मुंबई शहरासमोरील मुख्य समस्या केवळ मोकळ्या जागांच्या कमतरतेची नसून त्यांच्या नियोजन, व्यवस्थापन आणि देखभालीतील त्रुटीं आहे. सध्यस्थितीत राष्ट्रीय शहरी नियोजन निकषानुसार मुंबईतील प्रत्येक नागरिकासाठी १० ते १२ चौरस मीटर असणे अपेक्षित असताना सध्या केवळ १.२८ चौरस मीटर सार्वजनिक मोकळी जागा उपलब्ध आहे. मुंबई विकास आराखडा २०३४ मध्ये प्रति व्यक्ती ६.१३ चौरस मीटर सार्वजनिक मोकळ्या जागेचे नियोजन करण्यात आले असले, तरी त्यातील मोठा भाग अद्याप संपादित किंवा विकसित झालेला नाही. त्यामुळे नव्या जागा निर्माण करण्याबरोबरच विद्यमान जागांचे सक्षम व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या सहभागातून त्यांची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर देण्याची गरज अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिट्यूट (UDRI) आणि NAGAR यांच्या संयुक्त अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. मुंबई प्रेस क्लबमध्ये गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत UDRIच्या कार्यकारी संचालक अनुराधा परमार तसेच NAGARच्या विश्वस्त नयना कठपालिया आणि पारुल कुमठा यांनी "मुंबईसाठी सार्वजनिक मोकळ्या जागांचे नकाशीकरण व व्यवस्थापन धोरण" हा अहवाल सादर केला.
अहवालानुसार, विद्यमान शासकीय यंत्रणेचा प्रभावी वापर, विविध विभागांतील समन्वय, विश्वासार्ह माहिती प्रणाली, नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आणि नियोजनबद्ध गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मुंबईतील सार्वजनिक मोकळ्या जागांची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात सुधारता येऊ शकते. या शिफारशी विद्यमान प्रशासकीय चौकटीतच अंमलात आणणे शक्य असल्याने त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. अहवालात शहरातील सर्व सार्वजनिक मोकळ्या जागांसाठी GIS आधारित एकत्रित माहिती प्रणाली, विभागांमध्ये समन्वयासाठी स्पष्ट प्रशासकीय यंत्रणा, एरिया लोकल मॅनेजमेंट (ALM) गट व स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढविणे, तसेच CSR आणि शासकीय निधीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या अभ्यासासाठी के-वेस्ट आणि पी-नॉर्थ प्रभागांतील विकास आराखड्यातील ६२७ सार्वजनिक मोकळ्या जागांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात आले. GIS तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रत्येक जागेची मालकी, वापर, सुविधा, अतिक्रमण आणि देखभालीची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात सार्वजनिक जागांच्या विकासाला प्राधान्यक्रम ठरविणे, निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविणे आणि विविध शासकीय संस्थांमध्ये समन्वय साधणे अधिक सुलभ होणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यावेळी अनुराधा परमार यांनी, "सक्षम प्रशासन, विश्वासार्ह माहिती, संस्थात्मक समन्वय आणि नागरिकांच्या सहभागाच्या बळावर विद्यमान चौकटीत राहूनही मुंबईतील सार्वजनिक मोकळ्या जागांमध्ये लक्षणीय सुधारणा घडवून आणता येऊ शकते," असे सांगितले.
नयना कठपालिया म्हणाल्या, "मुंबईतील सार्वजनिक मोकळ्या जागांचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिक अनेक दशकांपासून प्रयत्नशील आहेत. शासन, नागरिक आणि तज्ज्ञ यांना एकत्र आणणारी पारदर्शक व व्यवहार्य व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याचा मार्ग हा अहवाल दाखवतो."
तर पारुल कुमठा यांनी, "सार्वजनिक मोकळ्या जागेची गुणवत्ता ही केवळ तिच्या आकारावर अवलंबून नसून ती सर्वांसाठी सुरक्षित, सहज उपलब्ध आणि उपयुक्त असणे अधिक महत्त्वाचे आहे," असे नमूद केले.
0 टिप्पण्या