Highcourt युट्यूब रिपोर्टर' म्हणजे पत्रकार नव्हे; उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

मोबाईल फोन आणि मायक्रोफोन हातात घेऊन स्वतःला 'युट्यूब रिपोर्टर' किंवा पत्रकार म्हणवून घेणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. माध्यम स्वातंत्र्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी पत्रकारितेतील उत्तरदायित्व आणि नैतिक मानकांचे पालन सुनिश्चित करणारी नियामक यंत्रणा आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती प्रशांत जोशी यांच्या खंडपीठाने जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदविले. हा निर्णय बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) कलम ४८३ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या जामीन अर्जावर देण्यात आला.

प्रकरणातील आरोपींनी स्वतःला युट्यूब रिपोर्टर म्हणून सादर करत संबंधित व्यक्तीविरुद्ध खंडणीसाठी दबाव आणल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने माध्यम स्वातंत्र्य आणि पत्रकारितेच्या जबाबदारीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.तपास अधिकाऱ्याने सादर केलेल्या माहितीनुसार, आरोपींकडून तक्रारदार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात अपमानास्पद माहिती व व्हिडिओ प्रसारित करण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भातील डिजिटल पुरावे तपासात उपलब्ध असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना माध्यम स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे मूल्य असले तरी त्याचा वापर जबाबदारीने आणि नैतिकतेच्या चौकटीतच झाला पाहिजे, असे अधोरेखित केले. पत्रकारितेच्या नावाखाली खंडणी, धमकी किंवा वैयक्तिक दबावाचे प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे डिजिटल माध्यमांमध्ये स्वतःला पत्रकार म्हणून सादर करणाऱ्या व्यक्तींवरील उत्तरदायित्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. तसेच माध्यम स्वातंत्र्य आणि त्याच्या गैरवापरातील सीमारेषा स्पष्ट करण्यासाठी योग्य नियामक चौकट उभारण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली.