्ट उत्तर भारतीय अंधभक्त खुलेआम करत आहेत.
जे मोदींनी पेरलं तेच त्यांच्या समर्थकांच्या कडून त्यांच्याच वाट्याला आले आहे. आता यामागे पंतप्रधान पदावर बसण्याची घाई झालेला कोणी नेता आहे का? हे देखील शोधणे तितकेच महत्वाचे आहे. पण याकडे दुर्लक्ष करुन तेली विरुध्द सवर्ण असा एक घाणेरडा जातीवाद सोशल मेडीयावर पेटला आहे. भक्तांनी यांस 'काळा कायदा' संबोधले आहे. मोदी शिंकले तरी त्यास मास्टरस्ट्रोक म्हणणारे बीडमध्ये माजी मंत्री धनंजय मुंडे आयोजित कार्यक्रमात ८१ किलोच्या केकवरुन मारझोड करत होते तशी मारझोड सोशल मेडीयात करत आहेत. हे पाहून वाईट वाटले. पण कर्म फिरुन येते या थिअरीवरील विश्वास आणखी प्रबळ झाला. नियती कोणालासुध्दा सोडत नाही! कोणालासुध्दा!!
0 टिप्पण्या