तुम्ही फक्त आरक्षणाचा फायदा घेण्यापुरतेच आहात का? सुशिक्षित नोकरदार वर्गाला परखड सवाल

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) शैक्षणिक संस्थांमध्ये होणारा जाती, धर्म, वंश, लिंग आणि दिव्यांगत्वावर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू केले होते. या नियमांचा मुख्य उद्देश एससी, एसटी, ओबीसी आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण देणे हा होता. मात्र, सवर्ण आणि काही विशिष्ट गटांनी या नियमांविरोधात आंदोलने केली. या आंदोलनानंतर सुप्रीम कोर्टाने या नियमांना स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर  वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बहुजन समाजातील सुशिक्षित आणि नोकरदार वर्गावर कडक शब्दांत परखड सवाल केला आहे. 

"तुम्ही चळवळीसाठी नक्की काय करत आहात?" असा संतप्त सवाल अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी विचारला आहे. आपल्या पोस्टमध्ये प्रस्थापित मानसिकतेवर आणि शांत बसलेल्या बहुजन वर्गावर निशाणा साधतांना त्यांनी म्हटले आहे की, "जातिवादी गट रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत असताना तुम्ही काय केले? तुम्ही रस्त्यावर का उतरला नाही?" "तुम्ही काय फक्त बाबासाहेबांच्या संघर्षाचा आणि आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी आहात का?"  तुम्ही कितीही प्रगती केली तरी जातिवादी मानसिकता तुम्हाला तुमच्या जातीच्या चष्म्यातूनच पाहते, याची जाणीव त्यांनी नोकरदारवर्गाला करून दिली.

रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या उदाहरणांचा संदर्भ देत, "तुमची मुले पुढील बळी ठरावीत असे तुम्हाला वाटते का?" असा टोकदार सवालही त्यांनी केला आहे. आजी-आजोबा आणि आई-वडिलांनी रक्ताचे पाणी करून ही चळवळ जिवंत ठेवली, पैसा आणि वेळ दिला, म्हणूनच आजची पिढी सुखी आहे. मात्र, ही पिढी आता इतिहासाचा भाग होत असताना नवीन पिढी आणि सुशिक्षित वर्ग चळवळीसाठी काय योगदान देत आहे, असा प्रश्न विचारून आज आपल्या न्याय हक्क अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरला नाही, तर पुढची पिढी माफ करणार नाही, असेही आंबेडकरांनी म्हटले आहे.

दरम्यान UGC नियमांबाबत अॅड. प्रकाश आंबेडकर थेट सर्वोच्च न्यायालयालाही प्रश्न विचारले आहेत.! 
१) भारतीय संविधानाचा मुख्य उद्देश आहे. ऐतिहासिक विषमता नष्ट करून प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देणे. मग सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निर्णयांतून हा मूलभूत स्तंभ कमकुवत करत आहे का?
2) संविधानातील कलम १७ अस्पृश्यता नष्ट करतं. मग न्यायालयाचे निर्णय अस्पृश्यतेविरोधातील लढा बोथट करत आहेत का?
3) न्यायालय असा संकेत देतंय का की SC, ST, OBC कडून सवर्ण समाजावर जातीय अन्याय होतो? इतिहास उलटा लिहिण्याचा हा प्रयत्न नाही का?
4) थेट सवाल.... किती सवर्णांना दलितांनी पाणी नाकारले? किती सवर्णांना शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सन्मान नाकारला गेला?  कोणत्या सवर्ण समाजावर पद्धतशीर सामाजिक बहिष्कार लादण्यात आला? या प्रश्नांची उत्तरं न्यायालय देईल का?
5) UGC नियमांमुळे समाजात फूट पडते, अशी चिंता न्यायालयाला वाटते, मग 'मनुस्मृती'सारख्या उघड जातीय, अमानवी ग्रंथावर बंदी घालायला न्यायालयाला कोण रोखतंय?
खरंतर, UGC नियम हे फूट पाडणारे नाहीत, ते जातीय मानसिकतेवर लगाम घालणारे आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा छळ... मानसिक दडपशाही...आत्महत्यांपर्यंत नेणारी जातीय व्यवस्था... हे थांबवण्यासाठीच हे नियम आहेत.  पण आज पीडितांपेक्षा छळणाऱ्यांची अस्वस्थता जास्त महत्त्वाची ठरत आहे! सामाजिक न्यायाच्या नावाने न्यायचा गळा घोटला जातोय !  प्रश्न उघड आहे....संविधान सर्वोच्च आहे की मनुस्मृती ?  विद्यार्थ्यांची सुरक्षा महत्त्वाची की जातीय वर्चस्व? न्याय सामाजिक आहे की केवळ तांत्रिक?