दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार

नऊ वर्षांनी होत असलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाली आहे. लोणावळ्यात सहा बंगले, दादर व बोरिवलीसह विविध विभागात कार्यालये रेडी रेकनरपेक्षा तीनपट दराने खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारांत ब्लॅक मनीचा प्रचंड वापर झाला आहे.    नूतनीकरणाची कामे नातेवाईक व सहकाऱ्यांना देऊन कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून वडाळा येथील बेस्ट कामगार सेनेचे कार्यालय खरेदी करताना बँक कर्जाचा बनाव केल्याचा आरोप विठ्ठलराव गायकवाड यांनी केला.  गेल्या चार वर्षांत मोठ्या संख्येने सभासदांनी सोसायटीतून बाहेर पडल्यामुळे सध्या फक्त १५,०९३ सभासद उरले असल्याचीही माहिती त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. संचालक मंडळ पंचवार्षिक निवडणूक - २०२५-२०३०च्या पार्श्वभूमीवर मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियन, बेस्ट कामगार क्रांती संघ आणि बेस्ट कामगार संघटनेच्या  "बेस्ट परिवर्तन पॅनल"ने १९ मुद्द्यांचा वचननामा जाहीर केला आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.  सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुका सोमवार, १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत पार पडणार आहेत. 

  बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीची उन्नती व विकास करण्यासाठी सन् १९९० साली 'बेस्ट' परिवर्तन पॅनलची स्थापना मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनने केली होती. परिवर्तन पॅनलच्या उमेदवारांनी सन १९९०, सन १९९५ व सन२००० साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये प्रचंड बहुमतांनी विजय मिळवून सत्ता स्थापन केली होती. सोसायटीचे भाग भांडवल शेकडो कोटींनी वाढविले होते. कर्जाचा व्याजदर कमी करून सोसायटीचा विकास व उन्नती केली होती. सन २००५ साली शरदराव प्रणित बेस्ट वर्कर्स युनियन पॅनलने विजय मिळवून सत्ता संपादन केली. त्यावेळी परिवर्तन पॅनलचे श्री. विठ्ठलराव गायकवाड हे उमेदवार विजयी झाले होते. सन २००५ ते सन २०१५ या कालावधीमध्ये निवडून आलेल्या बेस्ट वर्कर्स युनियनच्या संचालकांनी हॉलिडे रिसॉर्ट साठी महाबळेश्वर येथे जागा खरेदी करण्यासाठी एजंटला २५ लाखांची रक्कम दिली. परंतु ती रक्कम किंवा जागा आज पर्यंत मिळालेली नाही. पैसे कोणत्या कारणास्तव बुडाले त्याचा हिशोब संचालकांनी आज पर्यंत 'बेस्ट' कामगारांना दिला नाही.

सन २०१६ साली सोसायटीच्या मागील संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये मुंबई इलेक्ट्रिक 'उत्कर्ष पॅनलची' स्थापना केली. निवडणुकीमध्ये उत्कर्ष पॅनलचे १६ उमेदवार विजयी झाले. उर्वरित शशांक राव यांच्या बेस्ट वर्कर्स युनियनचे उमेदवार विजयी झाले. त्यामध्ये श्री. संजय घाडीगावकर यांच्या संघटनेच्या ३ उमेदवारांनी विजय संपादन केला. उत्कर्ष पॅनलच्या विजयी झालेल्या १६ संचालकांनी सोसायटीमध्ये थाटामाटात सत्ता स्थापन केली. सत्ता स्थापन केल्यानंतर काही महिन्यातच सोसायटीचे मानद सचिव श्री. अनिल कोकीळ यांनी नगरसेवकाच्या निवडणुकी साठी बेस्ट उपक्रमामधून सेवानिवृत्ती घेतली. त्यामुळे संचालक पद रिक्त झाले. त्यानंतर एका वर्षातच बेस्ट कामगार सेनेचे दोन संचालक सेवानिवृत्त झाले. सहकार कायदा १९६० च्या कलम ७३ (सीबी) अन्वये रिक्त झालेल्या संचालक पदाच्या निवडणुका घेऊन संचालक पद भरणे कायदेशीर योग्य होतं. पण या कायद्याची पायमल्ली करून काकांनी स्वतःच्या युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांना संचालक पदावर सामावून घेतले.

