देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसमोरील वाढत्या शहरी आणि आर्थिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाच्या (समाजवादी पक्ष) दोन नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी शहरात २४x७ संघटित आर्थिक मॉडेल लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या मॉडेलच्या माध्यमातून शहराला औपचारिकरित्या “कधीही न झोपणारे जागतिक शहर” म्हणून विकसित करण्याचा उद्देश असल्याचे नगरसेविका अमरीन शहजाद अब्राहानी आणि इरम सिद्दीकी यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
नगरसेविका अमरीन शहजाद अब्राहानी आणि इरम सिद्दीकी यांनी महापौर रितू तावडे तसेच महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवून निवडक उच्च-संभाव्य भागात पायलट प्रकल्प सुरू करण्याची मागणी केली आहे. प्रस्तावित क्षेत्रांमध्ये दक्षिण मुंबई, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, लोअर परळ आणि इतर प्रमुख व्यावसायिक कॉरिडॉरचा समावेश आहे. नगरसेवकांच्या मते, २४x७ आर्थिक रचनेमुळे अनेक शिफ्टमध्ये रोजगारनिर्मिती होईल. तरुण, महिला, अर्ध-कुशल कामगार, वाहतूक चालक आणि सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांना याचा थेट लाभ मिळू शकतो. या मॉडेलमध्ये ध्वनी नियंत्रण प्रणाली, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक नियमन, प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था आणि परवाना प्रक्रियेवर कठोर देखरेख यांचा समावेश असलेली स्पष्ट नियामक चौकट लागू करण्याचीही त्यांनी सूचना केली आहे.प्रस्तावानुसार, रात्रीच्या वेळी संघटित अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी फूड झोन, सांस्कृतिक केंद्रे, सागरी पर्यटन, कला महोत्सव आणि मनोरंजन कॉरिडॉर उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना मिळेल, तसेच स्टार्टअप आणि उद्योजकतेसाठी नवी संधी निर्माण होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना नगरसेवकांनी सांगितले की, जगातील अनेक प्रमुख शहरांनी २४-तास आर्थिक मॉडेल स्वीकारले असून त्यातून रोजगारवाढ, पर्यटनवाढ, शहरी सुरक्षेत सुधारणा आणि कर महसुलात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
मुंबईत निवडक व्यावसायिक भागांत कामकाजाचे तास वाढवल्यास किरकोळ व्यापार, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स, आरोग्यसेवा आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले. या मॉडेलमुळे मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आणि मनोरंजन केंद्र म्हणून असलेले स्थान अधिक बळकट होईल, परदेशी गुंतवणूक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आकर्षण वाढेल, तसेच जीएसटी आणि महापालिका महसुलात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रस्तावावर प्रशासन आणि इतर राजकीय पक्षांची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

0 टिप्पण्या