केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर दिल्लीतील जंतरमंतरवरील कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन मागे घेण्यात आलं. मात्र, या आंदोलनानंतरही सरकारकडून अद्यापही आंदोलक विद्यार्थी आणि आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. विद्यार्थ्यांना तुरुंगात ठेवलं जात आहे, चौकशी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांना सोडून देण्याचे आदेश सरकारला दिले असले तरीही पोलिसांकडून अद्यापही विद्यार्थ्यांना त्रास दिल्या जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे त्यामुळे कॉकरोच जनता पार्टीला पुन्हा एकदा आंदोलन करून सरकारला जाब विचारावा लागेल असा अभिजीत दीपके यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.
त्याच गंभीर आश्वासनाच्या आधारे आणि पूर्ण सद्भावनेने कॉकरोच जनता पार्टीने आपले देशव्यापी आंदोलन मागे घेतले होते, मात्र आता आम्हाला भीती आहे की, भारत सरकार आणि भाजप-शासित राज्ये मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाच्या आदेशाचा वापर करून वैयक्तिक आंदोलकांवर एफआयआर चालू ठेवतील आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रास देतील. हाच आमचा सुरुवातीपासूनचा मुद्दा होता की न्यायालयांचा वापर शांततापूर्ण असंतोषाला लक्ष्य करून राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. सरकारने 25 जुलै रोजी दिलेल्या वचनबद्धतेचा भंग करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाचा बहाणा करू नये, असे कॉकरोच जनता पार्टीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारत सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारांनी या गंभीर आश्वासनाच्या अटी ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित प्रकरणात सादर कराव्यात. यामुळे देशातील युवकांना दिलेल्या वचनांची पूर्ण पारदर्शकता राहील आणि न्यायालय भविष्यात माहितीपूर्ण आदेश देऊ शकेल. भारतातील युवकांनी सद्भावनेने हा समझोता केला आहे. ही सद्भावना भंग करू नये. संवैधानिक संस्थांना राजकीय हेतूंसाठी वापरून हमींचा भंग करणे कदापि स्वीकारले जाऊ नये. भारत सरकारने आपल्या हमी पूर्ण करण्याची आज शेवटची तारीख आहे. आम्ही पुन्हा एकदा आवाहन करतो की, त्यांनी प्रत्येक वचन पूर्ण करावे: एफआयआर रद्द कराव्यात,
कोणत्याही आंदोलकावर भविष्यात शिक्षाात्मक कारवाई होणार नाही याची खात्री करावी, आणि आंदोलन संपवणाऱ्या आश्वासनाचा अक्षरशः आणि भावनाशः सन्मान करावा. यात अपयशी ठरल्यास, आणि पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे, कॉकरोच जनता पार्टीला देशव्यापी आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. जेणेकरून केवळ स्वतःसाठी नव्हे तर या राष्ट्राच्या भविष्यासाठी उभे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आणि तरुण आंदोलकांचे रक्षण करता येईल. ज्या सरकारने आपले शब्द पाळले नाहीत, त्यावर युवक शांत राहतील अशी अपेक्षा करता येणार नाही. हमीभंग केल्या गेल्यास, रस्त्यांवर पुन्हा एकदा युवकांचा आवाज उठेल. असे कॉक्रोच जनता पार्टीने जाहीर केले आहे.
दरम्यान भाजप खासदार कंगना रणौत हिने तरुण पिढीबाबत केलेल्या ‘जनरेशन गटर’ या टिप्पणीवर CJP कडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. CJP चे प्रवक्ते सौरव दास यांनी कंगना यांच्या वक्तव्यावर टीका करतांना म्हटले की, कंगना रणौत यांच्या मतांना गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही, कारण त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातील लोकही त्यांना फारसे महत्त्व देत नाहीत. Gen Z, Gen Alpha आणि तरुण पिढीतील लोकही कंगना यांच्या वक्तव्यांकडे लक्ष देत नाहीत.
ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारे स्थापन केलेल्या निधीत एक कोटी रुपयांची देणगी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी देशभरातील वकिलांनाही या निधीत योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. CJP ने हा निधी गुन्हेगारी प्रकरणांचा सामना करत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर मदतीसाठी तयार केला आहे. CJP चे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सोमवारी सांगितले की, केंद्राच्या आश्वासनानंतरही देशभरात विद्यार्थ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी CJP सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या संपर्कात आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत कपिल सिब्बलही उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या