सोसायटीच्या कामकाजामध्ये हेराफेरी करून पैसे कमविण्याच्या उद्दिष्टासाठी मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनचे पदाधिकारी असलेले सोसायटीचे चेअरमन किर्तन कोरी, संचालक संजय भगरे, लहू पवार, शहाजी मगरे, शैलेश मोहिते, बाबू सुलम यांना मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियन मधून फोडून गद्दारी करण्यास भाग पाडले. त्याचबरोबर बेस्ट वर्कर्स युनियनचे निवडून आलेले  संजय घाडीगावकर,  अजित बने व  संध्या चव्हाण यांना बेस्ट वर्कर्स युनियनशी फारकत घेऊन सोसायटीच्या सत्तेमध्ये सामावून घेतले. गद्दारी केलेल्या  संजय घाडीगावकर यांनी काकांना दि. इलेक्ट्रिक युनियनचे अध्यक्षपद बहाल केले, त्यामुळे सोसायटीच्या कामकाजामध्ये काकांच्या शिलेदारांनी प्रचंड हेराफेरी करून दादर विभागात कार्यालय, लोणावळा येथे हॉलिडे रिसॉर्टच्या नावाखाली सहा बंगले खरेदी केले. बोरिवली विभागात कार्यालय खरेदी केले. या सर्व खरेदी व्यवहारा मध्ये रेडी रेकनर दरापेक्षा तीन पटीने जास्त रक्कम देऊन खरेदी व्यवहार करण्यात आले. व्यवहार करण्यासाठी सोसायटीची मोठ्या प्रमाणात रक्कम ब्लॅक करण्याचे काम संचालक श्री. लहू पवार यांनी केले. त्यामुळे सोसायटीला आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत करण्याचे महान काम काकांनी पार पाडले.

सोसायटीचे कुलाबा कार्यालय, फोर्ट येथील वर्मा हाऊस मधील कार्यालय, दादर येथील खरेदी केलेले कार्यालय, आणिक आगार, देवनार आगार, मजास आगार, गोरेगाव ओशिवरा आगारांमधील कार्यालय, मुलुंड आगारा मधील कार्यालय व लोणावळा येथे खरेदी केलेल्या हॉलिडे रिसॉर्टचे नूतनीकरण करण्याचे काम मानद सचिव श्री. उमेश सारंग यांच्या मेव्हण्याला दिले. चेअरमन श्री. किर्तन कोरी यांनी 'बेस्ट' उपक्रमात काम करणारे त्यांचे सहकारी श्री. विवेकानंद घाग यांना नूतनीकरणाचे कंत्राट देऊन कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. वडाळा येथील बेस्ट कामगार सेनेचे कार्यालय खरेदी करण्यासाठी सोसायटीतील भ्रष्टाचाराची रक्कम वापरली असताना बँक लोन घेतल्याचा बनाव काकांनी केल्याचा गौप्यस्फोट कंत्राटदारांनी केला आहे.

सोसायटी मधील खरेदी व्यवहारामध्ये प्रचंड रक्कमेची हेराफेरी केल्यामुळे गेल्या चार वर्षात हजारो सभासद कामगारांनी सोसायटीच्या सभासदत्वाचा राजीनामा देऊन भाग भांडवल रक्कम काढून घेतली आहे. त्यामुळे सध्या सोसायटीमध्ये फक्त १५०९३ सभासद राहिले आहेत. सोसायटीच्या मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ओशिवरा आगारा मधील अमोल मुरलीधर कांबळे या सभासदाने खरेदी व्यवहाराचा व नूतनीकरण केलेल्या कार्यालयावर खर्च झालेला रक्कमेचा जाब विचारला म्हणून त्या सभासदाला  उमेश सारंग व त्यांच्या समर्थकांनी मारझोड केली. या मारझोडीचा गुन्हा रफी अहमद कीडवाई मार्ग पोलीस ठाण्यामध्ये दि. २६-८-२०२४ रोजी दाखल केला आहे. त्याचा एफ. आय. आर नं. ११४९/२४ असा आहे. अशा उत्कर्ष पॅनल मधून पुन्हा उमेदवारी मिळविलेल्या  उमेश सारंग व इतर उमेदवारांना धडा शिकविण्यासाठी सभासद कामगारांनी सज्ज रहावे असे आवाहन गायकवाड यांनी केले.

