जगन्नाथ होले विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील न्यायालयीन संघर्षात १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेल्या निकालात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी संबोधता येणार नसल्याचे नमूद केले आहे. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. मार्लापार्ले आणि न्या. बग्गा यांनी दिला आहे. या दोघांनीही निकालाच्या परिच्छेद १३ मध्ये नमूद केले आहे की मराठ्यांचे सरसकट कुणबीकरण करणे चुकीचे आहे. असे असताना जरांगे पाटील यांच्या मागण्यासंदर्भात सरकार शासन निर्णय प्रसिद्ध करते. हा निर्णय अजिबातच कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. एकदा न्यायालयाने सरसकट कुणबीकरणाला विरोध केलेले असताना आपण कितीही म्हटले तरी कायद्याने ते शक्य नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा केला. भाजपने असा आव आणला की, न सुटणारा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र हा निर्णय गंडवणारा व फसवणारा आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले, “ओबीसींना स्वतःच्या हक्कासाठी आता लढा द्यावा लागेल. आंदोलन, मोर्चे, बैठका घ्याव्या लागतील आणि ओबीसी मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये दबाव आणणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीकरिता मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेले उपोषण सोडविण्यासाठी सरकारने कुणबी दाखले मिळण्यासाठी सुलभता यावी म्हणून विशिष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. ज्यांच्या कुळातील, गावातील कुणबी नोंदी आहेत, अशा मराठा समाजातील अर्जदाराला कुणबी दाखले मिळतील, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. या शासन निर्णयावर ओबीसी समाजही नाराज आहे.
भारतीय जनता पक्षाने सत्तेतील अजित पवार यांची राष्ट्रवादी तसेच एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि विरोधातील शरद पवारांची राष्ट्रवादी, ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसला साफ फसवले आहे. किंबहुना त्यांनी मराठा समाज आणि जरांगे पाटील यांनाही फसवले आहे. कुणाच्या हाताला काही लागले नाही. भाजपने एवढ्या चतुराईने एका दगडात अनेक पक्षी मारले. येणाऱ्या काळात एवढे मोहळ उठेल की ज्याला आरक्षण मिळत होते, त्यालाही मिळणार नाही, ज्यांच्या नोंदीच मराठा आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देताच येणार नाही. त्यामुळे केवळ दाखला रद्द होईल असे नाही तर ज्यांनी जात पडताळणी दाखला दिला आहे, त्यावरही कोर्टाच्या निर्णयाला डावलून निर्णय घेतला म्हणून कारवाई होऊ शकते. वंचित बहुजन आघाडीची ठाम भूमिका व्यक्त करताना आंबेडकर म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचे ताट वेगळे आणि ओबीसी आरक्षणाचे ताट वेगळे असले पाहिजे. मराठा समाजाचे ताट वेगळे असले तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. मात्र, शासनाने सर्व मराठे कुणबी समजावेत, असा जीआर काढून भाजपने अजित पवार, एकनाथ शिंदे व उबाठा, मराठा समाज यांनाही गंडवले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
0 टिप्पण्या