विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि AISAच्या विद्यार्थिनींसोबत झालेली संयुक्त पत्रकार परिषद ही केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापर्यंत पोहोचलेल्या विद्यार्थी आंदोलनातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि राजकीयदृष्ट्या शिकवण देणाऱ्या घटनांपैकी एक म्हणून लक्षात राहील. राहुल गांधी यांनी मंचावर काँग्रेस नेत्यांची गर्दी केली नाही. त्यांनी संपूर्ण व्यासपीठ स्वतःसाठी राखून ठेवले नाही. उलट, पोलिस कारवाईत जखमी झालेल्या एका विद्यार्थिनीसह आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शेजारी ते उभे राहिले. त्या विद्यार्थ्यांना केवळ राजकीय प्रतिमा उभारण्यासाठी आणले गेले नव्हते, तर या आंदोलनाचे खरे शिल्पकार म्हणून त्यांना मान्यता देण्यात आली.
या पत्रकार परिषदेच्या अवघ्या तासाभरात धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. हा विजय एका व्यक्तीचा किंवा एका संघटनेचा नाही. AISA, SFI, AISF, NSUI, अपक्ष विद्यार्थी, शिक्षक, विविध सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्ष या सर्वांनी या आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे या विजयावर एकट्याने मालकी सांगण्याचा नैतिक अधिकार कोणालाही नाही. विशेषतः AISAचे कौतुक करावे लागेल. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ AISAने केवळ विद्यार्थी संघटना म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीवादी राजकीय शक्ती म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. बिहार, दिल्ली किंवा देशातील इतर भागांत शिक्षण, सामाजिक न्याय, कॅम्पस लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांसाठी त्यांनी सातत्याने संघर्ष केला आहे. प्रत्येक आंदोलनाला केवळ संघटनात्मक प्रसिद्धीचे साधन बनवण्याऐवजी व्यापक लोकशाही आघाडी उभारण्याची राजकीय परिपक्वता त्यांनी दाखवली आहे.
कालची पत्रकार परिषद त्याच राजकीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब होती. मात्र, मुख्य प्रवाहातील डाव्या राजकारणातील काही घटकांकडून, विशेषतः केरळमधील काही नेत्यांकडून, याच्या नेमकी उलट प्रवृत्ती दिसून आली. सामूहिक लोकशाही विजयाचा आनंद साजरा करण्याऐवजी काहींमध्ये या आंदोलनाचे वैचारिक किंवा राजकीय मालकी हक्क सिद्ध करण्याची घाई जाणवत होती. जणू हा संघर्ष यशस्वी झाला, कारण संपूर्ण राजकीय दिशा फक्त मुख्य प्रवाहातील डाव्यांनीच दिली. SFI, AISF आणि डाव्या पक्षांचे योगदान कोणीही नाकारत नाही. पण योगदान आणि श्रेय बळकावणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. AISAची भूमिका आणि संसदीय डाव्यांतील काही नेत्यांची भूमिका यातील हा फरक स्पष्टपणे जाणवत होता.
दीपंकर भट्टाचार्य यांनी समकालीन भारतीय राजकारणातील एक मूलभूत सत्य ओळखले आहे. हुकूमशाही प्रवृत्तीला पराभूत करायचे असेल, तर व्यापक लोकशाही आघाडी उभारावी लागते. आणि अशी आघाडी तेव्हाच मजबूत होते, जेव्हा प्रत्येक घटक स्वतःलाच प्रत्येक संघर्षाचा एकमेव नायक समजत नाही. दुर्दैवाने, केरळमधील काही डाव्या नेत्यांमध्ये ही राजकीय परिपक्वता अनेकदा दिसून येत नाही. अॅनी राजा, एम. ए. बेबी, जॉन ब्रिटास आणि ए. ए. रहीम हे राष्ट्रीय राजकारणाकडे अजूनही केरळमधील पक्षीय संघर्षाच्या चष्म्यातून पाहताना दिसतात. देशाच्या बदलत्या राजकीय वास्तवाकडे पाहण्याऐवजी त्यांची भूमिका अनेकदा अशीच असते पहिले राहुल गांधींवर टीका करा, नंतर विरोधकांच्या ऐक्याबद्दल बोला. हा दृष्टिकोन आता राजकीयदृष्ट्या कालबाह्य ठरत आहे.
वायनाड लोकसभा निवडणुकीत अॅनी राजा यांनी राहुल गांधींविरोधात केलेला प्रचार हे त्याचे उदाहरण ठरले. राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्या म्हणून त्या देशासमोर डाव्यांचा पर्यायी राजकीय दृष्टिकोन मांडू शकल्या असत्या; पण त्याऐवजी वैयक्तिक टीका आणि निवडणुकीतील स्पर्धाच केंद्रस्थानी राहिली. इतिहास मात्र पुढे निघून गेला आहे.
आज भारतासमोर घटनात्मक संस्था, संघराज्य व्यवस्था, नागरी स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाचे संरक्षण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. या व्यापक लोकशाही लढ्यात राहुल गांधी हे एक महत्त्वाचे राष्ट्रीय नेतृत्व म्हणून उदयास आले आहेत. त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेशी सहमत असणे आवश्यक नाही; पण त्यांच्या राष्ट्रीय राजकीय भूमिकेकडे दुर्लक्ष करणे हे डाव्यांचेच राजकीय नुकसान ठरू शकते.
ही पत्रकार परिषदेत एका वेगळ्या राजकारणाची झलक दिसली. एक काँग्रेस नेता क्रांतिकारी डाव्या विद्यार्थ्यांसोबत उभा राहिला, पण त्यांच्या संघर्षाचे श्रेय स्वतःकडे घेतले नाही. डाव्या विद्यार्थ्यांनीही त्यांचा पाठिंबा मान्य केला, पण स्वतःची वैचारिक स्वतंत्रताही कायम ठेवली. कोणीही लहान झाले नाही. लोकशाही मात्र अधिक मजबूत झाली. विरोधकांच्या ऐक्याचा खरा अर्थ हाच आहे. भारतीय डाव्यांना राष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा प्रभावी व्हायचे असेल, तर कायम संघर्ष निर्माण करण्याच्या राजकारणापेक्षा लोकशाही आघाडी मजबूत करण्याच्या राजकारणातून शिकावे लागेल. राहुल गांधींसोबत लोकशाहीच्या प्रश्नांवर उभे राहिल्याने डावे लहान होत नाहीत; उलट संकुचित पक्षीय अहंकाराला तत्त्वनिष्ठा समजण्याची चूक केल्यानेच त्यांचे राजकीय नुकसान होते.
काल AISAने भारताला आत्मविश्वासपूर्ण, लोकशाहीवादी आणि व्यापक ऐक्यावर विश्वास ठेवणारा डावा विचार कसा असतो, याची झलक दाखवली. आता संसदीय डाव्यांनी, विशेषतः केरळमधील नेतृत्वाने, आपल्या विद्यार्थ्यांकडून शिकण्याची वेळ आली आहे.
0 टिप्पण्या