पत्रकार कायदा कागदावरच राहिला ? सरकारने केली राज्यातील पत्रकारांची फसवणूक

पत्रकारांवरील हल्ले दिवसेंदिवस वाढत असून याची सरकारने त्वरित दखल घेऊन पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करावी म्हणून राज्यातील पत्रकार संघटनांनी सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पत्रकारांवर हल्ले होत आहेत,त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारने ८ डिसेंबर १९ ला पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर केला,त्या नंतर पुढे पत्रकारांना कोणत्याही खोट्या गुन्ह्यात अडकवले जाणार नाही किंवा त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास आरोपींना जामीन होणार नाही याचा तमाम पत्रकार वर्गाला मनापासून आनंद सुद्धा झाला मात्र,हा कायदा करून तब्बल ५ वर्षे उलटूनही या कायद्याचा बडगा उगारला जात नाही याचे आश्चर्य वाटते ! अनेक आंदोलनं, संघर्ष, पाठपुरावा झाला होता,या कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी राणे समिती गठीत करण्यात आली होती,या समितीकडे "जेयूएम" ने अनेक लेखी निवेदने सादर करून समितीस सहकार्य केले होते,कायदा अस्तित्वात येण्यास विलंब लागत होता,

   कायदा होत नव्हता..
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना कायद्याचं बील आणलं गेलं ..
७ एप्रिल २०१८ रोजी हे विधेयक  सभागृहात मांडलं गेलं ..
विधेयक दोन्ही सभागृहात बिनविरोध मंजूर झालं..विधेयकाची कॉपी बघायला मिळाली,त्यानंतर
बिल राष्ट्रपतींकडं गेलं..त्याला गती मिळेना,
जवळपास दीड वर्षे दिल्लीतच पडून राहिलं..
अखेर २७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी बिलावर राष्ट्रपतींची सही झाली..
८ डिसेंबर २०१९ रोजी ते गॅझेटमध्ये प्रसिध्द झालं..
अखेर पत्रकार संरक्षण कायदा झाला..
आम्ही सर्वानी सरकारचे आभार मानले, सरकारनं ही जाहिराती देऊन "पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण देणारं देशातील पहिलं राज्य" म्हणत  देशात प्रसिद्धीचा ढोल वाजविला..

पण पुढे काय?
पुढे काहीच नाही..
कायदा गॅझेटमध्ये प्रसिध्द झाल्यानंतर तो कोणत्या तारखेपासून लागू झाला याचं परिपत्रक राज्य सरकारनं काढायला हवं होतं..
ते काढलंच गेलं नाही..
परिणामतः कायदाच अस्तित्वात आला नाही..
तो फक्त कागदावरच राहिला.. 
काही ठिकाणी पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली गुन्हे दाखल झाले, पण कायदा अस्तित्वात आलेला नसल्यानं चार्जसिट दाखल करताना पोलीस ही कलमं घालत नव्हते, त्यामुळं पत्रकार संरक्षण कायद्यान्वये आरोपींना शिक्षा कशी होणार हा प्रश्न निर्माण होऊ लागला.
कागदावर कायदा ठेऊन सरकारने राज्यातील पत्रकारांची  अक्षरशः फसवणूक केली..

खरं म्हणजे हा कायदा कोणत्याच राजकीय पक्षांना नको होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना केवळ खूष करण्यासाठी व तोंडापूरता हा कायदा आणून  पत्रकारांना गप्प बसविले,  मात्र,त्यांच्याच भाषेत त्यांनी "एच एम व्ही पत्रकारांची चांगलीच मेख मारून ठेवली की,ती काढण्याची कुवत आज कुणाच्यात राहिली नाही !! खरं म्हणजे ती हिम्मत करण्याची कुणाच्यात कुवतच ठेवलेली नाही ?  कायद्याच्या कक्षेत शिक्षाच होत नाही तर अशा कायद्याला घाबरणार कोण ? त्यामुळे पत्रकारांवरील हल्ले पुन्हा वाढतच आहेत,म्हणूनच याची गंभीर दखल घेऊन राज्यातील पत्रकार संघटना आता एकवटून आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभ्या राहिल्या आहेत.  पत्रकारांचा आवाज दडपविण्याचा प्रयत्न सुरूच राहिला आहे व तो आजही थांबलेला नाही,

नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथील गुंडांकडून पत्रकारांना मारहाण, पत्रकार विकास मिरगणे मारहाण,त्यापूर्वी राजापूर येथील शशिकांत वारीशे हत्या प्रकरण,  बदलापूर येथील आंदोलनाच्या वेळचे पत्रकार मोहिनी जाधव यांना वापरलेली अर्वाच्च,हिडीस भाषा प्रकरण असो,असे अनेक प्रकार पत्रकारांच्या बाबतीत घडलेले आहेत,कायद्याचा वचक नसल्यामुळे अशी हिम्मत अनेकांना झाली, मात्र सरकारला त्याचं काही पडलं नाही..आज राज्यात पत्रकार सुरक्षित नाहीत.. आणि सरकार म्हणते," हे सर्वसामान्य माणसाचे सरकार" आता याला काय म्हणावे ??

• नारायण पांचाळ
• जर्नालिस्ट् युनियन ऑफ महाराष्ट्र 

 बोगस पत्रकार संघटनांना सरकार पाठीशी का घालत आहे ?