'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे आंदोलन आणि देशाची शैक्षणिक स्थिती याचा प्रत्येक पक्ष, विचारवंत आणि पत्रकार याचे आपापल्या परीने अर्थ लावतील; विविध माध्यमांवर नवनवीन कथा - खऱ्या, खोट्या, 'डीप-फेक', विपर्यस्त आणि विशिष्ट हेतूने प्रेरित - समोर येतील. भारताबाहेरील शक्ती जनमत किंवा प्रचलित मत प्रवाह घडवण्याचा प्रयत्न करतील हे नक्की आहे आणि तसे होतही आहे. देशांतर्गत लपून काम करणारे गट, आंदोलन सहानुभूतीदार, आंदोलनातील गुन्हेगार आणि गुन्हेगार पोलीस तसेच दंगलखोरही यात आपली भूमिका बजावतील. इंटरनेट वर या आंदोलनाची दृश्ये, प्रसारमाध्यमांची चर्चा आणि 'रील्स'चा अक्षरश: भडिमार झाला. तरीही, या तात्पुरत्या घटने पलीकडे काही अधिक महत्त्वाचे प्रवाह दडलेले आहेत.
जनरेशन झेडची वैशिष्ट्ये:- जनरेशन झेड’ जागतिक घडामोडींशी परिचित आणि माध्यमांची चांगली जाण असलेली पिढी आहे. ही पिढी कोणत्याही विशिष्ट मानसिकतेच्या, विचारसरणीच्या, पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या गुलामगिरीत अडकलेली नाही. ते स्वतंत्रपणे विचार करतात. आजच्या तरुणांना नेत्यांची गरज नाही; त्यांना केवळ माध्यमांची गरज आहे. ते राहुल गांधींचे अनुयायी नाहीत, तसेच अभिजीत दिपके किंवा कॉक्रोच जनता पार्टीचेही भक्त नाहीत. 'हायर-अँड-फायर' (कामावर ठेवणे आणि काढून टाकणे) संस्कृतीत वाढल्यामुळे त्यांच्यावर कोणताही ऐतिहासिक बोजा किंवा पक्षाप्रती वा व्यक्तींपैकी असलेली बांधिलकी नाही; ते केवळ मुद्द्यांवर विश्वास ठेवतात. जर कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेतृत्व भरकटले, तर ही पिढी त्या नेतृत्वालाही नाकारेल. त्यांची आंदोलने ही विशिष्ट मुद्द्यांवर आधारित आणि सुधारणावादी आहेत; सत्तेवर कोण आहे याने त्यांना फरक पडत नाही. जुन्या समीकरणांना ते नाकारतात.
आंदोलनात सहभागी असलेल्या पैकी बहुसंख्य लोक या आंदोलनाचे राजकीय होणारे अपहरण (हायजॅकिंग) मान्य करत नव्हते. काहींनी याला उघडपणे विरोध केला, तर अनेकांना हे आंदोलन राजकीय पक्ष किंवा त्यांच्याकडे झुकलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीने आपल्या ताब्यात घ्यावे, असे वाटत नव्हते. कुणाल कामरा यांची विधाने आणि तिथे उपस्थित असलेले सेलिब्रिटी, गुन्हेगार, दगडफेक करणारे व दंगलखोरही त्यांना पसंत पडले नाहीत. त्यांना केवळ सुधारणा हव्या आहेत अन्य काहीही नको. हा 'मौन बाळगणारा बहुसंख्य वर्ग' गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी एफआयआर मागे घेण्याची मागणी करत नाही किंवा वादग्रस्त व्यक्तींचे समर्थन करत नाही.
तरुण पिढीला सध्याचे राजकारण नकोसे वाटते, पण राजकीय मत मांडण्याची त्यांना मनाई नाही. त्यांना नापसंत आहे ती म्हणजे आज केली जाणारी राजकारणाची पद्धत. डाव्या विचारसरणीच्या लोकांची इच्छा कितीही तीव्र असली, तरी भारताचे नेपाळ करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट नाही. त्यांच्या विजयाचा अर्थ 'मोदी-विरोधी' किंवा 'कॉक्रोच जनता पार्टी-समर्थक' असा लावणे ही मोठी चूक ठरेल. ते राजकीय पक्ष, नेते, व्यक्ती, इतिहास आणि अस्मितेचे राजकारण यापासून अलिप्त आहेत. त्यांचा दृष्टिकोन भविष्य वेधी आहे; त्यांना नोकर्या, रोजगार, शिक्षण, हवामान आणि निसर्ग संवर्धन या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात.
