ठाणे शहरात झपाट्याने वाढणाऱ्या बेकायदा बांधकामप्रश्नी ठाणे पालिका प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. पूर्वी औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित झालेल्या या शहरात मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग स्थायिक झाला. मात्र, त्या तुलनेत नागरी सुविधा आणि नियोजनबद्ध विकास झाला नाही. परिणामी, लोकसंख्या वाढीसोबतच बेकायदा बांधकामांचे प्रस्थही वाढत गेले. अपूर्ण शहराचे सर्वेक्षण विशेषतः 'नॉट डेव्हलपमेंट झोन' आणि ग्रीन झोनमधील बेकायदा बांधकामांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अशा बांधकामांची अचूक नोंद घेऊन त्यावर टप्प्याटप्प्याने कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. शहरात बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण वाढल्याची स्पष्ट कबुली देत आयुक्त सौरभ राव यांनी त्यावर नियंत्रणासाठी व्यापक कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आयुक्त राव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
२९० बांधकामे पाडली- दिवा, मुंब्रा आणि इतर संवेदनशील भागांमध्ये विशेष पथकांची नियुक्ती केली आहे. या पथकांमार्फत तातडीने तोडकाम कारवाई केली जात आहे. गेल्या १० ते १२ महिन्यांत सुमारे २९० अनधिकृत बांधकामे पाडल्याचा दावा आयुक्तांनी केला. याशिवाय, एप्रिलपासून तोडकामासाठी झालेला खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. बेकायदा बांधकामांना पाठबळ देणाऱ्या महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांवरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रभाग समित्यांमधील काही कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक फायद्यासाठी अशा बांधकामांना संरक्षण दिले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.अशा 'कलेक्शन' यंत्रणेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी थेट इशारा दिला असून, दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पाणी, वीज जोडणी तोडण्याचे आयुक्तांचे निर्देश- बेकायदा बांधकामांना पुरवठा होणारे पाणी व वीज जोडणी तोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारवाईनंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी बेकायदा बांधकाम उभारल्यास संबंधितांवर अधिक कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांना पाठबळ देणाऱ्या महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांवरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे.
0 टिप्पण्या