- गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत जास्तीत-जास्त घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील,असे काल, विधिमंडळाच्या सभागृहात कामगार नेत्यांच्या बैठकीत आश्वासन दिल्याचे आमदार सचिन अहिर यांनी सांगितले आहे. यावेळी लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते उपस्थित होते.
रखडलेल्या घराच्या प्रश्नावर एकत्र आलेल्या १६ कामगार संघटनांच्या "गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती"च्या वतीने १० मार्च रोजी विधानभवनवर गिरणी कामगार आणि वारसांचा धडक मोर्चा आयोजित करून,आझाद मैदानावर महाआंदोलन छेडण्यात आले होते.ते महाआंदोलन अभूतपूर्व आणि ९ जुलैच्या यशस्वी आंदोलनाची आठवण जागविणारे ठरले!मोर्चासाठी मुंबईसह महाराष्ट्राच्या खेड्या-पाड्यातून कामगार आणि वारसदार मोठ्या संख्येने आले होते.जोपर्यंत सरकारकडून निश्चित आश्वासन मिळत नाही,तोपर्यंत काळोखातही रात्रौ ८ ते ९ पर्यंत ठिय्या आंदोलन चालू ठेवण्यात आले होते.या स्फोटक परिस्थितीत लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी एका शिष्टमंडळाद्वारे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती.त्यावेळी या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल शुक्रवारी बैठक आयोजित केली आणि गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेतले.बैठकीला वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे,कामगारमंत्री आकाश फुंडकर, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर,नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ,आमदार कालिदास कोळंबकर, अन्य लोकप्रतिनिधी, तसेच सार्वजनिक बांधकाम अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता,नगर विकास विभागाचे अप्पर सचिव,मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे आयुक्त, सिडकोचे उपाध्यक्ष,मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडी)चे आयुक्त, सिडकोचे अध्यक्ष, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रमुख,मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे प्रमुख,एनटीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि १६ कामगार संघटनांचे प्रमुखनेते उपस्थित होते.
ज्या गिरणी कामगारांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत आपले रक्त सांडले,त्या गिरणी कामगारांना मुंबईत घर देण्याबाबत कोणते स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे,हे आम्ही सर्व कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट विचारल्यानंतर, त्यांनी मुंबईत घरे उभारण्याला होकार दर्शविला,अशी माहिती देऊन आमदार सचिन अहिर यांनी सांगितले, मुंबईतील बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर घरे उभारणी बाबतचा प्रस्ताव लवकरच दिल्ली होल्डिंग कंपनी पुढे नेण्यात येईल,तसेच मुंबईतील बंद स्वदेशी मिल सध्या लिक्विडेटर कडे असली तरी एक खरेदिदार म्हणून राज्य सरकार आपला प्रस्ताव सदर प्रकरणी सादर करील.मुंबई महानगर पालिकडे वरळी येथील सेंच्युरी मिलची असलेली ६ एकर जमीन आणि बोरिवली खटाव मिलची जागा गिरणी कामगारांना मिळवून देण्याबाबत सरकार तातडीने पाऊल उचलेल.मिठागरातील जमीन,झोपडपट्टी पुनर्वसनात,मुंबईत पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या ५६ वसाहतीत गिरणी कामगारांना एक-एफएसआय देऊन घरे उपलब्ध करून दिली जातील. गिरण्यांच्या इमारत पुनर्वसनात किंवा धारावी प्रकल्पात गिरणी कामगारांना प्राधान्याने घरे देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईत गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत कालच्या बैठकीत सरकारकडून अनुकूलता दर्शवण्यात आली आहे.
गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीने जे जे लेखी पर्याय दिले आहेत,त्या सर्वांवर कालच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक विचार केला असून, गिरणी कामगार घरकुल योजनेला गती प्राप्त व्हावी,यासाठी शासनाने मुख्यसचिवांची एक समिती गठीत करावी,जेणेकरून सदर समिती कामगार नेत्यांशी वेळोवेळी चर्चा करून या प्रश्नाला गती देईल,हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्य केला असून,चालू अधिवेशनात माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सदर योजना जाहीर करावी,तसेच बैठकीच्या कामकाजाचे सभावृत्तांत, संयुक्त लढा समितीला उपलब्ध करून द्यावे. महत्व करून या प्रश्नावर सरकारने लवकरच अध्यादेश(जी.आर.)जारी करावा, या मागण्या सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे,आमदार सचिन अहिर यांनी सांगितले.कोनगाव-पनवेल येथील घरांची दुरुस्ती करणे आणि सलग तीन वर्षाचा देखभाल खर्च माफ करण्याचे आदेश देतानाच,एमएमआरडीए अंतर्गत पनवेल येथे बांधलेल्या वसाहतीला स्वतः भेट देण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले.
बैठकीतील चर्चेत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस आणि लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते,निवृत्ती देसाई, एनटीसी कामगार असोसिएशनचे ऍड.बबन मोरे,सर्व श्रमिक संघटनेचे कॉ.विजय कुलकर्णी, गिरणी कामगार सेनेचे बाळ खवणेकर,हेमंत धागाचे हेमंत गोसावी, संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे रमाकांत बने,गिरणी कामगार सभेचे हरिनाथ तिवारी, मुंबई गिरणी कामगार युनियनचे अरुण निंबाळकर,कोन पनवेल कामगार एकता समिती चे डॉ.संतोष सावंत, जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्रचे सरचिटणीस राजेंद्र साळसकर, उपाध्यक्ष काशिनाथ माटल,दत्ता इस्वलकर संघटनेच्या वैशाली गिरकर आदींनी भाग घेतला.सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी नाही केली तर पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी दिला आहे!
0 टिप्पण्या