दोन बातम्या लक्षवेधी ठरल्या. इंडिया टुडे ने सुमारे ६० कोटी नफा कमी झाला म्हणून नोयडा स्थित १२० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलं. तर बचतीच्या नावाखाली मंत्री, सरकारी कार्यालय येथील वृत्तपत्रांना सरकारने कात्री लावली. अर्थात दोन्ही घटना अनपेक्षित नाही. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांचा मुलगा, ईशान थरूर याला अमेरिकेतील The Washington Post या वृत्तपत्राने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या कर्मचारी कपातीमध्ये (३००) नोकरीवरून काढून टाकले होते. तर २००२ साली मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी UNI ची टेलिप्रिंटर मशीन बंद सरकारी कार्यालयातून बंद केली होती. आधीच १९९६ मध्ये टाइम्स ग्रुपने आमची सर्व्हिस बंद केली होती. त्यामुळे आमचे आचके सुरू झाले होते. त्यात गुजरात सरकार! आमची सर्व्हिस सुरू ठेवा अशी विनंती करायला मी मोदींना भेटलो. केवळ दोन वाक्यात त्यांनी विषय संपवला. आम्ही PTI चीही सर्व्हिस बंद केली आहे. आणि टीव्ही वर 24x7 बातम्या सुरू असताना सरकारला एजन्सी ची गरज काय? पुढे हे लोण सगळीकडे पसरलं. त्याचाच परिपाक वृत्तपत्र बंद करणे.
या दोन्ही घटनांचा rational लेव्हल वर विचार केला पाहिजे. कुठलही मिडिया हाऊस ' की घेतले व्रत न हे आम्ही अंधतेने '... अस म्हणत तोटा सहन करणार नाही. होणारा कमी नफा किंवा तोटा थांबविण्यासाठी व्यवस्थापन प्रथम कर्मचाऱ्यांचाच बळी देतो. ती परंपरा जगभर आहे. ( The washington post). त्यात लेबर युनियन चा त्रास थांबविण्यासाठी आणि अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना सहजगत्या काढून टाकता याव म्हणून contract system चा उदय झाला. हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांशी आपण स्वतः मालक आहोत अशा पद्धतीने वागणारे लायकी नसलेले गाजिनकर, नाईक, आगाशे मी स्वतः अनुभवले आहेत. त्यांच्यामुळे पोळून निघालो आहे. त्याचा उल्लेख माझ्या पुस्तकात आहे. आणि यांच्या त्रासापेक्षा hire and fire system बरी हे माझं ठाम मत आहे.
त्यात जसजशी technology वाढेल तसतसे जुने कर्मचारी जातील आणि नवीन techno savvy कर्मचारी ( पण कमी) येतील ही वस्तुस्थिती आहे. हा निर्णय नाही घेतला तर मिडिया हाऊस नफ्यात चालणार नाही.Artificial intelligence च्या जमान्यात जुना स्टाफ चालणार नाही. वृत्तपत्र, बातम्या जर मोबाईल वर आणि सोशल मीडियावर मिळत असतील तर त्याचा फायदा घेत सरकार बचत करणारच! कारण त्यांना लाडकी बहिण पासून सर्व योजनांना पैसा पुरवायचा आहे.
अर्थात हे दोन्ही विषय practical rational approach ठेऊन हाताळले जावे, ही अपेक्षा!
- जयंत माईणकर
---------------------------
छापील वृत्तपत्रांवर मंत्री कार्यालयात बंदीच्या सरकारच्या या निर्णयावर पत्रकार संघटनांनी आक्षेप नोंदवायला हवा, असे माझे मत आहे. या सरकारने वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रीच काय सर्व सचिव तसेच सर्व सरकारी कार्यालयात छापील वर्तमानपत्रे बंधनकारक करायला हवीत. कारण एखाद्या कार्यालयात टेबलवर असलेले वर्तमानपत्र केवळ एक व्यक्ती नाही तर दिवसातून त्या कार्यालयात येणाऱ्या किमान २५-५० व्यक्ती वाचत असतात. वैयक्तिक मोबाईलवर ऑनलाइन आवृत्ती वाचणे आणि प्रत्यक्ष छापील वर्तमानपत्रे वाचणे यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. या निर्णयावर आज आपण शांत राहिलो तर पुढे ओढवणारी परिस्थिती अधिक कठीण आहे. या निर्णयाचा सर्व स्तरांतून निषेध होणे आवश्यक आहे
0 टिप्पण्या