Pune जयस्तंभ भीमा कोरेगाव जमीन प्रकरण... न्यायालयीन निकालाचा योग्य अर्थ समजून घेणे गरजेचे

 कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक जयस्तंभाच्या परिसरातील जमीनविषयक न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवर विविध प्रकारच्या चर्चा,दावे आणि प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.त्यामुळे या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेशाचा नेमका अर्थ काय आहे,जयस्तंभाच्या ऐतिहासिक महत्त्वावर त्याचा कोणता परिणाम होतो आणि दरवर्षी होणाऱ्या शौर्यदिन अभिवादन सोहळ्याबाबतची वस्तुस्थिती काय आहे, जैसे थे अशीच परिस्थिती याठिकाणी आहे शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रम अथवा इतर कोणत्याही गोष्टींचा आणि या निकालाचा काही एक संबंध नाही..निकाल फक्त जमिनी सदर्भात होता.दिवाणी न्यायालयाने जयस्तंभ कोणाचा किंवा तेथील ऐतिहासिक महत्त्वावर कोणता निर्णय दिलेला नाही.हे आधी आपण समजून घ्या..!

हा खटला मुख्यत्वे "शासनाने जमिनीवरून विनाप्रक्रिया काढू नये" या केवळ मनाई हुकूमाच्या (Permanent Injunction) अर्जावर आधारित होता. जयस्तंभ हे राष्ट्रीय-सामाजिक महत्त्वाचे स्मारक आहे आणि त्या ठिकाणी दरवर्षी १ जानेवारीला 'शौर्य दिन' साजरा करण्यात येतो, यावर कोर्टाने काही एक म्हंटलेल नाही..! कायदेशीर प्रक्रिया (Due Process of Law) कोर्टाच्या निर्णयातही स्पष्ट नमूद केले आहे की "कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केल्याशिवाय" (without following due process of law) कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.याचा अर्थ शासन किंवा संबंधित पक्ष वरच्या न्यायालयात दाद मागून पुढील कायदेशीर पावले उचलू शकतात..!

परंतू मराठीत एक म्हण आहे अर्ध्या हळकुंडात पिवळा होणे.. तशीच गत या रोहन माळवदकरची झाली आहे. निकालातून कुणाचा ही जय पराजय झाला नाही, तरी हे समाजात सभ्रम पसरवत आहे. त्या रोहन माळवदकर व त्याच्या वडिलांना या केस मधून सन्मानीय न्यायलायने बाहेर काढलं आहे..! त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवू नका. त्याने वाजवलेलं फटाके पण फुसके होते त्याच्यासारखे. यासंदर्भात ज्यांना माहिती नाही. त्यांनी कोणत्याही रिल्स व्हिडिओ पोस्ट वर विश्वास ठेवू नका.. जयस्तंभ बाबत जे जे अपडेट येतील ज्या ज्या घटना होतील मग त्या न्यायालीन असो वा स्थानिक घडामोडी त्या त्या आम्ही त्या त्यावेळेस आंबेडकरी समजापर्यत पोहचवण्याचं काम करू..!

विजय रणस्तंभ सेवा समिती कोरेगाव भीमा ही स्थानिक पातळीवर जयस्तंभाशी संबंधित विविध बाबींवर पहिल्यापासून लक्ष ठेवणारी आणि शौर्यदिन अभिवादन सोहळ्याच्या आयोजनात महत्वाच योगदान म्हणजेच प्रथम स्थानी ही समिती आहे.गेल्या दोन दशकांपासून अभिवादन कार्यक्रमाच्या सर्व रूपरेषा पासून ते कार्यक्रमाचा अजेंडा आम्ही शासन प्रशासन स्थानिक ग्रामपंचायत व समितीच्या माध्यमातून राबवत आहोत..!

जयस्तंभच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले कार्यकर्ते,स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक बांधव यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न समितीच्या माध्यमातून केला जात आहे.जयस्तंभ परिसरातील कोणतीही घडामोड,न्यायालयीन निर्णय किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया याबाबत समाजासमोर सत्य आणि वस्तुनिष्ठ माहिती पोहोचवणे,ही स्थानिक नागरिक आणि शौर्यदिनाचे आयोजक, स्थानिक समिती म्हणून आमची सामाजिक जबाबदारी आहे..!

मात्र, कोणत्याही व्यक्तीविषयी अपमानास्पद भाषा, वैयक्तिक टीका किंवा अप्रमाणित आरोप करणे,खोटी माहिती देणे हा आमचा उद्देश नाही.परंतू याबाबत जर रोहन माळवदकर याने जर दोन समाजामध्ये व्हिडिओ च्या मध्येमातून किंवा आपल्या कृतीने जर तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर स्थानिक म्हणून आम्ही कायदेशीर गुन्हा दाखल करणार आहोतच.. तुम्ही देखील या अशा लोकांवर गुन्हा दाखल करावा असे आवाहन समितीच्या मध्येमातून करण्यात येत आहे..! पुढील प्रक्रिया व कोर्ट बाबतील निर्णय अधिकृतपणे आपल्या पर्यत जसा आहे तसाच पोहचवण्याचं प्रयत्न आम्ही करत आहोत, चुकीच्या माणसाकडून चुकीची माहिती प्रसारित व्हायरल करू नका, ही विनंती..!

