नोएडामधील कामगारांच्या आंदोलनादरम्यान एका विद्यार्थिनी-कार्यकर्त्यावर (आकृती चौधरी) राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) केलेली कारवाई अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली होती. तसेच अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून ५ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात मेधा रूपम आणि उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीवरून आणि कार्यपद्धतीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. 'लॉयर्स असोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन' या वकिलांच्या संघटनेने सरन्यायाधीशांकडे तक्रार केली आहे की, या प्रकरणाची सुनावणी नियमात नसतानाही 'आऊट ऑफ टर्न' (प्राधान्याने व वयाच्या रोस्टरबाहेर) घेण्यात आली. तसेच सुनावणीदरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा ऑडिओ म्यूट ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे पारदर्शकतेवर आणि न्यायालयीन कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ज्या खंडपीठाने मेधा रूपम यांच्या प्रकरणात अंतरिम आदेश दिला, त्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या मुलाचे निवडणूक आयोगाशी (EC) वकिल म्हणून संबंध असल्याचा मुद्दाही समोर आल्याने या प्रकरणाची चर्चा अधिक वाढली आहे.
त्याच दिवशी, न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील एका स्वतंत्र खंडपीठाने नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. एप्रिलमध्ये झालेल्या कामगार आंदोलनासंदर्भात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत एका विद्यार्थ्याला ताब्यात घेतल्याबद्दल टीका करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला रूपम यांनी आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने रूपम यांच्या पगारातून वसूल केली जाणारी पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई विद्यार्थ्याला देण्याचा आदेश दिला होता. न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाने अंतरिम दिलासा देताना, उच्च न्यायालयाच्या प्रतिकूल शेऱ्यांना आणि पगारातून वसुली करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाकडे संबंधित प्रकरणाच्या नियमित सुनावणीसाठी रोस्टर नसल्यामुळे, मेधा रूपम यांची याचिका त्यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यावर आधीच प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसरे खंडपीठ आधीच संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करत असताना, काही जणांनी विद्यमान रोस्टरपासून वेगळे, न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची विशेष सूची तयार करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आता, न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या मुलाचे निवडणूक आयोगाशी व्यावसायिक संबंध असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर, या प्रश्नांना एक वेगळेच वळण लागले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार, न्यायमूर्ती शर्मा यांचा मुलगा, ज्याने २०१७ मध्ये वकील म्हणून नोंदणी केली, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाचा सरकारी वकील आहे. तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आणि आयकर विभागाचेही प्रतिनिधित्व करतो.
न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या धाकट्या मुलाने २०२० मध्ये वकील म्हणून नोंदणी केली असून तो मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या सरकारी पॅनेलवर वकील आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित मुद्द्यावर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी आपले मत दिले होते की नाही, हे स्पष्ट नाही. या प्रकरणातील पक्षकारांसमोर आणि मेधा रूपम यांच्याशी संबंधित प्रकरण, मुलाचे निवडणूक आयोगासोबतचे व्यावसायिक संबंध उघड केले गेले की नाही. या घडामोडीच्या संदर्भात, न्यायालयीन निष्पक्षता आणि तिचा थेट स्वरूपासंबंधी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रश्न केवळ एवढाच नाही की एखाद्या खटल्यातील न्यायाधीशांच्या निर्णयावर त्यांच्या कौटुंबिक-व्यावसायिक संबंधांचा खरोखरच प्रभाव पडला होता का, तर त्या परिस्थितीमुळे एका निष्पक्ष निरीक्षकाला संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षाचा संशय येईल का, हा देखील आहे. न्याय केवळ झालाच पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे, हे तत्त्व न्यायव्यवस्थेत दीर्घकाळापासून पुनरुच्चारित केले गेले आहे. या संदर्भात असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, जेव्हा न्यायाधीशांचा मुलगा निवडणूक आयोगाचा वकील आहे, तेव्हा निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या खटल्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मुलीशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना न्यायिक योग्यतेच्या बाबतीत अतिरिक्त सावधगिरी बाळगणे आवश्यक होते का.
0 टिप्पण्या