बौद्ध समाजाच्या शैक्षणिक पिछेहाटीकडे कुणी लक्ष देणार की नाही ? - दिवाकर शेजवळ

आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ मिळून बौद्ध समाज 'प्रगत' झाला, असे उपवर्गीकरणाच्या वादात सध्या ठासून सागितले जात आहे. मात्र ते पूर्ण सत्य नाहीच. त्या समाजाची शिक्षणाच्या जानतीतली 'स्थिती' ही धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. शिक्षणात जोद्ध समाज मागे पडू लागण्याची कारणे काय आहेत? बौद्ध समाजाच्या या शैक्षणिक पिछेहाटीकडे कुणी लक्ष देणार की नाही? असा थेट सवाल ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ यानी घाटकोपर येथील शहीद स्मारक येथे कार्यक्रमात केला

रमाई नगर घाटकोपर हत्याकांड स्मृतीदिनानिमित्त 'दलित युथ पेंथर' तर्फे घाटकोपर येथील रमाबाई आबेडकर नगरा मधील शहीद स्मारक सभागृहात शहिदाना अभिवादनची सभा पार पडली. श्रद्धाञ्जली सभेला विधायक कार्याची जोड दिलेल्या या कार्यक्रमात ज्येष्ठ पंथर रिपब्लिकन नेते श्यामदादा गायकवाड, सुबोध मोरे, दिवाकर शेजवळ, किरण चन्ने, सुमेध जाधव आदी मान्यवर उपस्थितं होते. अध्यक्षस्थानी दलित युथ पंथरचे अध्यक्ष निलेश मोहिते होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी रमाबाईच्या अमर शहीदाना पुष्पाजली अर्पण करून विनम्र अभिवादन करण्यात आले. त्याच्या बलिदानाची प्रेरणा कायम स्मरणात ठेवत समता, न्याय आणि बंधुतेचा सकल्प पुन्हा दृढ करण्यात आला त्यानतर इयत्ता ८ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना शालेयं वह्याचे वाटप करण्यात आले.

आपल्या भाषणात शेजवळ पुढे म्हणाले, आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या वादात सध्या अनुसूचित जातीमध्ये प्रगत अप्रगत अशी सोयीस्कर माडणी /विभागणी काही जणानी सुरू केली आहे आरक्षणाच्या हकदार असलेल्या काही जाती आजही त्या लाभापासून वचित आहेत, या तक्रारीत तथ्य जरूर आहे. पण त्याचे कारण आरक्षणाचा झालेला विषम लाभ हे मुळीच नाही आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी शेक्षणिक सक्षमता पात्रता अनिवार्य असल्याचेही शेजवळ यानी नमूद केले.

शिक्षण, नोकऱ्यामध्ये अनुसूचित जातीना आरक्षण संविधान अमलात आल्यापासून लागू झाले हे खरे पण त्याचा लाभ मिळणारी दलिताची पहिली सुशिक्षित पिढी तयार व्हायला १९७० चे दशक उजाडावे लागले होते. त्याचा अर्थ १९५० पासून नतरची २० वर्षे आरक्षण असूनही त्यासाठी लाभार्थी उपलब्ध नव्हते! तशी स्थिती आजही काही अनुसूचित जातीची राहिली असेल तर त्याला आर्थिक दुर्बलता आणि त्याचा परिणाम म्हणून शिक्षणाचे कमी प्रमाण कारणीभूत आहे.

शाळामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलाचे बौद्ध समाजातील प्रमाण फक्त ऋणि फक्त २२ टक्के इतके आहे. त्याचा अर्थ १०० मुलापैकी केवळ २२ मुले शाळेत दाखल होत असतात. त्यातच शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलापेकी ६६ टक्के मुले शेक्षणिक गळतीचे बळी ठरतात. शिक्षण अर्धवट सोडून देतात. फक्त ४४ टक्के मुले एस. एस सी पर्यंत कसेबसे जातात. पदवीपर्यंतच्या शिक्षणात गळतीचे प्रमाण हे ९४ टक्क्यावर पोहचते म्हणजे फक्त ६ टक्के बोद्ध मुले पदवीधर होतात. पोस्ट युएट होणाऱ्या मुलाचे प्रमाण तर फक्त ४ टक्के इतके आहे! बोद्ध समाजात ज्याचे पालक आर्थिक दृष्ट्या बऱ्यापैकी स्थिरस्थावर आहेत, त्याचीच मुले उच्च शिक्षण घेण्यात सफल ठरतात. शिक्षणात बोद्ध समाज मागे पडू लागण्याची ही आकडेवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात आणि डॉ. पी जी. जोगदंड याच्यासारख्या नामवत शिक्षणतज्ज्ञानी उजेडात आणली असल्याचे शेजवळ यानी स्पष्ट केले.

सदर कार्यक्रमाचे संयोजन सतोष गायकवाड, तुषार मोहिते, भुषण डागळे रमेश काबळे यानी केले.

2026/07/13 12:13