सन २०१२ साला अगोदर संजय घाडीगावकर हे मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनचे अति. सरचिटणीस होते. सन २०१२ साली मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनच्या व्यवस्थापकीय सदस्य व पदाधिकारी पदाच्या गुप्त मतदान पद्धतीने निवडणुका झाल्या त्यामध्ये संजय घाडीगावकर यांच्या स्वराज्य पॅनल व श्री. शरद राव यांच्या 'बेस्ट' वर्कर्स युनियन पॅनलचा दारुण पराभव झाला. विठ्ठलराव गायकवाड यांच्या पॅनलचा प्रचंड बहुमताने विजय झाला, त्यामुळे श्री. संजय घाडीगावकर यांनी दि इलेक्ट्रिक युनियनची स्थापना केली. सदर युनियनचे अध्यक्षपद शरद राव यांना देण्यात आले. शरद रावांच्या निधनानंतर दि इलेक्ट्रिक युनियनचे अध्यक्ष पद शशांक राव यांना देण्यात आले. शशांक राव यांनी सन २०१७ साली 'बेस्ट' कामगारांच्या वेतन वाढीसाठी ९ दिवस संप केला. या संपामध्ये सर्व संघटना व कामगार १००% सहभागी झाले होते. परंतू दि इलेक्ट्रिक युनियनचे सरचिटणीस श्री. संजय घाडीगावकर संप सुरू असताना कामावर हजर राहून शशांक रावांच्या सभांना हजेरी लावून भाषण करीत होते. हे शशांक रावांच्या लक्षात आल्यानंतर शशांक रावांनी  संजय घाडीगावकर यांची हकालपट्टी केली. सोसायटीच्या सत्तेमध्ये सहभागी करून घ्यावे म्हणून  संजय घाडीगावकर यांनी दि इलेक्ट्रिक युनियनचे अध्यक्ष पद काकांना बहाल केले. त्यामुळे काकांनी सोसायटीच्या कामकाजामध्ये संजय घाडीगावकर यांना भागीदार बनवले.  संजय घाडीगावकर बेस्टच्या सेवेमधून निवृत्त झाल्यामुळे काकांची दि इलेक्ट्रिक युनियन मधून हकालपट्टी करून आमदार  प्रसाद लाड यांना दि इलेक्ट्रिक युनियनचे अध्यक्ष पद बहाल केले.

आमदार प्रसाद लाड व संजय घाडीगावकर यांनी सरकारकडून कोविड भत्त्याचे पैसे व सेवानिवृत्त होणाऱ्या कामगारांच्या ग्रॅज्युएटीचे पैसे देण्यासाठी मंजी घेतली असा बहाना करून केली असे बॅनर झळकवण्यात आले. धनादेशा अन्वये दर्शविलेले पैसे आज पर्यंत कामगारांना एकूण रक्कमेचा धनादेश सर्व कामगारांना जाहीर कार्यक्रमांमध्ये दाखविण्यात आला व वचनपूर्ती वाटण्यात आले नाहीत. कामगार कोविड भत्त्याची वाट चातकासारखी पाहत आहेत. बेस्ट उपक्रमातील कॅज्युअल कामगारांची सेवा तीन वर्ष व त्यापेक्षा जास्त झाली आहे अशा सर्व कॅज्युअल कामगारांना बेस्ट उपक्रमाच्या नवघणी पदावर सामावून घ्यावे म्हणून विठ्ठलराव गायकवाड यांनी १ ऑगस्ट २०१२ रोजी बेस्ट प्रशासना समवेत करार केला आहे. कराराप्रमाणे कॅज्युअल कामगारांना बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेमध्ये सामावून घेण्यासाठी वडाळा आगारा समोर २५ दिवस धरणे आंदोलन छेडले, कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला, त्यामुळे कॅज्युअल कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार प्रत्येक महिन्याला ३,५०० रुपये वेतना मध्ये वाढ मिळाली. व वेतनाची थकबाकी रक्कम १ लाखापर्यंत मिळाली.

 मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनच्या नेतृत्वाने कोणत्याही कॅज्युअल कामगारांकडून थकबाकी रक्कमे मधून आंदोलनासाठी देणगी रक्कम घेतली नाही. कराराप्रमाणे कॅज्युअल कामगारांना बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेमध्ये सामावून घेण्यासाठी विठ्ठलराव गायकवाड यांनी औद्योगिक न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. त्या दाव्याच्या सुनावणी अंती न्यायमूर्तीनी कॅज्युअल कामगारांना बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेमध्ये नवघणी पदावर सामावून घेऊन नवघणी पदाच्या वेतनाची थकबाकी १ एप्रिल २०१६ पासून देण्याचा आदेश दिला. या आदेशा विरोधात 'बेस्ट' प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालया मधील दावा निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. आमदार  प्रसाद लाड साहेब व संजय घाडीगावकर यांनी महाराष्ट्र शासनाकडून दबाव आणून बेस्ट प्रशासनाला हंगामी नवघणी पदावर सामावून घेण्यास भाग पाडले. हंगामी नवघणी हे पद बेस्ट उपक्रमाच्या आस्थापन अनुसूची वर नाही त्यामुळे हंगामी नवघणी कामगारांना नवघणी पदावर कायम होत नाही तोपर्यंत ग्रॅज्युएटी रक्कम, वैद्यकीय उपचार सुविधा मिळणार नाहीत. थकबाकी रक्कम सुद्धा देण्यात आली नाही. संजय घाडीगावकर यांनी हंगामी नवघणी कामगारांच्या कडून प्रत्येकी रू. ५०००/- देणगी रक्कम वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. देणगी रक्कम दिली नाही तर बघून घेणार अशा धमक्या दिल्या जात आहे. बेस्ट कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या गद्दार संजय घाडीगावकर यांच्या सहकार समृद्धी पॅनलला मतदान करू नका, असे आवाहन गायकवाड यांनी केले.