जरी ही पिढी अननुभवी आणि असंघटित असली, तरी भावनांच्या आहारी न जाता ते स्वतःचे मत मांडतात; या बाबतीत ते जुन्या पिढ्यांपेक्षा वेगळे आहेत, ज्यांच्यासाठी केवळ घोषणा बाजी पुरेशी असायची. ते आकडेवारी, कृती, छाननी, मूल्यमापन आणि सकारात्मक दिशा यांची मागणी करतात तसेच आणि माहितीच्या सामाजिक माध्यमांची त्यांना उत्तम जाण असून ती त्यांची ताकद आहे. ही पिढी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष, पत्रकार, विचारवंत, स्वार्थ साधणारे गट, समाजकंटक व राष्ट्र विरोधी घटक आणि खुद्द कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते यांचीही कठोरपणे छाननी करेल. प्रचंड बहुमत असूनही जर भाजपला माघार घ्यावी लागली असेल, तरी इतर पक्ष व नेत्यांना या पिढीची दिशाभूल करण्याची संधीच नाही आणि पुढेही मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे.
आता ही पिढी पाहणार आहे की संसद शिक्षण सुधारणांवर कशी चर्चा करते, कॉक्रोच जनता पार्टी आणि इतर पक्ष त्यात रचनात्मक सहभाग कसा नोंदवतात, सुधारणा दीर्घकालीन कशा केल्या जातात आणि स्वार्थ साधणार्या गटांना कसे दूर ठेवता येईल. कॉक्रोच जनता पार्टी ही केवळ एक ठिणगी (निमित्त) आहे, खरा चेहरा नाही. याचे खरे स्वरूप म्हणजे १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांचा तो अवाढव्य आणि शांत समुदाय, जो देशाच्या एकूण मतदारांपैकी २५ टक्के आहे. हे मतदार हिंदू, मुस्लिम, यादव, एखाद्या घराण्याशी निष्ठावान, काँग्रेसचे खुशमस्करे, आम आदमी पार्टीचे बढाया मारणारे समर्थक किंवा धर्म गुरूंचे अनुयायी नाहीत. माहिती आणि बुद्धिमत्तेच्या आधारे तीक्ष्ण झालेल्या आपल्या विवेक बुद्धीने ते प्रत्येक गोष्टीची बारकाईने पडताळणी करतील. सर्वच राजकीय पक्षांसाठी कठीण काळ आला आहे.
आता आपण भारताची शिक्षण व्यवस्थेची सद्यस्थिती पाहूया !- भारताला विश्व गुरू बनविण्याची स्वप्ने आपण गेल्या काही वर्षांत वारंवार ऐकतो. भारत महासत्ता होणार, जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होणार, तरुण शक्ती देशाला पुढे नेणार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानात भारत आघाडीवर राहणार, अशा घोषणा सातत्याने केल्या जातात. या स्वप्नांमध्ये काहीही गैर नाही; पण या स्वप्नांचा पाया कुठे आहे, हा प्रश्न विचारला पाहिजे. त्या पायाचा सर्वांत महत्त्वाचा दगड म्हणजे शिक्षण. दुर्दैवाने भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेकडे बारकाईने पाहिले तर एक विरोधाभास प्रकर्षाने जाणवतो, शिक्षणाच्या विस्ताराची भाषा मोठी आहे; पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या उपलब्धतेतील विषमता अजूनही तितकीच मोठी आहे. शाळेत प्रवेश मिळणे आणि त्या शाळेत चांगले शिक्षण मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आजही देशातील अनेक विद्यार्थी शाळेत जातात; परंतु त्यांच्या मूलभूत वाचन, लेखन, गणित आणि आकलन क्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. म्हणजेच शिक्षणाची गुणवत्ता आजही विचारवंतांपुढील चिंता आहे.
आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे परीक्षाकेंद्रित मानसिकता. विद्यार्थ्याला विषय समजला आहे का, त्याने त्या ज्ञानाचा जीवनात उपयोग करता येतो का, त्याला प्रश्न विचारता येतात का, तो स्वतंत्रपणे विचार करू शकतो का, यापेक्षा त्याला परीक्षेत किती गुण मिळाले हे अधिक महत्त्वाचे मानले जाते. परिणामी विद्यार्थी उत्तर शोधत नाही; तो ‘गुण देणारे उत्तर’ पाठ करतो. पाठांतराला हुशारीचे प्रमाणपत्र मिळते आणि प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्याला अनेकदा आगाऊ समजले जाते. ज्या शिक्षण व्यवस्थेत प्रश्न विचारण्याची सवय कमी होते, तिथे संशोधन वृत्ती कशी निर्माण होणार हा प्रश्न आहे. विद्यापीठाच्या नियमाप्रमाणे अनेक परिसंवाद, चर्चासत्रे, शैक्षणिक प्रकल्प आयोजित होतात पण केवळ उपस्थिती आणि प्रमाणपत्र हेच फलित मानले जाते. लोकाभिमुख संशोधन यावर भर दिला जात नाही.
या परीक्षाकेंद्रित व्यवस्थेने कोचिंग उद्योगाला प्रचंड बळ दिले आहे. जेईई, नीट, युपीएससी आणि विविध प्रवेश व स्पर्धा परीक्षांसाठी हजारो कोटींची अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. काही विद्यार्थ्यांना या संस्थांमुळे निश्चितच मदत मिळते; पण दुसरी बाजू अधिक अस्वस्थ करणारी आहे. लहान वयापासून विद्यार्थ्यांना स्पर्धेच्या शर्यतीत ढकलले जाते. पालकांच्या अपेक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठेची स्पर्धा आणि अपयशाची भीती यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. मुलाने डॉक्टर किंवा इंजिनिअर व्हावे, सरकारी अधिकारीच व्हावे, ही मानसिकता अजूनही मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात आहे. मुलाला काय बनायचे आहे, त्याची क्षमता काय आहे, त्याची आवड कुठे आहे, हे प्रश्न अनेकदा टाळले जातात.
यातून आणखी एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो तो, आपण मुलांना शिक्षित करीत आहोत की त्यांना स्पर्धेसाठी प्रशिक्षित करीत आहोत? शिक्षणाचा उद्देश केवळ नोकरी मिळवणे नाही. चांगला नागरिक घडवणे, विवेक विकसित करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणे, समाजाचे प्रश्न समजून घेणे, विविधतेचा आदर करणे आणि स्वतःच्या निर्णयांची जबाबदारी घेणे हेही शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र या व्यापक उद्दिष्टांपेक्षा नोकरी आणि पगार हे शिक्षणाचे प्रमुख अंतिम लक्ष्य बनले आहे, उद्योजकता ही केवळ वित्तीय संस्था आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे साधन मानतात.
भारतातील सरकारी आणि खासगी शिक्षणातील दरी हा आणखी एक गंभीर विषय आहे. अनेक खासगी शाळा अत्याधुनिक सुविधा, इंग्रजी माध्यम, डिजिटल साधने आणि विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून पालकांना आकर्षित करतात. त्याच वेळी सरकारी शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शिकत असले तरी काही ठिकाणी पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. सरकारी शाळा गरीबांची शाळा आणि खासगी शाळा गुणवत्तेची शाळा, अशी धोकादायक मानसिकता तयार होणे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही. सरकारी शाळा म्हणजे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुलांसाठीची शाळा आहे; म्हणूनच त्यांची गुणवत्ता सर्वोच्च असली पाहिजे.
ग्रामीण भारताची परिस्थिती तर आणखी वेगळी आहे. महानगरातील विद्यार्थ्याला इंटरनेट, स्मार्ट फोन, ऑनलाइन अभ्यासक्रम, खासगी शिक्षक आणि डिजिटल ग्रंथालय सहज उपलब्ध असते. एखाद्या दुर्गम गावातील विद्यार्थ्याला मात्र चांगला शिक्षक, वाचनालय, प्रयोगशाळा किंवा इंटरनेट यासाठीही संघर्ष करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत दोन्ही विद्यार्थ्यांना एकाच परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेसमोर बसवून ‘समान स्पर्धा’ असल्याचे म्हणणे योग्य नाही. समान परीक्षा म्हणजे समान संधी नव्हे. समान संधी निर्माण करण्यासाठी सुरुवातीच्या असमानता कमी कराव्या लागतील.
