झेड प्लस व्हीव्हीआयपी सुरक्षेचा खर्च करदात्यांच्या पैशातून

 आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत  यांना पुरवण्यात येणाऱ्या झेड प्लस व्हीव्हीआयपी सुरक्षेचा खर्च करदात्यांच्या पैशातून केला जात आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडत असून हा खर्च सरसंघचालक यांच्या कडूनच बसूल करण्यात यावा, अशा आशयाची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. नागपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली.  केंद्र सरकारचे गृहमंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), आरएसएस आणि राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेवर सोमवार, २० चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी होणार आहे.

याचिकेनुसार, आरएसएस ही भारतीय कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकारची नोंदणीकृत संस्था नसून देखील तिला झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा पुरवली जात आहे. या सुरक्षेचा खर्च करदात्यांच्या पैशातून केला जात  असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. एका महिन्याचा हा खर्च सुमारे ४० ते ४५ लाख रुपये इतका असल्याचा दावा करण्यात आला.आहे. याचिकाकत्याने २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार विरुद्ध बिकाश साहा  प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे. या निर्णयानुसार, झेड प्लस सुरक्षा देताना त्याचा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रकरणात त्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याचिकाकत्यनि १२ फेब्रुवारी २०२६ आणि २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदने दिली होती. करदात्यांचा पैसा वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली होती; मात्र कोणतीही कारवाई न झाल्याने अखेर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आरएसएस कडून झेड प्लस सुरक्षेचा खर्च तातडीने वसूल करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास निर्देश द्यावेत, आदी मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. ही याचिका पूर्णपणे सार्वजनिक हितासाठी असून यामध्ये कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नसल्याचे याचिकाकत्यनि स्पष्ट केले आहे. तसेच, करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.