शैक्षणिक संस्थांना घाईघाईने अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांची खैरात वाटणाऱ्यांना बडतर्फ करा

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात दुःखद निधन झालेल्या दिवशीच मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणाऱ्या प्रमाणपत्रांची खैरात वाटली. ज्या फाईल्स अजित पवार यांनी रोखून धरल्या होत्या, त्या फाईल्स त्यांच्या निधनानंतर लगेच, शासकीय दुखवटा असताना घाईघाईने स्वाक्षऱ्या करून वाटण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत. यात काही आर्थिक व्यवहार झाले आहेत का असे प्रश्न उपस्थित होत असून हा सर्व प्रकार मढ्याच्या टाळूवरचे लोण खाण्याचा आहे. या प्रकरणातील मास्टर माईंड्स कोण आहेत, याचा शोध घेऊन त्यांना सेवेतून बडतर्फ करा, अशी मागणी माजी शालेय शिक्षण मंत्री खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर लगेचच ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आली. विशेष म्हणजे कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही ही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे समजते. हा प्रकार संतापजनक असून प्रकरण उघड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, त्याला स्थगिती दिलेली आहे, परंतु स्थगिती देऊन चालणार नाही तर या प्रकरणात जे कोणी सहभागी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मंत्रालय भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे, मागील चार दिवसापूर्वी एका मंत्र्यांच्या कार्यालयात लाच घेण्याचा प्रकार उघड झाला. आता अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे वाटण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर ही प्रमाणपत्रे जारी होणे हा योगायोग आहे असे निर्लज्ज व बेजबाबदार सारवासारव अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी यांनी केली आहे. हे सर्व पहाता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनावर नियंत्रण नाही हेच यावरून दिसत आहे, असेही माजी शालेय शिक्षण मंत्री खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतरच्या काही तासांतच अल्पसंख्याक विभागाच्या ७५ विचाराधीन असलेल्या फायलींवर  मंत्री म्हणून अजित पवार आणि माणिकराव कोकाटे विचार करीत होते, त्याच फायलींवर कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सह्या केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.  त्या फायलींवर सह्या करायला कुणी आदेश दिले याबाबत आता मंत्रालयात जोरदार चर्चा सुरु आहे. अल्पसंख्याक विभागाने स्थगित असलेल्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक संस्था किंवा शाळांचा दर्जा दिला. अधोरेखित करण्यासारखी बाब म्हणजे अजित पवार यांचे ज्यादिवशी निधन झाले, त्याच दिवशी सात संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 

तसेच इतरही संस्थांना परवानगी दिल्याच्या तारखा या दुखवट्या दरम्यानच्या आहेत.  गेंड्याच्या कातडीच्या अधिकाऱ्यांना संवेदना नावाची गोष्ट उरली आहे की नाही? असा सवाल जनसामान्यांमधून व्यक्त होत आहे. संपूर्ण राज्य शोक सागरात बुडाले असताना मात्र मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने फाईलींवर सह्या करून 'स्वार्थ' पाहिल्याची चर्चा आहे.अजित पवार यांच्या निधनानंतर ज्या वेगाने विचाराधीन फायलींवर अधिकाऱ्यांकडून सह्या केल्या गेल्या ते पाहता सगळंच वंगाळ झालंय, असा वाटायला लागलंय अशा संतप्त भावना आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केल्या. सर्वच वंगाळ झालंय, माणसाची काही किंमत आहे कि नाही? थोड्या फार तर भावना, संवेदना असायला हव्यात की नाही? असे प्रश्न रोहित पवार यांनी विचारले.

मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी, अजित पवार यांच्या अपघाताच्या दिवशीच दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी देण्यात आले. राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

• चार दिवसांत 75 प्रमाणपत्रांचे वाटप
• - श्री माता कन्यका सेवा संस्था – 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3.09 वाजता प्रमाणपत्र
• - सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ – 28 जानेवारीलाच प्रमाणपत्र
• - 28 जानेवारी रोजी एकूण 7 संस्थांना प्रमाणपत्रे
• - 29 व 30 जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्र वाटप
• - 1 फेब्रुवारी (रविवार) – कोणतेही प्रमाणपत्र नाही
• - 2 फेब्रुवारीला पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
• - ऑगस्टपासून एकही प्रमाणपत्र नाही, मात्र फक्त चार दिवसांत तब्बल 75 प्रमाणपत्रे
• - अनेक शाळांना शासकीय कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी 6.45, 6.58 वाजता प्रमाणपत्रे
• - 75 पैकी 25 शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या, त्यांनाही 29 जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा
• - सेंट झेवियर्सच्या 5 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
• - स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या 4 शाळांना प्रमाणपत्रे

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली होती. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर अचानक ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

• शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा का हवा असतो?
• - अल्पसंख्यांक शाळांना RTE कायदा लागू होत नाही
• - 25% गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही
• - शिक्षकांसाठी TET परीक्षा बंधनकारक नाही
• - RTI कायदाही लागू होत नाही
• - शिक्षकांना पदोन्नतीमध्ये विशेष सवलत
• - कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या व अनुदान घेण्याची मुभा

अजित पवारांच्या निधनानंतर घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याने यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केला आहे. अल्पसंख्याक विभागातील या कथित गैरकारभाराविरोधात त्यांनी उघडपणे आवाज उठवला आहे.या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.  “75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचा प्रकार अत्यंत धक्कादायक आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर CID मार्फत चौकशी करून मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत,” अशी मागणी त्यांनी केली. 

अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया सध्या पैसे कमावण्याचा अड्डा बनली आहे, असा गंभीर आरोप करत प्यारेखान यांनी राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. दरम्यान, अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही प्यारेखान यांनी दिली आहे. या प्रकरणामुळे राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, पुढील तपासात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.