मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर असतानाही विद्यार्थ्यांना अद्याप मोफत युनिफॉर्म आणि वह्या मिळालेल्या नसल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. अजंता यादव यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांना साहित्य मिळत नसल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील पालकांना खुल्या बाजारातून युनिफॉर्म व वह्या खरेदी करण्याची वेळ येत असल्याने त्यांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईचा तीव्र निषेध केला आहे. महापालिकेने विद्यार्थ्यांच्या मोफत युनिफॉर्मसाठी 121.74 कोटी, तर नोटबुकसाठी 29.59 कोटी रुपये, असा एकूण 151.33 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. जून २०२६ मध्ये निधी मंजूर झाल्यानंतर कंत्राटदारामार्फत विद्यार्थ्यांना हे साहित्य उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र, शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप युनिफॉर्म आणि वह्या मिळालेल्या नाहीत.
जून महिन्यातही सुमारे ३.१० लाख महापालिका विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक किटमधील साहित्य मिळाले नसल्याचे समोर आले होते. या किटमध्ये युनिफॉर्म आणि वह्यांचाही समावेश होता. त्यामुळे निधी मंजूर असूनही साहित्य वितरणात नेमका विलंब का झाला, असा सवाल उपस्थित होत आहे. “महापालिकेने विद्यार्थ्यांसाठी निधी मंजूर केला असताना त्यांना वेळेवर साहित्य उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे पालकांना स्वतःच्या खिशातून युनिफॉर्म आणि वह्या खरेदी कराव्या लागत असतील, तर ही गंभीर बाब आहे,” असे डॉ. यादव यांनी म्हटले आहे.
मंजूर निधीचा वापर, कंत्राटदारांना करण्यात आलेली देयके आणि प्रत्यक्षात किती विद्यार्थ्यांना साहित्य वितरित करण्यात आले, याचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच पुरवठ्यातील विलंबासाठी जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या विलंबामुळे ज्या पालकांना स्वतःच्या पैशातून युनिफॉर्म किंवा वह्या खरेदी कराव्या लागल्या, त्यांना योग्य परतावा देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना तातडीने मोफत साहित्य उपलब्ध करून देऊन भविष्यात शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापूर्वी आवश्यक साहित्य मिळेल, अशी कायमस्वरूपी वेळबद्ध यंत्रणा उभारावी, असेही डॉ. यादव यांनी स्पष्ट केले. 151.33 कोटींचा निधी मंजूर असूनही विद्यार्थ्यांना साहित्याची प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय विलंब नसून महापालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न आहे. या प्रकरणी तातडीने सार्वजनिक स्पष्टीकरण देऊन दोषींवर कारवाई करावी, अन्यथा सक्षम प्राधिकरणांकडे दाद मागण्यात येईल, असा इशारा डॉ. यादव यांनी दिला आहे.
0 टिप्पण्या