कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा महापालिकेकडे जमा असलेला निवृत्ती वेतन योजनेचा निधी घिसाडघाईने राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत वर्ग करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. या विरोधात महापालिका कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून येत्या 21 ऑक्टोबर पर्यंत या निर्णयावर फेरविचार न केल्यास पालिकेवर मोर्चा काढून प्रचंड आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दि म्युनिसिपल युनियनच्या वतीने शंशांक राव यांनी दिला आहे. या बाबत आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधण्यात आला. या पत्रकार परिषदेत महापालिका कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांच्यासह सरचिटणीस रमाकांत बने आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या पेन्शन धोरणासंदर्भात अधिक माहिती देतांना शंशांक राव म्हणाले, ४ मे २००८ पर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत नियुक्त झालेल्या कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मुंबई महानगरपालिकेची निवृत्ती वेतन योजना १९५३ लागू आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना ते निवृत्त होत असताना या योजनेअंतर्गत त्याच्या निवृत्तीच्या महिन्यात असलेल्या मूळ वेतनाचे निम्मे वेतन अधिक त्यावरील संपूर्ण महागाई भत्ता एवढे निवृत्ती वेतन देण्यात येत होते / देण्यात येत आहे. मुंबई महानगरपालिकेत नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना दिनांक ५ मे २००८ रोजी ठराव क्र. १११ नुसार लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सदर योजना चालविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या धर्तीवर एका स्वतंत्र बृहन्मुंबई महानगरपालिका अभिलेख देखभाल अभिकरणाची निर्मिती करण्यात आली. तेव्हापासून आजतागायत जमा झालेली अंशदानाची रक्कम निधी संकेतांक ७० व खाते संकेतांक १३ प्रमाणे महापालिकेकडे जमा आहे / जमा होत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ९.९.२०१० रोजी संदर्भ क्र. प्रले/को/एफपीपी/१८ नुसार परिपत्रक प्रसूत करण्यात आले. सदर परिपत्रकाच्या परिच्छेद क्रमांक ५ (ब) मध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेले आहे 'राज्य शासन त्यांच्या या योजनेत वेळोवेळी ज्या सुधारणा करेल, त्याच धर्तीवर महानगरपालिकेतील या योजनेत बदल करण्यात येतील व ते संबंधित कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक राहतील'. यानंतर राज्य शासनाने वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत.
तथापि दिनांक २०.९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे उपरोक्त राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू केलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबतीत सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर दिनांक २०.९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना, केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना आणि राज्य शात्तनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना यापैकी एक निवृत्ती वेतन योजना स्विकारण्याचा विकल्प देण्यात आलेला आहे.
उपरोक्त पार्श्वभूमीवर युनियन, कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेबाबत असमाधान असल्यामुळेच राज्य शासनाने अथवा केंद्र शासनाने अनुक्रमे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना व एकीकृत निवृत्ती वेतन योजनेचा विकल्प त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध केला आहे. केंद्र शासन व राज्य शासन यांना उपरोक्त बदल करताना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत रक्कम गुंतविल्यामुळे आणि तो निधी परत मिळत नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सुदैवाने मुंबई महापालिका प्रशासनाने अद्याप त्यांच्याकडचा निधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत गुंतविलेला नाही. सबब, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत निधी गुंतविण्यापूर्वी राज्य शासनाच्या उपरोक्त सुधारित निर्णयांचा साकल्याने एकत्रित विचार करुन, महापालिका कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना, केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना आणि राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना यापैकी एका निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय स्विकारण्याचा विकल्प उपलब्ध करुन देण्याचा न्यायोचित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मुंबई महानगरपालिकेचे निवृत्ती वेतन नियम १९५३ नुत्तार निवृत्ती वेतन मिळायला हवे, या भूमिकेशी दि म्युनिसिपल युनियन ठाम आहे. तसेच, कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे वैत्ते किंबहुना वृद्धत्वाच्या चांगल्या आयुष्यासाठी राखून ठेवलेली शाश्वती जुगारी तत्वावर चालणाऱ्या आणि अस्थिरतेचा शाप अत्तलेल्या शेअर बाजारात गुंतविण्याच्या ठाम विरोधात आहे. जर केंद्र व राज्य शासनाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजने ऐवजी स्वतःच्या निवृत्ती वेतन योजना उपलब्ध करुन दिल्या आहेत, तर तुलनेने आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असलेली मुंबई महानगरपालिका त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशी योजना का उपलब्ध करुन देऊ शकत नाही, असा सवाल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी उपस्थित केला.
वास्तविक, महाराष्ट्र शासन निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये जे जे बदल करेल, ते ते महापालिका अंमलात आणेल, असे तत्व स्वतःवर बंधनकारक करून घेतले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेऐवजी केंद्र व राज्य शासनाच्या धर्तीवर महापालिकेची सुधारित निवृत्ती वेतन योजना राबविणे बंधनकारक आहे. महापालिका वचन भंग करुन दिल्या शब्दापासून पळ काढत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून, त्याची परिणती कोणत्याही क्षणी तीव्र स्वरुपाच्या आंदोलनात होऊ शकेल, अशी स्थिती आहे. जर दसऱ्यापर्यंत महापालिकेने केंद्र व राज्य शासनाप्रमाणे निवृत्ती वेतन योजनेचे पर्याय महापालिका कर्मचान्यांना उपलब्ध करुन दिले नाहीत तर सर्व महापालिका कामगार, कर्मचारी अधिकारी २१ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेवर मोर्चाने येतील. त्यानंतर तीव्र स्वरुपाच्या आंदोलनाचा निर्णय घेतील. असे शंशांक राव यांनी जाहिर केले.
0 टिप्पण्या