कोविड-१९ नंतर डिजिटल शिक्षणाने शिक्षण क्षेत्राचे स्वरूप बदलले. आज विद्यार्थ्याच्या हातात जगभरातील ज्ञान उपलब्ध आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन अभ्यासक्रम, ई-पुस्तके आणि डिजिटल व्याख्याने ही मोठी क्रांती आहे. परंतु तंत्रज्ञानाला शिक्षणाचे पर्याय मानण्याची चूक करू नये. मोबाईल किंवा संगणक विद्यार्थ्याला माहिती देऊ शकतो; पण प्रेरणा देणारा, चुका समजावून सांगणारा, व्यक्तिमत्त्व ओळखणारा आणि योग्य मार्गदर्शन करणारा शिक्षक त्याची जागा घेऊ शकत नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात शिक्षकाची भूमिका अधिक महत्त्वाची होणार आहे, फक्त ती भूमिका ‘माहिती देणारा’ शिक्षक म्हणून न राहता ‘विचार करायला शिकवणारा’ शिक्षक म्हणून बदलावी लागेल.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे शिक्षणातील जुन्या पद्धतींनाही मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्याला निबंध, प्रकल्प किंवा उत्तर काही सेकंदांत तयार करून मिळू शकते. त्यामुळे आता विद्यार्थ्याने काय लिहिले यापेक्षा त्याला ते समजले आहे का, याची परीक्षा घ्यावी लागेल. भविष्यात मौखिक परीक्षा, प्रकल्प सादरीकरण, प्रत्यक्ष प्रयोग, समस्या सोडविणे आणि स्वतंत्र विश्लेषण यांना अधिक महत्त्व द्यावे लागेल. शिक्षकांच्या प्रश्नाकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. शिक्षकाला देश घडविणारा घटक म्हटले जाते; पण प्रत्यक्षात त्याच्यावर अध्यापनाबरोबर विविध प्रशासकीय जबाबदार्या टाकल्या जातात. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा दर्जा, कामाचा ताण, तंत्रज्ञानातील बदल आणि नवीन अध्यापन पद्धती याबाबत सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक आहे. चांगली शाळा केवळ सुंदर इमारतीमुळे तयार होत नाही. त्या शाळेत प्रेरित शिक्षक, उत्सुक विद्यार्थी आणि शिकण्याचे स्वातंत्र्य असणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
उच्च शिक्षणाचे चित्रही फार आश्वासक नाही. भारतात मोठ्या प्रमाणावर पदवीधर निर्माण होत आहेत; पण उद्योग क्षेत्राला आवश्यक कौशल्य असलेल्या तरुणांची कमतरता जाणवते. अनेक पदवीधरांना रोजगार मिळवण्यासाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण घ्यावे लागते. याचा अर्थ शिक्षणसंस्था आणि रोजगार बाजार यांच्यात आवश्यक समन्वय नाही. विद्यापीठांनी केवळ परीक्षा घेऊन पदवी देण्यापेक्षा उद्योग, संशोधन संस्था आणि समाजाशी जोडले गेले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रकल्प, इंटर्नशिप आणि संशोधनाच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. शिक्षणाचे व्यापारी करण हा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. शिक्षण ही सेवा आहे की व्यवसाय, हा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे. खासगी शाळांचे शुल्क, कोचिंगचा खर्च, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची फी आणि उच्च शिक्षणाचा वाढता खर्च यामुळे पालकांवर आर्थिक ओझे वाढत आहे. गरीब आणि श्रीमंत विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक अंतर वाढत गेले तर सामाजिक विषमता अधिक तीव्र होईल. त्यामुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था मजबूत करणे ही केवळ शिक्षणाची नव्हे, तर सामाजिक न्यायाची गरज आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये बहु विषयक शिक्षण, मातृभाषा, कौशल्याधारित शिक्षण, संशोधन आणि लवचिक अभ्यासक्रम यांसारख्या अनेक चांगल्या संकल्पना मांडल्या आहेत. परंतु कोणतेही धोरण त्याच्या अंमल बजावणीमुळेच प्रभावी ठरते. धोरण दिल्लीमध्ये तयार होते; पण त्याचे यश एखाद्या ग्रामीण शाळेतील वर्ग खोलीत ठरते. तेथे शिक्षक उपलब्ध आहेत का? विद्यार्थ्यांकडे पुस्तके आहेत का? प्रयोगशाळा आहे का? इंटरनेट आहे का? मुलींना सुरक्षित वातावरण आहे का? विद्यार्थ्याला प्रश्न विचारण्याची मुभा आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे ‘होय’ असतील तेव्हाच शैक्षणिक सुधारणा खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाली असे म्हणता येईल.
