महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (एमसीआयएम) ही इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिनमधील (बीएएमएस, बीयूएमएस व इतर) डॉक्टरांच्या व्यवसायाचे नियमन करणारी वैधानिक संस्था असताना, ती आपले मूळ कर्तव्य बाजूला ठेवून डॉक्टरांकडून भ्रष्ट मार्गाने आर्थिक लूट करत असल्याचा गंभीर आरोप शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंचचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विवेक कोरडे यांनी केला आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी एमसीआयएमच्या कार्यपद्धतीवर आणि विशेषतः रजिस्ट्रेशन नूतनीकरणासाठी लादण्यात आलेल्या क्रेडिट पॉईंट अटींवर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
कायद्यात कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसताना एमसीआयएमने डॉक्टरांच्या रजिस्ट्रेशन नूतनीकरणासाठी दर पाच वर्षांनी ५० क्रेडिट पॉईंट अनिवार्य केले आहेत. त्यातील ३० क्रेडिट पॉईंट एका विशिष्ट खाजगी कंपनीने आयोजित केलेल्या ऑनलाइन सीएमई (निरंतर वैद्यकीय शिक्षण) कार्यक्रमांतूनच घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेसाठी कोणतीही पारदर्शक टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नसून, एका कंपनीची थेट नेमणूक करून मक्तेदारी निर्माण करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. संबंधित कंपनीसाठी सुरुवातीला प्रत्येक क्रेडिट पॉईंटसाठी तब्बल ११०० रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. नंतर हा दर अचानक ६०० रुपये करण्यात आला. मात्र दरात करण्यात आलेल्या या बदलाबाबत एमसीआयएमकडे कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण उपलब्ध नसल्याचे डॉ. कोरडे यांनी स्पष्ट केले.या संदर्भातील बैठकींचे अधिकृत वृत्तांत, टेंडर नोटीस न काढता तीन टेंडर कसे प्राप्त झाले, तसेच निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत एमसीआयएमकडे कोणतीही ठोस कागदपत्रे नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. डॉक्टरांवर आर्थिक ओझे टाकणाऱ्या आणि एका खाजगी कंपनीला लाभ देणाऱ्या या निर्णयांची चौकशी करण्यात यावी, तसेच एमसीआयएमने आपल्या वैधानिक जबाबदाऱ्या पारदर्शकपणे पार पाडाव्यात, अशी मागणी डॉ. विवेक कोरडे यांनी यावेळी केली.

0 टिप्पण्या