बांबू अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता परिषद २०२६’ उत्साहात संपन्न

बांबू अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता परिषद २०२६’चे आयोजन मुंबईतील हॉटेल द वेस्टिन, पवई येथे करण्यात आले होते.  जागतिक बांबू दिनाच्या निमित्ताने आयोजित या परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते बांबूच्या रोपाला पाणी देऊन आणि दीपप्रज्वलनाने करण्यात आले. परिषदेत दिवसभर विविध चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले तसेच, हवामान बदल, शाश्वत विकास, रोजगारनिर्मिती तसेच बांबू उद्योगातील आर्थिक संधी यावर तज्ज्ञांनी विचार मांडले. या परिषदेस १३ राज्यांतील बांबू उत्पादक शेतकरी, उद्योजक व प्रतिनिधी यांच्यासह गुजरातचे जलसंपदा व पाणीपुरवठा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ईश्वरसिंह पटेल, केपी ग्रुप सुरतचे संस्थापक व अध्यक्ष डॉ. फारुक पटेल, मौलाना जुझैफा वस्तानवी, टेफ्लाजचे संचालक आदिल सिंग यांच्यासह बांबू उद्योगातील मान्यवर उपस्थित होते. तर आदिल सिंग यांनी उपस्थितांचे आभार मानले

बांबूचा वापर केवळ पारंपरिक क्षेत्रापुरता मर्यादित न ठेवता आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि व्यापारीकरणाच्या माध्यमातून त्याचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. प्लास्टिकला पर्याय, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी बांबू महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. त्यामुळे बांबू उत्पादनासोबतच त्यापासून विविध मूल्यवर्धित उत्पादने निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले

बांबू हा भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक जीवनाशी जोडलेला नैसर्गिक स्रोत आहे. बांबूपासून दागिने, कप, सजावटीच्या तसेच घरगुती वापराच्या विविध वस्तू तयार होत आहेत. संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यापारीकरणाच्या माध्यमातून बांबूला स्वस्त, टिकाऊ आणि सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध पर्याय बनविण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनसोबत बांबूचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका राहू शकते. पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास आणि सामाजिक प्रगती यांचा समतोल साधणारा शाश्वत विकास ही सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले.

बांबू लागवडीला चालना देऊन शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जनजागृती तसेच बांबू आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात बांबू लागवडीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जात असून, लागवडीनंतर तीन वर्षांच्या देखभालीसाठीही सहकार्य केले जाते. बांबूपासून विविध वस्तू व उद्योग उभारण्याची मोठी क्षमता असून, या क्षेत्रासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य शासनाच्या माध्यमातून केले जाईल. शेतीसोबत बांबूची लागवड हा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त जोडधंदा ठरू शकतो, असे मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले.

बांबूच्या माध्यमातून हरित अर्थव्यवस्थेला चालना – पाशा पटेल

महाराष्ट्रात बांबू लागवडीचा विस्तार करून हरित क्षेत्र वाढविण्यासोबतच रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना देता येईल. जागतिक तापमानवाढ व हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर बांबू हा महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो, असे महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कार्यदलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले. राज्यातील ३०० कोटी वृक्ष लागवडीच्या उपक्रमातही बांबूची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.