शिक्षण व्यवस्थेत भाषेचा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे. मातृभाषेतून शिकल्यास संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होऊ शकते. परंतु त्याच वेळी जागतिक रोजगाराच्या संधींसाठी इंग्रजी आणि इतर भाषांचे ज्ञानही आवश्यक आहे. त्यामुळे मातृभाषा विरुद्ध इंग्रजी अशी कृत्रिम लढाई उभी करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना बहु भाषिक बनविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. मातृभाषेत मजबूत पायाभूत ज्ञान आणि त्यासोबत इंग्रजीसह इतर भाषांचे कौशल्य हा अधिक व्यावहारिक मार्ग आहे.
शिक्षणात मूल्य शिक्षण आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांच्याकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. सोशल मीडियाच्या युगात अफवा, अर्धसत्ये आणि चुकीची माहिती वेगाने पसरते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना माहिती पाठ करण्यापेक्षा माहितीची सत्यता तपासायला शिकवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कोणतीही गोष्ट केवळ कोणीतरी सांगितली म्हणून स्वीकारण्याऐवजी ‘याचा पुरावा काय?’ असा प्रश्न विचारण्याची सवय लागली पाहिजे. हीच वैज्ञानिक वृत्ती लोकशाहीला मजबूत करेल.
आजच्या भारता समोरील सर्वांत मोठे शैक्षणिक आव्हान म्हणजे शिक्षण आणि जीवन यांच्यातील तुटलेला संबंध. विद्यार्थ्याला गणित शिकवले जाते; पण वैयक्तिक आर्थिक नियोजन शिकवले जात नाही. विज्ञान शिकवले जाते; पण वैज्ञानिक विचारसरणीची रोजच्या जीवनातील उदाहरणे दिली जात नाहीत. इतिहास शिकवला जातो; पण वर्तमान समाज समजून घेण्यासाठी त्याचा उपयोग कसा करायचा हे शिकवले जात नाही. पदवी मिळते; पण नोकरीच्या मुलाखतीत स्वतःची मांडणी कशी करायची, टीममध्ये कसे काम करायचे, अपयशाचा सामना कसा करायचा, याचे प्रशिक्षण कमी मिळते.
म्हणून भारताने आता शिक्षणाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे परत पाहण्याची गरज आहे. आपल्याला किती शाळा आहेत यापेक्षा त्या शाळांमध्ये काय शिकवले जाते, किती विद्यार्थी खरोखर शिकतात आणि त्या शिक्षणाचा त्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे आहे. किती पदवीधर बाहेर पडतात यापेक्षा त्यांच्याकडे कोणती कौशल्ये आहेत, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. किती विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण होतात यापेक्षा ते स्वतंत्रपणे विचार करू शकतात का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
भारताला खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनायचे असेल तर शिक्षणावरील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवावी लागेल, सरकारी शाळांची गुणवत्ता उंचावावी लागेल, शिक्षकांना सक्षम करावे लागेल, परीक्षा पद्धतीत मूलभूत बदल करावे लागतील, कौशल्याधारित आणि संशोधनाधारित शिक्षण वाढवावे लागेल आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या संधी मर्यादित होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. आज शिक्षण व्यवस्थेकडे केवळ सरकारी उपक्रम म्हणून नव्हे, तर राष्ट्र निर्मितीच्या सर्वांत मोठा प्रकल्प या दृष्टीने पाहण्याची वेळ आली आहे.
*प्रा. हेमंत सुधाकर सामंत*
0 टिप्पण्या