​बांबू, इथेनॉल आणि मुंबई कार्बन बँक हरित अर्थव्यवस्थेवर मुंबईत 27, 28, 29 सप्टेंबरला भव्य कार्यक्रम

महाराष्ट्र बांबू उ‌द्योग धोरण 2025 अंतर्गत ₹50,000 कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे, पाच लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि 15 बांबू औ‌द्योगिक क्लस्टर्स विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेऊन, बांबूच्या माध्यमातून हवामान कृती आणि शाश्वत विकासाला हातभार लावत नव्या आर्थिक संधी कशा निर्माण करता येतील, याची सविस्तर चर्चा आणि कृती कार्यक्रम ठरवण्याच्या उद्देशाने  रविवार, 27 सप्टेंबर रोजी द वेस्टिन मुंबई पवई लेक येथे  बांबू अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता शिखर परिषद 2026चे आयोजन करण्यात आले आहे.    हवामान, बांधकाम, व्यापार आणि समुदाय या चार आयामांच्या माध्यमातून उदयास येणाऱ्या बांबू अर्थव्यवस्थेचा वेध  सरकार, उ‌द्योग, गुतवणूकदार आणि तज्ज्ञ यांच्या माध्यमातून  या परिषदेत घेतला जाणार आहे.  अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या पर्यावरण आणि शाश्वत विकास कार्यदलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी आज मुंबईत प्रसार माध्यमांना दिली. तसेच बांबू आधारित बांधकाम, जैवभार ऊर्जा, कार्बन क्रेडिट्स, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण रोजगार या विषयांवर चर्चा होणार आहे. मुंबई डिक्लेरेशन ऑन बांबू इकॉनॉमीचा विचार करण्यासाठी धोरणात्मक चर्चासत्र, तसेच गुंतवणूक मंच, प्रदर्शन आणि बांबू एक्सलन्स पुरस्कारांचे आयोजन देखील करण्यात येणार असल्याचे पटेल म्हणाले.

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल "जिष्णु देव वर्मा प्रमुख पाहुणे असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्षस्थानी असतील. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. विशेष सन्माननीय पाहुणे म्हणून 'वनमंत्री गणेश नाईक, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार तसेच केपी ग्रुप, सुरतचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. फारुक पटेल उपस्थित राहतील. उ‌द्योगमंत्री उदय सामंत स्वागत समितीचे अध्यक्ष असून उद्यानविद्या व रोजगार हमीमंत्री भरतशेठ गोगावले आणि ग्रामीण विकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे हे सहअध्यक्ष आहेत. 

समारोप समारंभाचे प्रमुख पाहुणे राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे असतील. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी अध्यक्षस्थानी असतील. विशेष सन्माननीय पाहुणे म्हणून *पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, वस्त्रोद्‌योग मंत्री संजय सावकारे, कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम उपस्थित राहतील.

त्याचप्रमाणे  28 आणि 29 सप्टेंबर रोजी याच ठिकाणी   भारत इथेनॉल फोरम 2026  होणार असून भारताला इंधन, विकासाला ऊर्जा या संकल्पनेखाली भारताच्या जैवइंधन अर्थव्यवस्थेच्या पुढील टप्प्यावर धोरणकर्ते, उ‌द्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील घटक चर्चा करतील.  शाश्वत विमान इंधन, जैव-मिथेनॉल आणि संपीडित जैववायू यावरही चर्चा होणार असून, E20 अर्थव्यवस्थेबाबतचे गैरसमज आणि वस्तुस्थिती यावर इंडियन ग्रीन एनर्जी फोरम चर्चेत सहभागी होणार आहे.या कार्यक्रमांचे आयोजन फिनिक्स फाउंडेशन संस्था, लातूर आणि टेफ्लास यांच्या वतीने करण्यात येत असून, नॅटकनेक्ट फाउंडेशन ही हवामानविषयक कार्यासाठी सहयोगी संस्था आहे.

यावेळी  राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुख पाहुणे असतील. *उपमुख्यमत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल आणि गुजरातचे जलसंपदा व पाणीपुरवठा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ईश्वरसिंह पटेल हे सन्माननीय पाहुणे असतील. भारताने 2025 मध्ये पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उ‌द्दिष्ट गाठले असून, मूळ 2030 च्या लक्ष्यापेक्षा पाच वर्षे आधी हे उ‌द्दिष्ट साध्य झाले आहे. आता पुढील टप्प्याकडे लक्ष वळले आहे. या पार्श्वभूमीवर E20 संक्रमणाचे अर्थशास्त्र आणि व्यावहारिक परिणाम, त्यात कच्च्या मालाची उपलब्धता, धान्यापासून तयार होणारे इथेनॉल, दुसऱ्या पिढीचे इथेनॉल आणि फ्लेक्स फ्युएल वाहनांचा समावेश यावर फोरममध्ये चर्चा होईल, असे पाशा पटेल यांनी सांगितले.

तिसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे प्रस्तावित मुंबई कार्बन बँक. बांबू शिखर परिषदेची ही पुढील संकल्पना असून, मुंबई महानगर प्रदेशातील बांबू, मॅन्ग्रोव्ह, पाणथळ जागा, नागरी वने आणि अन्य परिसंस्थांमध्ये साठवला जाणारा तसेच शोषला जाणारा कार्बन यांचे आर्थिक मूल्य अधोरेखित करण्यासाठी  नॅटकनेक्ट फाउंडेशन ही संकल्पना पुढे नेत आहे. पाशा पटेल यांनी ही हरित-निळ्या कार्बनची संकल्पना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर मांडली असून, त्यांनी या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यास सहमती दर्शविली आहे. 

या प्रस्तावाने जागतिक पातळीवरही लक्ष वेधून घेतले असून, कार्बन साठे आणि कार्बन शोषणासोबत पूरनियंत्रण, जैवविविधता आणि हवामान लवचिकता यांसारख्या परिसंस्था सेवांचे मूल्यांकन करण्याची संकल्पना यात आहे.  ही संकल्पना मॅटकनेक्टच्या व्यापक 'फ्लेमिंगो ब्लू कार्बन अर्बन कॉम्प्लेक्स या चौकटीचाही भाग आहे. या विषयावर सुरु असलेल्या शैक्षणिक संशोधन प्रकल्पात बी. एन. कुमार सहलेखक आहेत. या मॉडेलची पुढे महाराष्ट्रात तसेच देशभर पुनरावृत्ती करता येऊ शकते, असे नॅटकनेक्टने म्हटले आहे.