• आयु.सर्जेराव भाऊ वाघमारे
• अध्यक्ष/संस्थापक विजय रणस्तंभ सेवा समिती
• -----------------------------------------------

भीमा कोरेगाव जयस्तंभच्या जमिनी प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडी ही पुणे जिल्हाधिकारी व BARTI चे अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार! भीमा कोरेगाव जयस्तंभ निकालाच्या प्रकरणात शासन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दबावामुळे पुणे जिल्हाधिकारी आणि BARTI चे अधिकारी हे अतिशय बेजबाबदारपणे वागले आहेत. या प्रकरणी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या कायदेशीर मार्गदर्शनानुसार, वंचित बहुजन आघाडी BNS कलम 201 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करणार.  — ऍड.अरविंद तायडे, अध्यक्ष,वंचित बहुजन आघाडी, पुणे शहर.

पुणे दिवाणी न्यायालयाचा 11 सप्टेंबर 2026 रोजीचा निर्णय भीमा-कोरेगाव येथील ऐतिहासिक जयस्तंभ परिसरातील गट नं. 1033, मौजे पेरणे, ता. हवेली, जि. पुणे या मालमत्तेबाबत रेग्युलर सिव्हिल सूट क्र. 784/2017 या प्रकरणात पुणे येथील 2रे संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, मा. अमोल ए. शिंदे यांनी दिनांक 11 सप्टेंबर 2026 रोजी निर्णय दिला. या प्रकरणात पुढील व्यक्ती फिर्यादी (वादी)होत्या: फिर्यादी क्र. 1 — सुभेदार मेजर/मानद कॅप्टन बाळासाहेब आनंदाराव जमादार (माळवदकर) फिर्यादी क्र. 2 — नामदेव गुलाबराव जमादार (माळवदकर) — मृत त्यांचे वारस: फिर्यादी क्र. 2A — चंद्रभागा नामदेव जमादार (माळवदकर) फिर्यादी क्र. 2B — संतोष नामदेव जमादार (माळवदकर) फिर्यादी क्र. 2C — संध्या पांडुरंग खराडे फिर्यादी क्र. 3 — अशोक गुलाबराव जमादार (माळवदकर) प्रतिवादी — महाराष्ट्र शासन, जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या मार्फत. --- न्यायालयाने नेमके काय ठरवले? न्यायालयासमोर मुख्य प्रश्न होता: संबंधित जयस्तंभ परिसरातील जमिनीवर कोणाचा ताबा आहे आणि सरकारकडून त्या ताब्यात हस्तक्षेप होत असल्यास त्याला कायदेशीर संरक्षण द्यायचे का? न्यायालयाने उपलब्ध ऐतिहासिक कागदपत्रे, सनद, सरकारी आदेश, 7/12 उतारे आणि इतर पुरावे तपासले. 1. चार फिर्यादींचा ताबा न्यायालयाने मान्य केला न्यायालयाने स्पष्टपणे निष्कर्ष काढला की: फिर्यादी क्र. 2A — चंद्रभागा नामदेव जमादार फिर्यादी क्र. 2B — संतोष नामदेव जमादार फिर्यादी क्र. 2C — संध्या पांडुरंग खराडे फिर्यादी क्र. 3 — अशोक गुलाबराव जमादार यांचा संबंधित मालमत्तेवरील दीर्घकाळचा ताबा कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध झाला आहे. 7/12 उताऱ्यांमधील जुन्या नोंदी आणि वारसांच्या नोंदींचाही न्यायालयाने विचार केला. 2. मात्र फिर्यादी क्र. 1 बाळासाहेब आनंदाराव जमादार हे (रोहन माळवदकर यांचे वडील )यांच्याबाबत वेगळा निष्कर्ष हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे. मा. न्यायालयाने फिर्यादी क्र. 1 बाळासाहेब आनंदाराव जमादार यांचा संबंधित जमिनीवरील ताबा सिद्ध झालेला नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. (रोहन माळवकर व त्याचे वडिल तिथले राखवालदार नाहीत त्यांचा ताबा हक्क न्यायालयाने फेटाळला आहे हे सर्वांनी लक्षात घ्या ) न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार: त्यांच्या नावाची संबंधित 7/12 उताऱ्यावर नोंद आढळली नाही. त्यांच्या वडिलांच्या नावाचीही संबंधित 7/12 वर नोंद आढळली नाही. ते स्वतः ताब्यात असल्याचे सांगत होते. मात्र त्यांचा ताबा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा दस्तऐवजी पुरावा न्यायालयासमोर नव्हता. उलट उपलब्ध