राज्यातील कामगारांची नोंद होऊ शकते मग ग्रामीण पत्रकारांची का नाही

 महाराष्ट्र राज्यातील गावाचा विकास झाला तरचं देशाचं विकास होईल हे मात्र तेवढेच खरे परंतु गावात राबणाऱ्यांची दखल सध्या तरी महाराष्ट्रात घेतल्या जात नाही असे चित्र पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्यात बांधकाम कामगार ते मनरेगातील नागरिक, घेरेलू कामगार, आशासेविका, निराधार, जेष्ठ यासह अनेकांची दखल सरकारने घेतली आहे त्यामध्ये आपल्या लाडक्या बहिणी सुद्धा समाविष्ट होऊन कित्येक खऱ्या खोट्या बहिणींना मानधन व सेवा दिल्यात मात्र आपल्याला  स्वातंत्र्य मिळून 79  वर्ष झालीत आहे परंतु खेडे गावातील विकासासाठी रात्रंदिवस कुठलाही मोबदला नसताना वर्षानुवर्षे वृतांकन करणाऱ्या, प्रामाणिक, ईमानी,ग्रामीण पत्रकारांना मात्र आजपर्यंत आलेल्या सगळ्याच मंत्र्यांनी, आमदारांनी व खासदारांनी मात्र वाऱ्यावर सोडलं आहे.

राज्यासह देशातील पत्रकारितेतील सर्वात मोठा उपेक्षित घटक असलेल्या ग्रामीण पत्रकारांना ना सुरक्षा, ना अधिस्वीकृती, ना मानपान, ना घरकुल, ना पेन्शन, ना अपघात विमा, ना आरोग्यासाठी योजना, मग या सर्व योजना शहरातील पत्रकारांना का दिला जातात.        मग यातील लाभ घेणारे बड्या असामी असलेले पत्रकारांचे कुठे आंदोलने, लढे, पाठपुरावा नसतानाही त्यांना अधिस्वीकृती सह सगळ्या सेवा सरकार देत,फक्त  ग्रामीण पत्रकारानी लढायचं,पत्रकारितेसाठी ऊन वारा पावसात रात्री बेरात्री वृत्तांत पाठवायचे,प्रसंगी बातमीचे परिणाम भोगायचे, आपल्या गावातील माफियाचे, पुढाऱ्यांची, त्यांच्या चेल्यांची दम बाजी पेलायची,अन त्याबदल्यात मारहाण झाली तर कोणी मदतीला नसतं, साधी बातमी कोणी छापत नाही हो,गावात कितीक वैरी तयात होतात, मात्र व्रतस्त पत्रकाराना कोणी वाली नाही, जो हुजरेगिरी करेल त्याला मान अन रामराम...?

शासन कधीतरी काही मात्र मूलभूत सेवा सुविधा देत त्या अधिस्वी्कृती धारकांना मिळतात, शासन जाहिरातीसह  कित्येक खऱ्या खोट्या पत्रकारांनी महाडा मध्ये कोटी रुपयाची घरे लाटली आहे. पत्रकारांच्या विविध समित्या त्यावर ही मोठे पत्रकार मात्र ग्रामीण भागातील पत्रकारांना सोडून यावर आम्ही ग्रामीण भागातील पत्रकारांनी चिंता करीत सर्वांना आजच्या परिस्थितीत अभ्यास करण्याची गरज आहे मात्र हे दुर्दैव नाही तर काय?  आपल्या गाव पातळीवारील पत्रकार निराधार उपेक्षित, त्यांनी फक्त ओझे वाहायचे, व फुक्कट वार्ताकण करायचे,बाकी त्याला काही शासकीय सेवा मिळत नाही. सरकार गाफिल, पुढारी, प्रशासन, माहिती विभाग गाफिल, यांना ग्रामीण पत्रकार केवळ वापरायचे व त्यांना वाऱ्यावर सोडायचे हे नित्याचेच आहे.. हे वास्तवीक लेखन करणारा मीं ही याच विवंचनेचा बळी आहे. आज राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील ग्रामीण व शहरी पत्रकाराने विचार करण्याची गरज आहे.  ज्या दिवशी संपूर्ण राज्यातील पत्रकार एकनिष्ठ बाजूने उभा राहील त्यादिवशी ग्रामीण पत्रकारांची ताकद शहरातील जनतेला माहित पडेल व त्याशिवाय कुठलाही पेपर भरू शकणार नाही व चालू शकणार नाही.