आज देशातील सामाजिक वातावरण, धार्मिक सलोखा, अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य, लोकशाही व्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मूलनिवासी मुस्लिम मंच, यांच्या वतीने नागपूर येथे होणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे ते नागपूर असा सुमारे ७६३ किलोमीटरचा 'संविधान सन्मान लॉन्ग मार्च' आयोजित करण्यात येत आहे. ही पदयात्रा कोणत्याही धर्माच्या, जातीच्या किंवा समाजाच्या विरोधात नसून भारतीय संविधानाचे संरक्षण, लोकशाही मूल्यांची जपणूक, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळावा या व्यापक उद्देशाने आयोजित करण्यात येत आहे.या पदयात्रेच्या माध्यमातून सर्व धर्मांच्या आणि समाजघटकांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन संविधान, बंधुता आणि सामाजिक सलोख्याचा संदेश द्यावा, हा प्रयत्न आहे.
शासन आणि विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणाऱ्या प्रमुख मागण्या
१. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि ईव्हीएमचा प्रश्न - ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची आमची मागणी आहे. एसआयआर (SIR) प्रक्रिया रद्द करून २०२५ पूर्वीच्या मतदार याद्या पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. बोगस आणि दुबार मतदारांची नावे कायदेशीर, पारदर्शक आणि निष्पक्ष प्रक्रियेद्वारे वगळण्यात यावीत.
२. समान नागरी कायदा आणि धार्मिक स्वातंत्र्य- भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५ आणि २६ नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य व धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचे संरक्षण देतात. तर अनुच्छेद ४४ हा समान नागरी संहितेसंदर्भातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित आहे. समान नागरी कायद्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व धर्मांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, कायदेतज्ज्ञ आणि संबंधित समाजघटकांशी व्यापक चर्चा करण्यात यावी. धार्मिक स्वातंत्र्य, घटनात्मक अधिकार आणि भारतातील सांस्कृतिक विविधतेचा आदर राखला जावा. कोणत्याही समाजाचे घटनात्मक अधिकार बाधित होतील, अशा पद्धतीने कायदा लागू करू नये.
३. द्वेषपूर्ण भाषणे आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई- धर्म, जात किंवा समुदायाच्या विरोधात द्वेष पसरवणारी भाषणे, सामाजिक तेढ निर्माण करणारी विधाने आणि धार्मिक भावना भडकवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात. अशा प्रकारची वक्तव्ये कोणीही केली असली, मग ती सामान्य नागरिकाने केली असोत किंवा लोकप्रतिनिधींनी, त्यांच्यावर कोणताही भेदभाव न करता कायद्यानुसार निष्पक्ष कारवाई करण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ एप्रिल २०२३ रोजी दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
४. मशिदी, मदरसे, दर्गे, चर्च आणि इतर धार्मिक स्थळांचे संरक्षण- अनधिकृत बांधकामांच्या नावाखाली कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक स्थळांवर मनमानी कारवाई किंवा बुलडोझर कारवाई करण्यात येऊ नये. अशा कारवाईपूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया, पूर्वसूचना, सुनावणीची संधी आणि न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असावे. धार्मिक स्थळांबाबत निर्माण होणाऱ्या वादांवर संविधानिक आणि न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारेच तोडगा काढण्यात यावा.
५. मॉब लिंचिंग आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेला आळा - गोवंश संरक्षण, धर्म किंवा अन्य कोणत्याही कारणाचा आधार घेऊन संशयावरून नागरिकांना मारहाण करणे, जीव घेणे किंवा कायदा हातात घेणे हे प्रकार थांबवण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा उभारावी. अशा घटनांतील आरोपींवर कठोर कारवाई करावी. पीडित कुटुंबांना न्याय, संरक्षण आणि योग्य नुकसानभरपाई मिळावी.
६. दहशतवादाच्या आरोपांखाली अटक झालेल्या निर्दोष व्यक्तींना न्याय- दहशतवादी हल्ले किंवा इतर गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात अटक झालेल्या आणि नंतर न्यायालयातून निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात यावा. अन्यायकारक अटक, दीर्घकालीन कारावास किंवा तपासातील त्रुटी आढळल्यास संबंधितांना योग्य नुकसानभरपाई, पुनर्वसन आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
७. कथित 'लव्ह जिहाद' आणि धर्मांतराच्या आरोपांबाबत निष्पक्ष चौकशी - कथित 'लव्ह जिहाद'च्या नावाखाली धार्मिक तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये आणि प्रचार रोखण्यात यावा. महाराष्ट्रात अशा आरोपांवरून दाखल झालेल्या प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात यावे. कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला, विवाहाच्या अधिकाराला आणि कायदेशीर अधिकारांना बाधा पोहोचणार नाही, याची शासनाने दक्षता घ्यावी. खोट्या तक्रारी किंवा दबावातून दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचीही कायद्यानुसार पुनर्तपासणी करण्यात यावी.
८. वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण - वक्फ मालमत्तांच्या नोंदी, कायदेशीर मालकी, अतिक्रमण आणि प्रशासनासंदर्भातील प्रश्नांवर पारदर्शक व न्याय्य कार्यवाही करण्यात यावी. वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ मधील तरतुदींच्या घटनात्मक व कायदेशीर परिणामांबाबत व्यापक चर्चा व्हावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या लागू निर्देशांचे पालन करण्यात यावे.
९. धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचा फेरविचार - धर्मस्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचा पुनर्विचार करण्यात यावा. धर्मांतराच्या संशयावरून कोणत्याही विशिष्ट समाजाला लक्ष्य केले जाणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी दबावाला बळी न पडता पुरावे आणि कायदेशीर निकषांच्या आधारेच कारवाई करावी. अन्यायकारक किंवा घटनाबाह्य ठरणाऱ्या तरतुदींचा योग्य घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे फेरविचार करण्यात यावा.
हा संघर्ष कोणाविरुद्ध नाही, तर अन्यायाविरुद्ध आहे! आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्हाला कोणत्याही धर्माशी संघर्ष करायचा नाही, कोणत्याही समाजात द्वेष निर्माण करायचा नाही आणि सामाजिक शांतता भंग करायची नाही. आम्हाला असा भारत हवा आहे, जिथे मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा आणि बुद्धविहार या सर्वांचा सन्मान केला जाईल. जिथे नागरिकांची ओळख त्यांच्या धर्मावरून नव्हे, तर भारतीय नागरिक म्हणून असलेल्या अधिकारांवरून ठरेल. जिथे गरीब, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना समान न्याय मिळेल. आम्ही रस्त्यावर उतरत आहोत ते कोणाच्या विरोधात नव्हे, तर संविधानाने दिलेल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी! पुण्यापासून नागपूरपर्यंतचा हा प्रवास केवळ ७६३ किलोमीटरची पायी पदयात्रा नसून, संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या न्याय, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाच्या भावनेचा आवाज आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात या सर्व प्रश्नांवर शासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने चर्चा करून ठोस निर्णय घ्यावेत आणि अल्पसंख्याकांसह सर्व वंचित घटकांना न्याय द्यावा, हीच या लॉन्ग मार्चच्या आयोजनामागील प्रमुख भूमिका आहे. अशी भूमिका या पत्रकार परिषदेस मूलनिवासी मुस्लिम मंचाचे अध्यक्ष अंजुम इनामदार, यांनी मांडली.


0 टिप्पण्या