कागदपत्रांमधून फिर्यादी क्र. 2 आणि 3 यांच्या शाखेचा ताबा दिसून येत होता. त्यामुळे न्यायालयाने फिर्यादी क्र. 1 रोहन माळवदकर यांच्या वडिलांचा दावा फेटाळला. याचा अर्थ: या विशिष्ट दिवाणी दाव्यामध्ये बाळासाहेब आनंदाराव जमादार यांना ताब्याचे संरक्षण मिळाले नाही. (यांचा अर्थ आसा की रोहन माळवदकर त्यांच्या वडिल यापुढे जयस्तंभ जागेवर हक्क सांगू शकत नाही त्यांच्याकडे जागेचा ताबा नाही ) --- 3. चार व्यक्तींना न्यायालयाचे संरक्षण फिर्यादी क्र. 2A, 2B, 2C आणि 3 यांच्या बाजूने न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला. न्यायालयाने सरकारला: त्यांच्या ताब्यात अडथळा आणण्यास मनाई केली. कायदेशीर प्रक्रिया न करता त्यांना जमिनीतून बेदखल करण्यास मनाई केली. सरकारला कारवाई करायची असल्यास कायद्यानुसार योग्य प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले. अंतिम आदेशात न्यायालयाने सरकारला त्यांच्या ताब्यात हस्तक्षेप न करण्याचा permanent injunction — कायमस्वरूपी प्रतिबंधक आदेश दिला आहे. --- 4. या निकालाचा अर्थ असा नाही की: > “न्यायालयाने जयस्तंभाची संपूर्ण जमीन जमादार कुटुंबाची खाजगी मालमत्ता असल्याचे घोषित केले नाही ” असा मालकी हक्काचा अंतिम निर्णय या खटल्यात झालेला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की हा दावा ताब्याच्या संरक्षणासाठी होता आणि फिर्यादींनी आपला दावा मालकीच्या आधारे नव्हे तर दीर्घकाळच्या ताब्याच्या आधारे मांडला होता. --- 5. मग सरकारची स्थिती काय? सरकारने संबंधित जमीन सरकारी असल्याचा दावा केला होता आणि जयस्तंभ परिसराचा विकास करण्याच्या दृष्टीने अतिक्रमण काढण्याची भूमिका मांडली होती. परंतु न्यायालयाचा अंतिम आदेश असा आहे की: सरकारला कायद्याची प्रक्रिया न पाळता चार फिर्यादींना त्यांच्या ताब्यातून हटवता येणार नाही. म्हणजेच सरकारला मनमानी पद्धतीने बेदखल करता येणार नाही. --- जनतेने लक्षात ठेवण्यासारखे 5 मुद्दे न्यायालयाने जयस्तंभ परिसरातील संबंधित मालमत्तेवरील दीर्घकाळचा ताबा तपासला. चंद्रभागा नामदेव जमादार, संतोष नामदेव जमादार, संध्या पांडुरंग खराडे आणि अशोक गुलाबराव जमादार यांचा ताबा सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. बाळासाहेब आनंदाराव जमादार यांचा ताबा कागदोपत्री सिद्ध न झाल्याने त्यांचा दावा फेटाळण्यात आला. चार फिर्यादींच्या ताब्याचे सरकारपासून संरक्षण करण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधक आदेश देण्यात आला. मात्र जमिनीची अंतिम मालकी कोणाची आहे, याचा अंतिम निर्णय या खटल्यात झालेला नाही. “भीमा-कोरेगाव जयस्तंभ परिसरातील गट नं. 1033 संदर्भात पुणे दिवाणी न्यायालयाने 11 सप्टेंबर 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने चंद्रभागा नामदेव जमादार, संतोष नामदेव जमादार, संध्या पांडुरंग खराडे आणि अशोक गुलाबराव जमादार यांचा दीर्घकाळचा ताबा मान्य करून त्यांच्या ताब्याचे कायदेशीर संरक्षण केले आहे. दुसरीकडे, फिर्यादी क्र. 1 बाळासाहेब आनंदाराव जमादार यांचा ताबा कागदोपत्री सिद्ध न झाल्याने त्यांचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. सरकारला या चार व्यक्तींना कायदेशीर प्रक्रिया न करता त्यांच्या ताब्यातून बेदखल करता येणार नाही. मात्र या निर्णयातून जमिनीची अंतिम मालकी जमादार कुटुंबाची आहे, असा निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय मुख्यतः ताब्याच्या संरक्षणासंदर्भातील आहे.” न्यायालयीन निर्णय समजून घ्या — पूर्ण सत्य जाणून घ्या — अपूर्ण माहिती किंवा अफवा पसरवू नका.

• विवेक बनसोडे प्रदेशाध्यक्ष ... रिपब्लिकन विध्यार्थी सेना