सेंच्युरी मिल परिसरातील मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यातील जमिनीच्या व्यावसायिक विकासासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाविरोधात "गिरणी कामगार एकजूट" च्यावतीने मंगळवार, दिनांक ८ सप्टेंबर रोजी दुपारी २.०० वा सेंच्युरी मिलच्या गेटसमोर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी येथे गिरणी कामगार व वारसदारांच्या वतीने जाहिर निदर्शने करण्यात येणार आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सेंच्युरी मिलला लिजवर दिलेली जमिन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला परत करण्याचा आदेश दिलेला असताना, कामगारांच्या घरांगाठी दिलेल्या जमिनीचा व्यावसायिक विकासासाठी खाजगी विकासकाला देण्याच्या महानगरपालिकेच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी व सेंच्युरी मिलची ही जमिन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देवून त्यांचे पुनर्वसन करा! या मागणीकरीता करण्यात येणार आहेत. या निदर्शने कार्यकमामध्ये शेकडो गिरणी कामगार व त्यांचे वारसदार सहभागी होतील. या कार्यकमाचे नेतृत्व कॉ. विजय कुलकर्णी, हेमंत गोसावी, रमाकांत बने, अॅड. ववन मोरे, } अॅड. अरूण निंबाळकर, हरीनाथ तिवारी इत्यादी करतील.
गिरणी कामगारांनी मुंबईच्या औद्योगिक विकासात मोठे योगदान दिले असले, तरी आजही मोठ्या संख्येने गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारसदार घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या प्रश्नासाठी उपलब्ध होणाऱ्या मोक्याच्या जमिनींचा उपयोग प्रथम कामगारांच्या घरांसाठी आणि पुनर्वसनासाठीच करण्यात यावा, अशी संघटनांची ठाम भूमिका आहे.न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सेंच्युरी मिल परिसरातील संबंधित जमीन मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात आली आहे. या जमिनीच्या विकासासाठी खासगी विकासकाच्या माध्यमातून दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याचा निर्णय पुढे नेला जात असताना, त्याला गिरणी कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. “मिळालेल्या जमिनींचा उपयोग जर गिरणी कामगारांसाठी होणार नसेल, तर गिरणी कामगारांचा विचार सरकार कधी करणार ?” असा सवाल उपस्थित करत संघटनांनी ही जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वापरण्याची ठाम मागणी केली आहे. महापालिकेने व्यावसायिक विकासाचा निर्णय थांबवून या जमिनीचा उपयोग गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी करावा, तसेच मुंबईतच त्यांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी निदर्शनांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या निदर्शनात गिरणी कामगार व वारसदारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
लोअर परळमधील सेंच्युरी मिलची जमीन ३० वर्षांसाठी खासगी विकासकाला देण्यात आली आहे. ही जमीन मुंबईकरांची सार्वजनिक संपत्ती आणि गिरणी कामगारांच्या संघर्षाची निशाणी आहे. मुंबईच्या जमिनी विकासकांना देऊन मुंबईकरांना मुंबईबाहेर हाकलण्याचे हे षडयंत्र असून सेंच्युरी मिलचा लीज प्रस्ताव ताबडतोब थांबवा आणि गिरणी कामगारांचे ऑनसाइट पुनर्वसन सुनिश्चित करा, लोअर परळ येथील सेंच्युरी मिलची जमीन ३० वर्षांसाठी खासगी विकासकाला भाडेपट्ट्याने देण्याच्या बीएमसीच्या प्रस्तावाला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. ही केवळ महानगरपालिकेची जमीन नाही तर ही गिरणी कामगारांशी आणि मुंबई उभी करणाऱ्या कष्टकरी जनतेशी जोडलेली आहे. ही जमीन मुंबई उभी करणाऱ्यांचा वारसा आहे, तो वारसाच विकण्यात आला आहे. कष्टकरी मुंबईकरांची ओळख पुसून त्याजागी अलीशान टोलेजंग टॉवर उभारले जातील. हा कष्टकरी गिरणी कामगारांच्या भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे आणि मुंबईकर ते सहन करणार नाहीत. सेंच्युरी मिलची जमीन परत मिळवण्यासाठी महानगरपालिकेला मोठा न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. लोअर परळमधील या जमिनीची विकास क्षमता सुमारे १३,००० कोटी रुपये आहे पण महापालिकेला मात्र १,३०० कोटी रुपये मिळणार आहेत, उरलेले हजारो कोटी रुपये कुणाच्या खिशात जाणार आहेत. पेडार रियल्टीची पेड-अप कॅपिटल फक्त १.५ लाख रुपये आहे, महसूल नगण्य, तोटा दाखवणारी कंपनी आहे. अशा कंपनीला मुंबईची सर्वात मौल्यवान गिरणीची जमीन ३० वर्षांच्या लीजवर देण्याचा घाट कशासाठी घातला जात आहे? तिथे राहणारी ६५० कुटुंबे अजूनही अंधारात आहेत. त्यांचे पुनर्वसन कुठे करणार ? किती चटई क्षेत्र मिळणार? त्याच जागेवर घर मिळणार का? बिल्डर डिफॉल्ट केला तर काय? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असताना सरकार व बीएमसी मात्र बिल्डरच्या फायद्यासाठी मुंबईचा वारसा विकत आहे.मुंबईची खुल्या जागा, सार्वजनिक गृहनिर्माण आणि गिरणी कामगारांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे. खासदार वर्षा गायकवाड (मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष )
मोदी सरकार सरकारने सत्तेत आल्यापासून देशाची सार्वजनिक संपत्ती खास उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा सपाटा लावला असून मुंबईतील धारावी, रेल्वे, मिठागरांच्या जमिनींपासून BMC च्या मोक्याच्या भूखंड खास लोकांनाच विकले आहेत. २२ BEST डेपो, वरळी लॅबोरेटरी-प्लांट, मदर डेअरी, देवनार व मुलुंड डंपिंग ग्राउंड यांसारख्या सार्वजनिक जमिनी बहाल केल्यानंतर आता भाजपाने मुंबई महापालिकेच्या सत्तेत येताच मुंबईची जमीन, खुल्या जागा आणि सार्वजनिक संपत्ती विकण्याचा सपाटा लावला आहे, हा विकास नाही तर मुंबईची लूट आहे,
0 टिप्पण्या