केंद्र पुरस्कृत महाराष्ट्र ग्रामिण रस्ते विकास संस्थेअंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कंत्राटी कर्मचारी यांनी न्यायालयामध्ये न्यायाची मागणी केल्याने त्यांच्या सन २०१२ पासुन रोखण्यात आलेली मानधन वाढ फरकासह देण्यात यावी. मुलभुत अधिकारांवर गदा आणणारा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. कंत्राटी कर्मचारी यांची नियमित वार्षिक मानधनवाढ करण्यात यावी तसेच नियमित कर्मचा-यांप्रमाणे मिळणारा वाहतुक भत्ता व अपघात विमा देण्याचा तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. नियमित कर्मचा-यांप्रमाणे पगारी रजा, वैदयकिय रजा व महिलांसाठी प्रसुती रजा यामध्ये वाढ करण्यात यावी. या मागण्यांकरिता 22 सप्टेंबर पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे रामदास बर्डे उपोषण आंदोलन करणार असल्याची माहिती आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे प्रसार माध्यमांना देण्यात आली. यावेळी ग्रामीण रस्ते विकास कंत्राटी कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्यचे अहिल्यानगर जिल्हाअध्यक्ष रामदास बर्डे तसेच इंजिनिअर निकीता गुरव आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते.
केंद्र पुस्कृत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. याबाबतचा सकारात्मक प्रस्ताव ग्राम विकास विभागामार्फत वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. तसेच विभागाच्या प्रस्तावास त्वरीत मान्यता देण्याबाबत वित्त विभागास निर्देश देण्याची मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करण्यात आली आहे. ही कार्यवाही तीन महिन्यात पुर्ण करण्यात येईल व या बाबत दरम्यानच्या कालावधीत आढावा बैठक घेण्यात येईल. तरीही सदरचे आमरण उपोषण स्थगित करावे, अशी विनंती करण्यात आली होती. तसेच दि. ११ जुलै रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये शिष्टमंडळासह समक्ष भेट घेतली असता त्या भेटी दरम्यान जे विषय घेण्यात आले त्या विषया मध्ये पावसाळी अधिवेशना नंतर दि. २७, २८, च्या दरम्यान बैठक आयोजित करू असे आश्वासित करण्यात आले. तसेच बैठकीच्या इतिवृत्त मध्ये निवेदनातील विविध मागण्या संदर्भा मध्ये चर्चा विनिमय करण्याकरिता शिष्टमंडळ समवेत मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांच्या अध्यक्षते खाली 30 जुन रोजी बैठक संपन्न झाली. यावेळी देण्यात आलेला आश्वासणाचा कालावधी पुढील ३ महिन्याचा म्हणजेच दि.२२ सप्टेंबर रोजी संपत आहे. तरीही अद्याप कोणत्याही आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आलेली नाही.
0 टिप्पण्या