सुप्रीम कोर्टाने असा कोणताही आदेश दिलेला नाही. तरीही महाराष्ट्र सरकारला आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याची घाई लागली आहे. एकोणतीस राज्यांपैकी सगळ्यात मोठे उत्तर प्रदेशातील भाजपचे सरकार तिथे वर्गीकरणाचा निर्णय घेत नाही. तरीही महाराष्ट्र सरकार विनाकारण राज्यात असा आत्मघातकी निर्णय घेत आहे. कारण वर्गीकरणाच्या मागून जातीच्या - उपजातीच्या भिंती मजबूत करून परस्परांमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे. म्हणूनच आरक्षण उपवर्गीकरण समितीच्या माध्यमातून सर्व जातीचा एक जातीय सलोखा करणे आणि त्यांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया कशी मजबूत करता येईल यासाठी कार्यरत राहणे. तसेच दुसरीकडे सरकारच्या विरोधातला रेटा कायम कसा राहील या सर्व बाजूने पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट मत बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष अॅड. डॉ. सुरेश माने यांनी व्यक्त केले.
उपरोक्त मोर्चेव्यतिरिक्त राज्यभरात अनुसूचित जाती आरक्षण संवाद परिषदांचे आयोजन केले जाणार असून एवढे झाल्यानंतरही महाराष्ट्र सरकारने एस.सी. उपवर्गीकरण निर्णय जर रद्द केला नाही तर हे आंदोलने तिव्र केले जाईल व त्यांची सुरूवात महाराष्ट्र बंदने करावी लागेल याची सरकारने गंभीर दखल घ्यावी व आरक्षण धौरण पूर्णपणे न राबविता, पदौन्नती धोरणे न राबविता, राज्यात नोकर भरती न करता सरकारने हे नसते उठाठेव करू नये, असे आवाहन राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे अध्यक्ष माजी आमदार बाबुराव माने यांनी केले.
यावेळी आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने दिल्लीत, महाराष्ट्रात व इतर राज्यात होत असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला. विविध राज्यातील पोलिसांव्दारे विद्यार्थ्यांवर, अमानुष, लाठी हल्ला करणा-या केंद्र व राज्य सरकारचा तीव्र निधेष करण्यात आला तसेच आजच्या महाराष्ट्र बंद मध्ये देखील सहभागी होवून समर्थन देण्यात आल्याचे जाहिर करण्यात आले.
0 टिप्पण्या