एसआरए योजनेच्या भ्रष्टाचारी कारभारावर प्रहार

मुंबईतील SRA (Slum Rehabilitation Authority) योजनां मधील भ्रष्टाचार रखडलेले प्रकल्प झोपडीधारकांवरील अन्याय. थकित भाडे, पुनर्वसनातील सदनिंकामधील घुसखोरी विलंब, नियमबाह्य निष्कासन आणि SRA प्रशासनातील अपारदर्शक कारभाराच्या निषेधार्थ प्रहार SRA हक्क समिती तर्फे  शासन व SRA प्रशासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या करण्यात येत आहेत.

१) दि.११/१२/२०२५ रोजी SRA मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (CEO) यांना सादर केलेल्या २४ मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
२) दि.१६/०५/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून सशुल्क अनिवासी गाळेधारकांची पात्रता निश्चित करून झोपु योजनेत अनिवासी गाळेधारकांना लाभ मिळण्यासाठी तातडीने अध्यादेश किंवा अधिसूचना प्रसिध्द करावी.
३) दि.१६/०५/२०१५ व दि.१६/०५/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पहिल्या मजल्यावरील सर्व झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करून SRA योजनेत समावेश करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश किंवा अधिसूचना प्रसिध्द करावी.
महाराष्ट्र (सु. निव.पु) अधिनियम १९७१चे कलम ३३/३८ अंतर्गत झोपडीधारकांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यापुर्वी विकासकांची आर्थिक क्षमता तपासणे, पुनर्वसनाती ल कागदोपत्रांची आणि झोपडीधारकांना दिलेल्या आश्वासनाचीपुर्तता तसेच मिळालेल्या मान्यता तपासणे बंधनकारक करण्यासाठी अध्यादेश किंवा अधिसूचना प्रसिध्द करावी.
५) SRA कार्यालयात तब्बल ६ ते ८ वर्षाहून अधिकचा कार्यकाल कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी.
६) विकासक व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामूळे रखडलेल्या प्रकल्पांची निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
७) विकासकांच्या आर्थिक स्थिती बाबतच्या पात्रतेचे स्पष्ट निकषाबाबत शासनाने तसेच SRA ने परिपत्रक अध्यादेश किंवा अधिसूचना प्रसिध्द करवी.
८) सहकार विभागामार्फत नियुक्ती करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षकाच्या (Ruditor R) व प्रशासक (Administrator) यांच्या मनमानी कारभाराची सखोल व निपक्षपतीपणे चौकशी करून दोषर्षीवर कारवाई करण्यात यावी.
९) सर्व अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलिय प्राधिकारी व शिखर तक्रार निवारण समिती तक्रार निवारण समिती व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराची निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.
१०) शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची तसेच दप्तर दिरंगाई कायद्यांन्वये व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अन्वेय कारवाई करण्यात यावी.
११) निष्कासनापूर्वी विभागनिहाय किमान पर्यायी भाडयाचा दर निश्चित करून त्याबाबत शासनाने स्वतंत्र अध्यादेश तसेच अधिसूचना प्रसिध्द करवी.

प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी मागण्या SRA कार्यालयाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर खालील माहिती सार्वजनिक करावी.
८०० रखडलेल्या योजनांची सध्यास्थिती बाबतची माहिती प्रसिध्द करावी. अंदाजे ५५०० योजनांपैकी किती योजनांमध्ये विकासकांवर १३ (२) अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची संख्या. किती योजनांमध्ये शासनामार्फत JV करण्यात आलेल्या आहेत याबाबतची माहिती. किती योजनांमध्ये Annexure - 2 झाले. किती योजनांना LOI, IOA, CC PART OC/Full OC प्राप्त झाल्या आहेत. अशा योजनांची संख्या. किती योजनांमध्ये किती झोपडया आज रोजी पर्यंत निष्कासित केल्यात अशा झोपडीधारकांची संख्या. किती योजनांमध्ये थकित भाडे न देणाऱ्या विकासकांवर केलेल्या कारवाईची यादी प्रसिध्द करण्यात यावी. किती योजनांमध्ये संक्रमण शिबिरात पुनर्वसन झालेल्या झोपडीधारकांची माहिती. किती योजनांमध्ये एकुण पुनर्वसित लाभार्थ्यांची संख्या. 

अंदाजे ५५०० योजनांपैकी  किती योजनांमध्ये विकासकांची नोंद काळ्या यादीत करण्यात आलेली आहे. किती योजनांमध्ये MRTP ACT चे कलम ५३ (१). ५३ (६),५३(७) अंतर्गत विकासकांवर कारवाई केल्याबाबतची माहिती.  किती योजनांमध्ये पुनर्वसन Rehab व विक्रिघटक Sale इमारतींना Part OC / Full OC दिल्याची माहिती. किती योजनांमध्ये झोपडीधारकांना भोगवाटा प्रमाणपत्रे देण्यात आलेल्या सदनिकांची संख्या. किती योजनांमध्ये PAP व PTC झोपडीधारकांना भोगवाटा प्रमाणपत्रे देण्यात आलेल्या सदनिकांची उपलब्धता व वाटपाची माहिती. किती योजनांमध्ये अभय योजने अंर्तगत झोपडीधारकां ची पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. किती योजनांमध्ये झोपडीधारकांची सशुल्क पात्रते योजने अंर्तगत पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. योजनांमध्ये परिशिष्ट-२ मध्ये नावे समाविष्ट करण्यासाठी दाखल झोपडीधारकांच्या अर्जाची संख्या तसेच सदर दाखल झालेले पात्र झोपडीधारकांची एकुण संख्या.

संजन नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था बांद्रा (पूर्व),  ओम सिध्दिविनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था दादर (पश्चिम), इंदिरा नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था जोगेश्वरी (पूर्व),  तक्षशिला सहकारी गृहनिर्माण संस्था जोगेश्वरी (पूर्व), दुर्गा सहकारी गृहनिर्माण संस्था जोगेश्वरी (पूर्व), श्री साई श्रध्दा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मालाड (पश्चिम), अपना घर सहकारी गृहनिर्माण संस्था अंधेरी (पूर्व),  या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील विकासकांनी केलेल्या कथीत अनियमितता नियमबाहय व बेकायदेशीर कामकाज तसेच विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (DCPR 2034) च्या उल्लंघनाची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्यात यावी. तसेच संबंधित विकासक व त्यांच्या भागीदारांची नोंद काळ्या यादीत करण्यात यावी.

संजय नगर, बसेरा, इंदिरा नगर, आकाश, हरी नगर, शिवाजी नगर, सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच अशा इतर पुनर्वसन योजनांमधील पात्र झोपडीधारकांना थकित भाडयावर ६ टक्के व्याजासहित आणि दरवर्षी ५ टक्के भाडेवाढीसह पात्र झोपडीधारकांच्या बँक खात्यावर तात्काळ अदा करण्यात यावे. भाडे जमा न केल्यास राज्य शसानाच्या विधि व न्याय विभाग यांनी दि.२९/०८/२०२५ रोजी प्रसिध्द केलेले अध्यादेशातील ३३ बी अन्वये झोपुप्रा ने सदर विकासकाची नोंद आणि विकासकांच्या (मालकी तसेच भागिदार) ROC कंपनीवर नोंद असलेले भागिदार तसेच इतर झोपु योजनेत जे कोणी भागिदार/मालक / संचालक पदावर असतील अशा सगळ्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात यावी.