मागील MoU वर श्वेतपत्रिका जाहीर करा.... मुंबईतील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी ‘दावोस’ कशाला ?

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्होस दौऱ्यावर केवळ टीका करणे योग्य नाही. जर खरोखर ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (MoU) झाले असतील, तर ही राज्यासाठी आनंदाची बाब आहे. राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी परकीय गुंतवणूक येणे आवश्यकच आहे. मात्र, मोठे आकडे सांगून जनतेची दिशाभूल करणे योग्य नाही, कारण सत्य शेवटी बाहेर येतेच, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासंदर्भात सोशल मीडियावर ट्वीट करत मागील दाव्होस दौऱ्यांमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या MoU बाबत थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मागील दौऱ्यांतील MoU पैकी महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात किती उद्योग सुरू झाले? किती गुंतवणूक प्रत्यक्षात आली? आणि त्यातून किती रोजगार निर्माण झाले? हे प्रश्न आजही अनुत्तरित असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. मोठ्या आकड्यांच्या घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्षात आलेली गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण होणारा रोजगार महत्त्वाचा आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी आपल्या ट्वीटमधून मांडले आहे.

दरम्यान, दाव्होससारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपल्याच राज्यातील किंवा भारतीय कंपन्यांशी MoU करण्याबाबत कर्नाटक सरकारचे उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी यापूर्वी केलेले निरीक्षणही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अधोरेखित केले आहे. कर्नाटक सरकार दाव्होस मध्ये केवळ परकीय गुंतवणूकदारांशीच करार करते, त्यामुळेच कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर परकीय उद्योग येतात आणि त्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.या पार्श्वभूमीवर अदानी, लोढा यांसारख्या स्थानिक कंपन्यांबरोबर दाव्होस मध्ये MoU करणे हे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदेच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे असून, हा प्रकार ‘ क्रूर विनोद ’ असल्याची टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवकांना इव्हेंट्स किंवा मोठ्या घोषणांपेक्षा पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रत्यक्ष रोजगार हवा आहे. त्यामुळे आतापर्यंतच्या दाव्होस दौऱ्यांमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या MoU पैकी प्रत्यक्षात किती मोठे परकीय उद्योग महाराष्ट्रात सुरू झाले, किती गुंतवणूक आली आणि किती रोजगार निर्माण झाले, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी ठाम मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रात मोठी आर्थिक गुंतवणूक आणण्यासाठी दावोसला जाणे ही सरकारची इव्हेंटबाजी आहे. यावर्षीही ही इव्हेंटबाजी सुरुच असून ज्या कंपन्यांशी करार करण्यात आले त्यातील काही कंपन्या मुंबईतील आहेत. मुंबईतील कंपन्यांशी स्वित्झर्लंडमध्ये जाऊन करार करण्याची गरजच काय? या कंपन्यांशी मुंबईतच करार करता आले नसते का? असा सवाल करून ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी व गुंतवणुकीच्या नावाखाली धुळफेक असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.  वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच दिवशी १४.५० लाख कोटी रुपयांचे करार व १५ लाख रोजगार निर्मितीचे विविध कंपन्यांशी करार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ज्या कंपन्यांशी गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले त्यात राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची लोढा डेव्हलपर्सशी १ लाख कोटी रुपये, के. रहेजा यांच्याशी ८० हजार कोटी व अल्टा कॅपिटल-पंचशील या कंपनीशी २ लाख कोटी रुपये किमतीचे करार करण्यात आले आहेत. या तिन्ही कंपन्यांची कार्यालये मुंबईत आहेत, काही मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर आहेत. काही कंपन्या महाराष्ट्रातील आहेत, असे असताना दावोसला जाऊन करार करण्याची गरज का भासावी,  

राज्यात गुंतवणूक आली पाहिजे ही सर्वांची अपेक्षा आहे, त्याला विरोध करण्याचे काही कारण नाही. पण सरकार करत असलेले दावे व वस्तुस्थिती याची माहिती जनतेला झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील वर्षीही दावोसमध्ये १६ लाख कोटी रुपयांचे करार केल्याचा दावा केला होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुतंवणूक व रोजगार राज्यात येत असेल तर बेरोजगारीचे प्रमाण कमी का होत नाही. सरकारने केलेल्या या करारातील किती करारांची आतापर्यंत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली, किती कोटी रुपयांची गुतंवणूक आली व रोजगार निर्मिती किती झाली याची सविस्तर माहिती जनतेसमोर यावी यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दरवर्षी दावोस ला जातात.... परदेशी कंपन्यांसोबत मोठमोठे करार केले असे सांगतात... खूप सारा रोजगार निर्माण केला जाईल असेही कळवतात.. पण इतक्या वर्षात एक तरी कंपनी इकडे आली का, याबाबत खुलासा करत नाहीत...! मुंबई, औरंगाबाद, चंद्रपूरच्या कंपन्यांना परदेशी कंपन्या दाखवून दावोसमध्ये जाऊन करार १) अमेरिकन कंपनी न्यू एज क्लिनटेक सोल्यूशन प्रा. लि. -इटखेडा, औरंगाबाद. २) फेरो अलॉय प्रा. लि - जालना (सरकार कडून ही कंपनी इंग्लंड ची असल्याचं दर्शवण्यात आल आहे) ३) राजुरी स्टील अँड अलॉय इंडिया- चंद्रपूर (सरकार कडून ही कंपनी युरोप/इस्राईल ची असल्याचं दर्शवण्यात आल आहे) शिंदे-फडणवीस सरकार आल्या पासून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या डोळ्यात फक्त धूळ फेकण्याच काम करत आहेत. सुरवातीला महाराष्ट्राचे मोठ मोठे प्रकल्प गुजरात ला गिफ्ट केले, आणि आता दावस ला जाऊन महाराष्ट्राच्याच कंपन्यां सोबत करार करून आले आहे."  (महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसची 20 जानेवारी 2023 ची पोस्ट...)